राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सर्वोच्च बारमा डिएलएलाई भोट माग्दै

काठमाडौँ । बेलाबेलामा विवादास्पद संलग्नता र अभिव्यक्ति दिंदै हिड्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुंवर सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनमा नेपाली कांग्रेस समर्थक डिएलएलका उम्मेदवारहरुलाई भोट माग्दै हिडेको पाइएको छ । 

सहकारी ठगि प्रकरणमा सकेत गोर्खा मिडिया प्रा.लि., गोर्खा हब्र्वस प्रालि समेतमा संलग्नता रहेको आधारमा विवादमा तानिएका कुंवर आफ्नो पदीय मर्यादालाई समेत भुलेर राष्ट्रपतिजस्तो तटस्थ रहनुपर्ने राज्यको अभिभावकको कानुनी सल्लाहकारको पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा समूहलाई कांधमा हालेर चुनावी प्रचारमा हिडेको कतिपय डिएलएकै मतदाताहरुले समेत आश्चर्यजनक रुपमा लिएका छन् । 

कुंवरले कार्की वैंकेटमा बुधबार सम्पन्न भएको डिएलए भेला तथा उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रममा उपस्थित भएर भोट समेत मागेको विषयले राष्ट्रपति पदको तटस्थताको गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

आजका दिनमा पनि न्यायपरिषद्को सदस्य, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुमा समेत सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका मतदाता सदस्यहरु रहेका छन् । उनीहरुले समेत आफ्नो समूहलाई भोट माग्दै, कार्यक्रम र भेलाहरुमा एउटा पक्षको बद्ख्वाईं गर्दै हिडेमा ती निकायहरुको निष्पक्षता कसरी कायम रहला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

आगामी २० पुसमा हुने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धन बन्न नसकेपछि एमाले माओवादी एकातिर र कांग्रेस समाजवादी अर्कोतिर हुन पुगेका छन् । 

यो गठबन्धनमा सबैभन्दा घाटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ब्यहोरेको छ । सुरुमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न कस्सिएको स्वन्त्रतले सर्वोच्च बारको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी पाएपनि अन्तिम क्षणमा एमालेसंगको गठबन्धन कायम हुन नसकेपछि उम्मेदवारी नै फिर्ता लिएर मैदान खाली गर्न बाध्य भएको छ । 

राप्रपाले भने स्वतन्त्र रुपमा बरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम बहादुर श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षको पदमा उतारेको छ । 

सत्तारुढ एमाले निकटको प्रगतिशिल तथा पेशागत समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार थापा नेतृत्वको टीमलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनको टीमको उपाध्यक्षको उम्मेदवार अधिवक्ता भीष्म कंडरिया, सचिवमा अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल छन् ।  

सोही समूहमा समाहित भएको माओवादीको आरपिएलएका सचिव पदका प्रत्यासी श्रेष्ठ सहित दुई सदस्यहरु बरिष्ठ अधिवक्ता ख्याम नारायण सापकोटा र अधिवक्ता शतिसराज मैनालीले समेत समावेश भएका छन् । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको डिएलएबाट अध्यक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उपाध्यक्षमा अधिवक्ता अमर राउत, सचिवमा अधिवक्ता रमण कर्ण र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारिएको छ । डिएलएले नेकपा समाजवादीसंग गठबन्धन गरी उपाध्यक्षमा समाजवादीको एसपीएलएका अधिवक्ता अमर राउतलाई उतारेको छ ।  

सह सचिवमा पिपीएलएले अधिवक्ता श्रुति कुमारी रेग्मीलाई अघि सारेको छ भने डिएलएले अविक्ता पुन्देवी महर्जनलाई अघि सारेको छ । महिला सदस्यमा भने डिएलएले अधिवक्ता शशी बस्नेतलाई अघि सारेको छ भने प्रगतिशिल खेमाले अधिवक्ता सुधा धिताललाई मैदानमा उतारेको छ । 

अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले स्वतन्त्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिवक्ता धामीले असन्तुष्ट समूहको भोट काट्ने संभावना रहेको बारको चुनावी विश्लेषण गरिएको छ । 

६ सयको संख्यामा रहेको सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचनलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेर्न गरिएको छ । बौद्धिकहरुको बार भनिने सर्वाेच्च अदालत बारले नेपाल बार एशोसिएशनको भावी निर्वाचनको संकेत गर्ने र नेपाल बारको चुनावले मुलुकको संसदीय चुनावको परिणामको संकेत गर्ने अर्थमा समेत लिने गरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत वकिलको संख्या उपलब्ध गराउने सर्वाेच्च अदालत बारको राजनीतिक, न्यायिक दृष्टिकोणले मात्रै नभई न्यायालयको सुधारको दृष्टिकोणले समेत अर्थपूर्ण मानिन्छ । 

दुवै समूहले न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतिको अन्त्य तथा न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि आफूहरु काम गर्ने प्रतिबद्धतासहितको घोपणापत्रहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपी अदालतमा ढिलो न्याय र निष्पक्ष न्यायको आवाज भने कुनैपनि समूहले उठाएको पाइएको छैन ।