- २०८१ माघ १८ शुक्रबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा गरिएका प्रावधानले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक भएको बताएको छ ।
रास्वपाको विज्ञप्ति:
नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरुप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन ।
एक्काइसौँ शताब्दीको समाजले पाएका प्रमुख उपलब्धिहरुमध्ये एक हो सामाजिक सञ्जाल । अभूतपूर्व रूपमा मानिसहरूलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा मात्र होइन, सञ्चारको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रूपमा पनि यसको औचित्य दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गरेको छ । आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन ।
व्यक्ति, संस्था, समाज तथा राजनीति जे भए पनि हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन् । र, त्यस्ता चुनौती तथा प्रभावको व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधान आवश्यक हुन्छन् । ती कानुनी प्रावधानको निर्माण यसरी गरिनुपर्छ कि त्यसले कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गरोस् । त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ । त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ ।
विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।
सरकार नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसदमा सङ्ख्या देखाएर पारित गर्नतर्फ अघि बढ्ने हो भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई लोकतन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्नेछ ।
यसैले बदनियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने गरी विधेयक ल्याइनु पर्दछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ ।
वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं । नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानून तथा कानुन बनाउने विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव दृढतापूर्वक उभिनेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
