- २०८१ चैत ९ शनिबार
काठमाडौँ । एकातिर, एलन मस्कका कम्पनीहरू स्टारलिङ्क र टेस्ला भारतमा प्रवेश गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, उनको कम्पनी एक्सले कर्नाटक उच्च अदालतमा भारत सरकारविरुद्ध निवेदन दायर गरेको छ ।
मार्च ५ मा दायर गरिएको आफ्नो निवेदनमा, एक्सले भारत सरकारले वेबसाइटबाट सामग्री हटाउन अवैध रूपमा आदेश दिइरहेको बताएको छ । एक्सले सरकारसँग सामग्री हटाउन आदेश दिने शक्ति रहेको भन्दै यसमा रोक लगाउन अदालतलाई अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले 'सहयोग पोर्टल' नामक वेबसाइट बनाएको पनि उल्लेख छ जसको माध्यमबाट विभिन्न सरकारी निकायहरूले सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्ने एक्सले उल्लेख गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । एक्सले यो वेबसाइट पनि कानूनविरुद्ध भएको बताउदै एक्सले यो वेबसाइटमा लिङ्क नगर्ने बताएको छ । आफ्नो निवेदनमा, सो वेभसाइत एक्समा सामेल नगरेकोमा कुनै कारबाही नगर्न माग गरिएको छ ।
कानुनी विज्ञहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा लिएका छन्, जसले इन्टरनेटबाट सामग्री हटाउने सरकारको शक्तिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ । भारतमा सूचना प्रविधि (आईटी) ऐनको धारा ६९ए अन्तर्गत, केन्द्र सरकार वा यसका अधिकारीहरूलाई इन्टरनेटबाट सामग्री हटाउन आदेश दिने अधिकार रहेको छ । यस्तो आदेश दिनुका छ कारणहरू दिइएको छ । जस्तै; जसमा भारतको अखण्डता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आदि विरुद्ध छ भने, यसलाई हटाउन आदेश दिन सकिन्छ । धारा ७९ ले प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको सामग्रीको लागि मध्यस्थकर्ता जिम्मेवार हुने छैन भनी बताउँछ ।
तर यदि सरकार वा त्यसको तोकिएको अधिकारीले मध्यस्थकर्तालाई उनीहरूको वेबसाइटमा कुनै पनि गैरकानूनी सामग्री पोस्ट गरिएको जानकारी गराउँछ भने, त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी मध्यस्थकर्ताको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । एक्सले सरकारलाई धारा ६९ ए र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू प्रयोग गरेर सामग्री हटाउने शक्ति रहेको बताएको छ ।
एक्सले यसको प्रयोग गर्नुको सट्टा, सरकारले अब धारा ७९ को दुरुपयोग' गरिरहेको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । एक्सले अक्टोबर २०२३ को कार्यालय ज्ञापनपत्रले केन्द्र र राज्य सरकारका विभागहरूलाई धारा ७९ अन्तर्गत सामग्री हटाउन अधिकार दिएको बताएको छ । यसका साथै, उनीहरूले प्रत्येक एजेन्सीलाई एउटा 'टेम्प्लेट' दिए, अर्थात्, एउटा तयार निर्देशन जुन प्रत्येक सरकारी विभागले सामग्री हटाउन प्रयोग गर्न सक्छन् । आफ्नो निवेदनमा एक्सले ६९ ए मा धेरै 'प्रक्रियात्मक सुरक्षा' प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, एक्सले धारा ७९ ले त्यस्तो कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन, त्यसैले विभिन्न केन्द्रीय र राज्य सरकारी विभागहरू र प्रहरी अधिकारीहरू जस्ता अनगिन्ती एजेन्सीहरूसँग अब कुनै पनि निरीक्षण बिना सामग्री ब्लक गर्ने शक्ति दिएको बताएको छ ।
