भारतमा निशानामा विपक्षी दल

काठमाडौँ । विहिबार राती भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको मदिरा नीतिमा कथित भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले पक्राउ गरेपछि भारत मात्र होइन विश्वभर यस घटनाले सबैको चासो बढाएको छ ।

इडीले बिहीबार मुख्यमन्त्रीको गिरफ्तारी अघि मदिरा नीति बारे सोधपुछका लागि नौ पटक बयानका लागि नोटिस पठाएको थियो, जसलाई उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । केजरीवालको गिरफ्तारीले भारतको आसन्न लोकसभा चुनावको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भारतमा अप्रिल १९ देखि आम निर्वाचन हुदै छ, जुन सात चरणमा हुनेछ । त्यसअघि विपक्षी दलहरुले केजरीवालको गिरफ्तारीको समयलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

केजरीवाल पक्राउ परेका मुद्दा विगत दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । यसअघि दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया र आम आदमी पार्टीका राज्यसभा सांसद संजय सिंह सन् २०२१ मा दिल्ली सरकारको मदिरा नीतिमा कथित घोटालाको आरोपमा २०२३ देखि जेलमा छन् ।

यस वर्षको जनवरीमा, झारखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरोनलाई इडीले मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । मार्च २०२२ मा लोकसभामा दिएको जवाफमा वित्त मन्त्रालयले सन् २००४ देखि २०१४ सम्म इडीले ११२ ठाउँमा छापा मारेको र ५३४६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति जफत गरेको बताएको थियो ।

तर २०१४ देखि २०२२ सम्मको भाजपा शासनको ८ वर्षको अवधिमा इडीले ३०१० छापा मारेको छ र लगभग एक लाख करोडको सम्पत्ति जफत गरिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । गत वर्ष 'इन्डियन एक्सप्रेस' ले विपक्षी नेताहरू विरुद्ध इडीका मुद्दाहरू पछिल्लो आठ वर्षमा चार गुणाले बढेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । २०१४ र २०२२ को बिचमा इडीले १२१ ठूला राजनीतिज्ञहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छानबिन गरिरहेको छ, जसमध्ये ११५ नेताहरू विपक्षी दलका छन्, अर्थात् ९५  प्रतिशत मुद्दाहरू विपक्षी नेताविरुद्ध रहेका छन् ।

यसैलाई २००४ देखि २०१४ सम्मको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको १० बर्षलाई हेर्ने हो भने इडीले २६ नेताहरूमाथि छानबिन गर्‍यो, जसमध्ये १४ नेता विपक्षी दलका थिए । अर्को एक आँकडा अनुसार मनमोहन सिंहको नेतृत्वकालमा सीबीआईले ७२ राजनीतिज्ञमाथि अनुसन्धान गरेको थियो, जसमा ४३ नेता विपक्षी दलका थिए । अर्थात ६० प्रतिशत विपक्षी दलका नेता थिए ।

यसैको तुलनामा २०१४ देखि २०२२ सम्म मोदी नेतृत्वको सरकारमा ९५ प्रतिशत विपक्षी नेताहरु इडीको निशानामा परेको देखिन्छ ।

विगत केही महिनादेखि विपक्षी दल र एक वर्गले मोदी सरकारले विपक्षीलाई ‘नियन्त्रण’ गर्न केन्द्रीय एजेन्सीहरू प्रयोग गरिरहेको कुरा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर भारतमा केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतका निकायलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको आरोप नयाँ होइन । यस्ता आरोपहरू विगतमा पनि सरकारहरू विरुद्ध लगाइएका छन्, तर नयाँ प्रवृत्ति भनेको विगत १० वर्षमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को सशक्त प्रयोग भएको देखिएको छ ।

यससमयमा प्रमुख रुपमा महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्लीमा विपक्षी दलका नेताहरू पक्राउ परेको देखिएको छ ।

फेब्रुअरी २३, २०२२ मा, महाराष्ट्रमा एनसीपी नेता नवाब मलिकलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले घण्टाको सोधपुछ पछि गिरफ्तार गरेको थियो । नवाब मलिकमाथि दाउद इब्राहिमकी बहिनी हसिना पारकरका नजिकका सलीम पटेलसँग बजारभन्दा निकै कम मूल्यमा सम्पत्ति किनेको आरोप छ । यो २२ वर्ष पुरानो मुद्दा हो जसमा ईडीले मनी लान्ड्रिङ रोकथाम ऐन अर्थात पीएमएलए अन्तर्गत कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै महाराष्ट्रको राजनीतिमा अर्को नाम नारायण राणे हो, नारायण राणे शिवसेना र कांग्रेस दुवै पार्टीमा थिए ।  उनी सन् १९९९ मा शिवसेना र भाजपाको गठबन्धन सरकारमा केही समय महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री पनि थिए ।

सन् २०१६ मा बीजेपीका पूर्व सांसद किरीट सोमैयाले नारायण राणेलाई मनी लान्ड्रिङको आरोप लगाएका थिए । सोमैयाले तत्कालीन प्रवर्तन निदेशालयका सहनिर्देशक सत्यब्रत कुमारलाई पत्र लेखेर नारायण राणे र उनको परिवारको कारोबारको छानबिन गर्न माग गरेका थिए । नारायण राणेमाथि ३ सय करोड रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइयो । अक्टोबर २०१७ मा, नारायण राणेले कांग्रेसबाट अलग भएर 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' पार्टी बनाए र एनडीएसँग गठबन्धनको घोषणा गरे । अहिले नारायण राणे केन्द्रमा मन्त्री छन् । राणेमाथि लागेका गम्भीर आरोपको छानबिन के भयो ? के केन्द्रीय निकायले कारबाही गरे ? यसको जवाफ छैन । यी दुई मुद्दा सोही प्रदेशका हुन् जहाँ राणे कांग्रेसमा हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका थिए र अहिले केन्द्र सरकारमा मन्त्री छन् भने एनसीपी नेता नबाव मलिक २२ वर्षअघि सम्पत्तिको कारोबारमा गत वर्षदेखि जेलमा छन् ।

आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मा विगत केही वर्षदेखि आफ्नो बयानका कारण चर्चामा छन् । कुनै समय असमको कांग्रेस सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका हिम्मत बिस्वा आज भाजपा सरकारमा असमको मुख्यमन्त्री छन् र भाजपाको चुनावी अभियानमा स्टार प्रचारक पनि हुन् ।

आसामको तरुण गोगोई सरकारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्री रहेका गोगोई र हिमन्त विश्व शर्माबीचको सम्बन्ध सन् २०११ को चुनावपछि बिग्रियो । जुलाई २०१४ मा हिमन्त विश्व शर्माले कांग्रेसबाट राजीनामा दिए तर त्यतिन्जेलसम्म उनको नाम शारदासँग जोडिएको थियो । अगस्ट २०१४ मा, सीबीआईले हिमन्त विश्व शर्माको गुवाहाटीको घर र उनको च्यानल न्यूज लाइभको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । यस च्यानलकी मालिक उनकी श्रीमती रिंकी भुयन शर्मा हुन् । नोभेम्बर २०१४ मा, हिमन्त विश्व शर्मालाई सीबीआईको कोलकाता कार्यालयमा घण्टासम्म सोधपुछ गरिएको थियो । त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा हिमन्त विश्व शर्माले शारदा ग्रुपका मालिक र यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त सुदिप्तो सेनसँग राज्यमा आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग चलाउनका लागि हरेक महिना २० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको थियो । जनवरी २०१५ मा, गुहाटी उच्च अदालतले सबै चिट फन्ड केसहरूको अनुसन्धान एसबीआईलाई सुम्पने आदेश दियो र अगस्त २०१५ मा, हिमन्त विश्व शर्मा बीजेपीमा सामेल भए ।

शर्मा बिजेपीमा सामेल हुने बित्तिकै असममा शारदा चिट फन्ड घोटालाको अनुसन्धान रोकिएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी छैन । तर एउटा कुरा पक्का छ कि भाजपामा प्रवेश गरेपछि र राज्यको मुख्यमन्त्री बनेपछि उनलाई सीबीआईले सोधपुछको लागि बोलाएको छैन । हिमन्तलाई बीजेपीले उत्तर-पूर्व विकास गठबन्धनको प्रमुख पनि बनाएको थियो र उनलाई उत्तर-पूर्वमा बीजेपीको विस्तारको नायक मानिन्छ ।

त्यस्तै गत वर्ष अगस्टमा, तृणमूल कांग्रेसका महासचिव र ममता बनर्जीका भतिजा अभिषेक बनर्जीलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले असमको छिमेकी राज्य पश्चिम बंगालबाट कोइला चोरीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणलाई ममता बनर्जीले 'भाजपाको डराउने असफल प्रयास' भनेकी थिइन् र अहिलेसम्म यस मामिलामा अनुसन्धान जारी छ ।

विपक्षीविरुद्ध हतियार ?

मोदी सरकारलाई बारम्बार ईडीलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । केही विज्ञहरूले महाराष्ट्रलाई यस विधिको लागि परीक्षण मैदान पनि भनेका छन् । गत वर्ष मे महिनाको कुरा हो । जब एकनाथ शिन्देको नेतृत्वमा शिवसेनाको एउटा गुटले विद्रोह गरेको थियो । यी विधायकहरूलाई पहिले गुजरात र त्यसपछि रातारात गुहाटी लगिएको थियो । उच्च राजनीतिक नाटकपछि एकनाथ शिन्दे गुटको सरकार गठन भयो र त्यसका लागि जुलाईमा विश्वासको मतको परीक्षण भयो, त्यसपछि उद्धव गुटका नेताहरूले सभामा ‘इडी–इडी’ को नारा लगाए ।

उद्धवले शिन्दे समूहले ईडीको डर र पैसाको लोभका कारण शिव सेनाका विधायकहरू तोडेर भाजपासँग सरकार बनाएको आरोप लगाए । 

जब महाराष्ट्रमा यो राजनीतिक फेरबदल भइरहेको थियो, ईडीले जुलाई २७, २०२२ मा भाजपाको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका शिवसेना नेता सञ्जय राउतलाई पक्राउ गर्यो । अगस्ट १, २०२२ मा, राउतलाई मुम्बईको गोरेगाउँमा पत्रा चाल पुनर्विकाससँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो । नोभेम्बर २०२२ मा, अदालतले संजय राउतलाई जमानत दिएको थियो ।  तर शिवसेनाका उद्धव गुट छाडेर शिन्दे गुटमा सामेल भएका नेताहरुको बारेमा भने ईडी–सीबीआई मुद्दा अहिले सक्रिय देखिदैनन् । 

शिवसेना नेता अर्जुन खोटकर २०१६-२०१९ बीच भाजपा-शिवसेना गठबन्धन सरकारमा मन्त्री थिए । ईडीले महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटालामा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ईडीले जुन २०२२ मा अर्जुन खोटकरको घरमा छापा मारेको थियो र उनको ७८ करोडको सम्पत्ति जफत गरेको थियो । जुलाईमा खोटकर उद्धव समूह छोडेर सिन्दे समूहमा प्रवेश गरेका थिए । शिन्दे समूहमा आबद्ध हुँदा उनले ‘परिस्थितिले असहाय’ भएको बताएका थिए । शिन्दे समूहमा आबद्ध भएपछि कुनै कारबाही भएको खबर छैन ।

शिवसेना नेतृ भावना गवलीको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ। भावना गवलीको महाराष्ट्रमा डिग्री कलेज छ र उनीमाथि रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । ईडीले गवलीविरुद्ध मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । गवलीले एनजीओलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरेको ईडीको आरोप छ । उनीमाथि करोडौंको ठगी गरेको आरोप छ । गवली शिन्दे नेतृत्वको शिवसेनामा सामेल भए र त्यसबेलादेखि ईडीले यस मनी लान्ड्रिंग केसमा के गरिरहेको छ भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन ।

कति शक्तिशाली छ इडी ?

यूपीए सरकारले संशोधन गर्नु अघि, आतंकवाद जस्ता मुद्दाहरू बाहेक, मनी लान्ड्रिंगका मुद्दाहरू ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकम समावेश भएकोमा मात्र लागू गरिएको थियो, त्यसैले २०१२ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६५ मुद्दाहरू मात्र थिए । तर २०१३ मा भएको संशोधनमा ३० लाख रुपैयाँको सीमा खारेज गरेर जतिसुकै थोरै भए पनि छानबिनको दायरामा ल्याइयो । तर प्रिभेन्सन अफ मोनी लाउन्डरिङ एक्ट (पीएमएलए) ऐनमा सबैभन्दा गम्भीर परिवर्तन २०१९ मा भयो, जसले केन्द्रीय एजेन्सी प्रवर्तन निदेशालय अर्थात् ईडीलाई निकै शक्तिशाली बनायो । यदि यूपीएले पीएमएलएको पहुँच बढायो भने, मोदी सरकारले यसलाई अझ कडा बनायो । यस ऐनमा धारा ४५ थपिएको थियो जस अन्तर्गत ईडी अधिकारीहरूलाई बिना वारेन्ट व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

गैरकानुनी धनबाट सृजना भएको सम्पत्तिको दायरा पनि फराकिलो भयो । यस अन्तर्गत ईडीलाई यो अधिकार पनि दिइएको छ कि यदि एजेन्सीलाई लाग्छ कि 'प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गैरकानूनी रूपमा कमाएको पैसाबाट कुनै सम्पत्ति बनाइएको छ भने, त्यसमा पनि कारबाही गर्न सक्छ ।' यदि पुलिसले कसैलाई बोलाउँछ भने, समनकर्तालाई उसलाई अभियुक्त वा साक्षीको रूपमा बोलाइएको हो भनेर भनिन्छ, तर ईडीले समनका लागि त्यस्तो जानकारी दिन आवश्यक छैन । इडीले सोधपुछको क्रममा ईडी अधिकारीहरूका अगाडि दिएको बयानलाई अदालतमा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जबकि अन्य केसहरूमा सीआरपीसी १६४ तर पीएमएलए अन्तर्गत मजिस्ट्रेटको अगाडि रेकर्ड गरिएको भए मात्र बयान कानुनी रूपमा मान्य हुन्छ । यस अन्तर्गत इडीमा मजिस्ट्रेटको कुनै निरीक्षण हुँदैन ।

सामान्य एफआईआरमा अभियुक्तलाई एफआईआरको प्रतिलिपि माग्ने अधिकार हुन्छ, तर मनी लान्ड्रिङको मामलामा, अभियुक्तलाई प्रतिलिपि दिने प्रावधान छैन । ईडीले यस मामिलामा चार्जशीट फाइल नगरेसम्म, आरोपीलाई थाहा नै हुदैन कि उनीमाथि कुन धाराहरू लगाइएको छ । इडीको लागि चार्जशीट फाइल गर्ने समय सीमा ६० दिन तोकिएको छ ।

भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको खाता रोक्का

सरकारले आफ्नो दलको बैङ्क खाता रोक्का गरेपछि आगामी महिना सुरु हुने आम चुनावमा प्रचारप्रसारका लागि भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग पैसा नभएको यसका नेताहरूले बताएका छन् ।  कर विवरण दाखिल गर्न ढिला भएको भन्दै गत फेब्रुअरीमा सरकारले पार्टीका धेरै बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनौती दिन कर विभागको प्रतिबन्धले समस्या पारेको र प्रतिबन्ध राजनीतिबाट प्रेरित भएको काङ्ग्रेसको जिकिर छ । 'गत हप्ता हामीलाई कर अधिकारीहरूबाट सन् १९९५ देखि सन् १९९६ सम्मको ‘फाइलिङ’को अर्को सूचना प्राप्त भएको छ,' गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार भेटमा भने ।  'हामीसँग प्रचार सामग्री छाप्ने पैसा पनि छैन,' उनले भने । 

यसैबीच, काङ्ग्रेसकी पूर्व अध्यक्ष तथा राहुलकी आमा ७७ वर्षीया सोनिया गान्धीले पार्टीलाई पङ्गु बनाउने प्रणालीगत प्रयासको हिस्साका रूपमा कर जरिवाना गरिएको बताएकी छन् । 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास अप्रिल १९ देखि सुरु हुने डेढ महिना लामो चुनावमा करिब एक अर्ब भारतीयले नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । सरकारले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै भारतको लोकतान्त्रिक साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको आलोचकहरूले बताएका छन् ।

भारतको मुख्य वित्तीय अनुसन्धान निकाय ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ले कम्तीमा पाँच राज्यका मुख्यमन्त्री वा उनीहरूका परिवारका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । राहुलले ‘लोकतन्त्रको ढाँचाको रक्षा गर्ने संस्थाहरू’ नबोलेको र हस्तक्षेप नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलगायत संस्थाको आलोचना गरेका छन् ।
काङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आर्थिक अभावका कारण चुनावअघि काङ्ग्रेस ‘असहाय’ भएको बताए । 

निर्वाचन आयोगलाई दिइएको पछिल्लो आधिकारिक वित्तीय विवरणअनुसार भाजपाको कोष काङ्ग्रेसको भन्दा करिब १० गुणा बढी छ । सन् २०१७ मा मोदी सरकारले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लागू गरेपछि यो खाडल नाटकीय रूपमा फराकिलो भएको थियो ।

गत महिना सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दाता र प्राप्तकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार भाजपा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही हो, जसले कुल चन्दाको आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ७३ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ ।

यसरी भारतमा पछिल्ला बर्षहरुमा केन्द्रीय एजेन्सीको प्रयोग गरेर विपक्षी दलहरुलाई तहसनहस पार्ने नीति केन्द्रमा नेतृत्वमा रहेको भाजपाले लिएको स्पष्ट देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महाराष्ट्र र  बिहारमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनुलाई पनि कहिँ न कहिँ केन्द्रको 'डर' को परिणाम भन्दै विश्लेषण गरिएको छ ।

(बिबिसी हिन्दीसहित विभिन्न मिडियाबाट)