सर्वोच्च बारमा सत्तारुढ दलबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ ।  आगामी शनिबार हुने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको कार्यसमिति निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटका कानुन व्यवसायी संगठनहरुबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । 

सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालत बारमा कायम हुन नसकेपछि एक अर्काले साना दलको सहयोग लिएर प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । 

सत्तारुढ एमालेको प्रगतिशिल तथा पेशागत संगठनले माओवादी निकटको आरपिएलसंग र नेपाली कांगे्रस निकटको डिएलएले नेकपा समाजवादी निकटको एसपीएलएसंग छुट्टाछुट्टै गठबन्धन कायम गरेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । 

अन्तिमसम्म प्रयास गर्दापनि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको पुस २० मा हुने कार्यसमिति निर्वाचमा सत्तारुढ गठबन्धन बन्न नसकेपछि उनीहरु बीच आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवादेखि गगन थापासम्म पुग्दा समेत सत्तारुढ गठबन्धन बन्न नसकेपछि एकअर्काबीचको कडा टक्कर बनाएर उनीहरु मैदानमा उत्रिएका हुन् ।

सत्तारुढ एमाले निकटको प्रगतिशिल तथा पेशागत समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार थापा नेतृत्वको टीमलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनको टीमको उपाध्यक्षको उम्मेदवार अधिवक्ता भीष्म कंडरिया, सचिवमा अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल छन् ।  

सोही समूहमा समाहित भएको माओवादीको आरपिएलएका सचिव पदका प्रत्यासी श्रेष्ठ सहित दुई सदस्यहरु बरिष्ठ अधिवक्ता ख्याम नारायण सापकोटा र अधिवक्ता शतिसराज मैनालीले समेत समावेश भएका छन् । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको डिएलएबाट अध्यक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उपाध्यक्षमा अधिवक्ता अमर राउत, सचिवमा अधिवक्ता रमण कर्ण र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारिएको छ । डिएलएले नेकपा समाजवादीसंग गठबन्धन गरी उपाध्यक्षमा समाजवादीको एसपीएलएका अधिवक्ता अमर राउतलाई उतारेको छ ।  

सह सचिवमा पिपीएलएले अधिवक्ता श्रुति कुमारी रेग्मीलाई अघि सारेको छ भने डिएलएले अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनलाई अघि सारेको छ । महिला सदस्यमा भने डिएलएले अधिवक्ता शशी बस्नेतलाई अघि सारेको छ भने प्रगतिशिल खेमाले अधिवक्ता सुधा धिताललाई मैदानमा उतारेको छ । 

अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले स्वतन्त्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिवक्ता धामीले असन्तुष्ट समूहको भोट काट्ने सम्भावना रहेको बारको चुनावी विश्लेषण गरिएको छ । 

६ सयको संख्यामा रहेको सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचनलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेर्न गरिएको छ ।  सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचनले नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचनलाई समेत प्रभावित गर्ने र अन्ततोगत्वा संसदीय निर्वाचन सम्म पनि असर गर्ने बारका नेताहरुले बताउंदै आएका छन् ।

सर्वोच्च बारको निर्वाचन परिणामले सत्तारुढ दलहरुबीचकै चिसोपना उत्पन्न हुने अवस्था त नरहेको तर भविष्यमा माओवादीसँग समेत मिल्न सक्ने एमालेको संभावनालाई समेत उत्तिकै अघि बढाएको विभिन्न तहबाट विश्लेषण हुदै आएको छ ।