काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्था बारे अहिले चर्चा बढेको छ । संसदबाट यो पारित भएर कानुन बनेमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्ष कैददेखि २५ लाखसम्मको जरिवाना हुने छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र यसको अवधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि नवीकरण गर्न चाहेमा म्याद सकिनुभन्दा १५ दिनअघि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा फेसबुक, यूट्युब, टिकटक, ह्वाट्सएप, एक्स, वीच्याट, इस्ट्राग्राम लगायतका प्लेटफर्म नेपालमा संचालन गर्न अब अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । साथै अनुमतिबिना सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना हुने छ र विधेयकमा कसैले अनुमतिपत्र नलिई वा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।