सरकारी स्वामित्वका व्यावसायिक कम्पनी र व्यवसाय गर्ने संस्थाहरुलाई कर बुझाउन महानगरको पत्राचार

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक संघसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका संघसंस्थाहरुमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्छ ।’ विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर संकलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्छ ।’

यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३)  र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसबमोजिम व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनले तोकेको दरमा महानगरपालिकालाई बहाल कर बुझाउनु पर्छ । 

बहाल व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदाताहरुसँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ । यसबमोजिम बहाल भुक्तानी गर्दाकै बखत तोकिएको दरमा स्रोतमै बहाल कर कट्टा गरी महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

अधिकारीका अनुसार व्यवसाय गरेपछि सरकारी निकाय वा संघसंस्थाले पनि कर तिर्नुपर्छ । सामाजिक काम गर्छु भनेर कर छुटको प्रमाण पत्र लिनेले सामाजिक काम मात्र गर्नुपर्छ । व्यापार व्यवसाय गर्न थालेपछि जोसुकैले पनि कर तिर्नुपर्छ । 

महानगरपालिकाले व्यवस्था परिवर्तन हुनु अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १२ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेको छ । करको दायरा बढाउन ४ वटा कर टोलीलाई स्थलगत रुपमा खटाएको छ । यसबाट गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष व्यवसाय रजिष्ट्रेसनमा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व थप भएको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा २७ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

अहिलेसम्म आन्तरिकतर्फ करिव ४ अर्व १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।