काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएपछि राजावादीहरु तरंगित बनेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनान्दोलनका लागि अहिले सक्रिय रुपमा राजतन्त्रको पक्षमा लागिरहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई बाइपास गरेर समिति बनाएपछि यसले तरंगित बनाएको हो । स्रोतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहमतिमा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो ।
विभिन्न मिडियामा प्रतिक्रिया दिदै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आफुलाई नसोधी समितिमा राखिएको र आफु यस प्रक्रियामा सामले नभएको स्पष्ट गरेका छन् । राप्रपाले यो विषयमा मंगलबार बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि नसोधी समितिमा राखिएको र उनी पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । कमल थापा राजतन्त्रको आन्दोलनलाई सहयोग गरेपनि समितिमा भने नबस्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ ।
समिति घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायतका नेताहरु भने उपस्थित रहेको थियो ।
समितिको सदस्य सचिवमा रविन्द्र मिश्र रहेका छन् भने सदस्यमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेताहरु पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राजतन्त्रको अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाई पनि सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत,
केशरबहादुर बिष्ट र रमा सिंह पनि सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै पाँच जनाको सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । जसमा डा. जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्र तत्त्व पन्थ, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेडाई रहेका छन् । सल्लाहकारमा राखिएका अहिराजले भने आफुलाई नसोधी सल्लाहकार बनाइएको भन्दै आफु त्यसमा नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
पूर्वराजाको चाहना अनुसार नै सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समिति गठन भएपछि अब राजाको पक्षमा आन्दोलनमा रहेका राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईको अभियान सबै यसै समिति अन्तर्गत आएको ब्याख्या गरिएको छ । तर यो कदमले खासगरी राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापा असन्तुष्ट भएपछि राजा फर्काउने अभियानलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको चर्चा शुरु भएको छ ।