- २०८१ जेठ ६ आइतबार
काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमण गर्नैपर्ने अर्को बिरालो बाँध्ने परम्परा सकिएको छ ।
जम्बो मन्त्रीमन्डल बनाएर भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण पनि विवादबाट मुक्त हुनसकेन । हुन त अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपाली आम मानिस र मिडियाले सकारात्मक रुपमा लिँदैनन् । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ ।
खास गरी प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा फेरि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कुरा गरेर नेपालको सार्भभौम संसद् र नेपालको आन्तरिक मामिलालाई विदेशी भूमिमा उठाएकोमा उनको आलोचना भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त प्रधानमन्त्रीको यस भनाइको स्थायी समितिको आकस्मिक बैठक बसेर नै विरोध गरेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएर संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा तथा सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्को अपमान समेत गरेको ठहर गरेको छ ।
बैठकले भारतीय सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाइएका बाँध तथा अन्य संरचनाका विषयमा गम्भीर छलफल गरी दिगो समाधान खोज्न, नेपालका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरुलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, वर्षौंदेखि अधूरा परियोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न एवं नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन एमालेलगायत विभिन्न राजनीतिक दलले दिएको सुझाव र आम नेपाली जनताको भावनाको यथोचित सम्मान प्रधानमन्त्रीबाट हुन नसकेको एमाले बैठकको निष्कर्ष छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव र हस्तक्षेप ‘ओपन सेक्रेट’ कुरा हुन् तर भारतीय समकक्षीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रुपमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउनुहुँदैन थियो । त्यसकारण यसलाई प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक ‘हर्कत’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एक कार्यक्रममा संविधान संविधानको विषयमा अरुसँग कुरा गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगिने भन्ने भनाइप्रति इङ्गित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘भर्खरै संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भएको छ । अब तत्काल संविधान संशोधन हुँदैन । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय हो । यसबारे अरु कसैसँग कुरा गर्न आवश्यक पनि छैन ।’
एमाले र माओवादीका यी अभिव्यक्तिहरु स्वाभाविक भए पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र असरको कुरा गर्दा यी कुराहरुको असर दीर्घकालीन रुपमा पर्ने देखिन्छ । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर संविधान संशोधनको कुरा सार्वजनिक रुपमा उठाउनु अपरिपक्वता नै हो । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव र हस्तक्षेप ‘ओपन सेक्रेट’ कुरा हुन् तर भारतीय समकक्षीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रुपमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउनुहुँदैन थियो । त्यसकारण यसलाई प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक ‘हर्कत’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यस प्रकरणपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट असफल भएपछि पनि नेपालको राजनीति आउँदा दिनमा पुनः यसकै गोल चक्करमा पर्ने देखिएको छ । भारतले अहिले पनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो ‘इगो’को लडाइँलाई जित्न चाहेको यसले देखाउँछ । नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै संविधानलाई स्वागत नगरेको भारतले नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति नै आफू भएको देखाउन ‘संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने’ उत्कट चाहना व्यक्त÷अव्यक्त रुपमा देखिएकै छ । अहिले परस्थिति र संसद्को अंक गणित यसको पक्षमा नदेखिए पनि आफ्नो एजेन्डालाई जीवन्त राख्न भारत यस पटकको प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा सफल देखिएको मान्न सकिन्छ ।
देशमा राजनीतिक ‘कोर्स’ एक कदम अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब संविधान संशोधनको एजेन्डा बोक्नु प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेस दुवैका लागि ‘आत्मघाती’ कदम हुने देखिन्छ ।
राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेलेका देउवाले भारत भ्रमणमा संविधान संशोधनको विषयमा अझै लाग्ने प्रतिबद्धता दिएर उनी पनि भारतकै ‘मोहोरा’ प्रमाणित भएका छन् । देशमा राजनीतिक ‘कोर्स’ एक कदम अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब संविधान संशोधनको एजेन्डा बोक्नु प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेस दुवैका लागि ‘आत्मघाती’ कदम हुने देखिन्छ ।
काठमाडौँमा सार्वभौम संसदले टुंग्याएको विषय नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्नुले देशको राजनीति फेरि पनि संविधान संशोधनमै अल्झिने हो कि भन्ने केवल आशंका मात्र बढेको छैन, निर्वाचनपछि संविधानको कार्यान्वयन र स्थिर राजनीतिको सपना देखेका हामी सबैको मनमस्तिष्कमा अस्थिरताको गन्ध समेत आएको छ ।
