- २०८१ असोज ५ शनिबार
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी निर्णय गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच विवाद भएको छ ।
निर्णय गर्ने समयमा सांसदहरू विभाजित भएपछि समितिको बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको हो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका सांसदहरू एक पक्षमा थिए भने कांग्रेसका सांसद र अन्य दलका सांसदहरू अर्को पक्षमा लागेका थिए ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखाले देखाएको बेरूजु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन लेखा समितिले २०७६ सालमा गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन गरेन भनेर सोध्ने र फेरि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतले यसबारे कानुन पालना गरेको नगरेको बारे सोध्नुपर्ने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै उनले महालेखाले उठाएको बेरूजुबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी लेखासमितिमा रहेको तर सरकारले लेखा समितिसँग समन्वय नै नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकाले सोधपुछ गर्नुपर्ने र एकै मितिमा दुई आशयका पत्र पठाएको बारे सोधपुछ गर्न पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर कांग्रेससहित अन्य सांसदहरूले महालेखाले उल्लेख गरेको २१ अर्व ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
उनीहरूको प्रस्ताव सभापति पोखरेलले अस्वीकार गर्दै पाँच निर्णय सँगै बैठक सकिएको उदघोष गरेपछि विवाद भएको थियो ।
