काठमाडौं । सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
करिब तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । कास्की अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि लामिछाने रिहा हुने सम्भावना भने कम रहेको छ । अन्य जिल्लामा पनि मुद्धा रहेकाले उनलाई पुन: पक्राउ गरेर अन्य जिल्लामा थुनछेक बहसमा लैजान सक्ने बताइएको छ ।