काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका फर्काउन भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । बंगलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहीद हुसैनले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिएका हुन् ।
भारत सरकारलाई मौखिक सन्देश पठाएको, जसमा बंगलादेशले शेख हसिनालाई न्यायिक कारबाहीका लागि फिर्ता चाहेको बताएको छ ।
यसअघि गृह सल्लाहकार जहाँगिर आलमले अपदस्थ प्रधानमन्त्रीलाई भारत सुपुर्दगी गर्नका लागि आफ्नो कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए । उनले ढाका र नयाँ दिल्लीबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको र उक्त सन्धिअन्तर्गत हसिनालाई बंगलादेश फर्काउन सकिने बताए ।
गत महिनाको सुरुमा बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको मृत्युको विषयमा सुनुवाइ गर्न ल्याइने बताएको थियो । यसका लागि अन्तरिम सरकारले इन्टरपोलको सहयोग लिने बताइएको थियो । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुनी मामिला सल्लाहकार आसिफ नजरुलले चाँडै नै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिने बताएका थिए । अक्टोबर १७ मा ट्रिब्युनलले हसिना र ४५ अन्य विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यसमा उनका छोरा सजीब वाजेद जोय र उनका धेरै पूर्व मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू सामेल छन् ।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट ५ मा आफ्नो सरकार विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको ठूलो विद्रोहका बीच भारत पुगेकी थिइन् । यस अवधिमा भएको आन्दोलनमा धेरै मानिस घाइते भएका छन् । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् ।
यस मामिलामा हसिना र उनको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अपराध र नरसंहारको ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाविरुद्ध २२५ मुद्दा दर्ता छन् जसमा १९४ हत्याका मुद्दा, १६ मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको, तीनवटा अपहरण, ११ वटा हत्या प्रयास र बंगलादेश राष्ट्रवादीको र्यालीमा आक्रमणको एक मुद्दा छन् साथै पार्टी' सम्बन्ध एक मामला समावेश छ ।