- २०८१ पौष १३ शनिबार
काठमाडौँ । अन्तिमसम्म प्रयास गर्दापनि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको पुस २० मा हुने कार्यसमिति निर्वाचमा सत्तारुढ गठबन्धन बन्न नसकेपछि एमाले माओवादी एकातिर र कांग्रेस- समाजवादी अर्कोतिर भएका छन् ।
यो गठबन्धनमा सबैभन्दा घाटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ब्यहोरेको छ । सुरुमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न कस्सिएको रास्वपाले सर्वोच्च बारको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी पाएपनि अन्तिम क्षणमा एमालेसँगको गठबन्धन कायम हुन नसकेपछि उम्मेदवारी नै फिर्ता लिएर मैदान खाली गरेको छ ।
सर्वोच्च बारको लागि दुवै शक्तिशाली समूहहरु डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) र प्रगतिशिल तथा पेशागत समूह (पिपिएलए) तथा केही स्वतन्त्रहरुले समेत सोमबार मनोनयन गरेतापनि गठबन्धनको संभावना समाप्त भएपछि उम्मेदवारी नै फिर्ता लिएर रास्वपाले मैदान नै खाली गराइदिएका छन् । यद्यपी केहीकेही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी कायम गरेर बसेका छन् ।
गठबन्धनको कुनैपनि हालतमा संभावना टरेपछि रास्वपाको तर्फबाट कोषाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्यो भने आश्चर्यजनक ढंगबाट सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रगतिशिल तथा पेशागत समूह र विपक्षी माओवादीको का्रन्तिकारी तथा प्रगतिशिल पेशागत समूह (आरपीएलए) बीच गठबन्धन कायम भएको छ । माओवादी निकटका आरपिएलएको लागि सचिव र दुई सदस्य सहित गठबन्धन कायम भएको शुत्रहरुको दावी छ ।
सत्तारुढ एमाले निकटको प्रगतिशिल तथा पेशागत समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार थापा नेतृत्वको टीमलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनको टीमको उपाध्यक्षको उम्मेदवार अधिवक्ता भीष्म कंडरिया, सचिवमा अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल छन् । सोही समूहमा समाहित भएको माओवादीको आरपिएलएका सचिव पदका प्रत्यासी श्रेष्ठ सहित दुई सदस्यहरु बरिष्ठ अधिवक्ता ख्याम नारायण सापकोटा र अधिवक्ता शतिसराज मैनालीले समेत समावेश भएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको डिएलएबाट अध्यक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उपाध्यक्षमा अधिवक्ता अमर राउत, सचिवमा अधिवक्ता रमण कर्ण र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारिएको छ । डिएलएले नेकपा समाजवादीसंग गठबन्धन गरी उपाध्यक्षमा समाजवादीको एसपीएलएका अधिवक्ता अमर राउतलाई उतारेको छ ।
सह सचिवमा पिपीएलएले अधिवक्ता श्रुति कुमारी रेग्मीलाई अघि सारेको छ भने डिएलएले अविक्ता पुन्देवी महर्जनलाई अघि सारेको छ । महिला सदस्यमा भने डिएलएले अधिवक्ता शशी बस्नेतलाई अघि सारेको छ भने प्रगतिशिल खेमाले अधिवक्ता सुधा धिताललाई मैदानमा उतारेको छ ।
अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले स्वतन्त्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिवक्ता धामीले असन्तुष्ट समूहको भोट काट्ने संभावना रहेको बारको चुनावी विश्लेषण गरिएको छ ।
६ सयको संख्यामा रहेको सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचनलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेर्न गरिएको छ । बौद्धिकहरुको बार भनिने सर्वोच्च अदालत बारले नेपाल बार एशोसिएशनको भावी निर्वाचनको संकेत गर्ने र नेपाल बारको चुनावले मुलुकको संसदीय चुनावको परिणामको संकेत गर्ने अर्थमा समेत लिने गरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत वकिलको संख्या उपलब्ध गराउने सर्वोच्च अदालत बारको राजनीतिक, न्यायिक दृष्टिकोणले मात्रै नभई न्यायालयको सुधारको दृष्टिकोणले समेत अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचनमा एकै प्यानले निर्वाचन जित्न निकै कठिनाई हुंदै आएको र योग्य उमेदवारहरु जुन प्यानलका उम्मेदवार भएपनि निर्वाचित हुने गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
तीन हजार कानुन व्यवसायी सदस्य रहेको काठमाण्डौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनमा सधै कांग्रेसले जित्दै आएको र सोही हाराहारीमा सदस्य रहेको उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनमा सधैं नेकपा एमालले जित्दै आएपनि सर्वोच्च अदालत बारमा भने सधै योग्यतम व्यक्तिहरुलाई हेरेर चुनावमा भोट हाल्ने गरिएको अनुभव रहेको बताइन्छ । यसपटकको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको निर्वाचनलाई न्यायपालिका सुधार र राजनीतिक उतारचढावको कोसेढुंगा मानिएको छ ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
