अध्यादेशको चक्रब्यूमा देउवा !

काठमाडौँ । सरकारले दल बिभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । यस अघि २०७७ को बैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता गरिएको थियो ।  त्यति बेला काँग्रेसले पनि कडा विरोध गर्दै बेमौसमी बाजा बजाएको संज्ञा दिएको थियो । तर अहिले सरकार गठन भएको एक महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवा यो अध्यादेश प्रकरणबाट फेरी आलोचित बनेका छन् । सरकारले सोमबार संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर मंगलबार दल बिभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । 

सरकारले हाल रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । हाल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षलाई सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएको विश्लेषण भैरहेको छ । एमालेले भने सरकारको अध्यादेश ल्याउने यो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री देउवाको छबी संसदमा चलखेल गर्ने, किनबेच प्रवृति भित्र्याउने, पजेरो सांस्कृति ल्याउने र अस्थिरताको कारण बनेको थियो । पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देउवाले आम जनतामा नजानिदो किसिमले आशा रहेको थियो । उनलाई शंकाको सुबिधा आम रुपमा दिइएको थियो । तर सरकार गठनको एक महिनामा नै उनले त्यो आशा र शंकाको सुबिधालाई कुठाराघात गरेका छन् । उनले आफ्नो छबी अनुसारकै काम गरेका छन् । देउवा सरकारमा गएको छोटोसमयमा नै अध्यादेशको चक्रब्यूमा फसेका छन् । अहिले पार्टीमा मुश्किल अवस्थामा रहेका नेता नेपाललाई रेस्क्यु गर्न देउवाले अध्यादेश त ल्याए, यसले तत्कालका लागि नेता नेपालको गठबन्धनको र प्रधानमन्त्री देउवाको उद्धेश्य त पुराह ओला तर यसले देशको राजनीतिमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।     

गठबन्धनमा रहेका दल र पक्षलाई सुबिधा दिने र सहज बनाउने नाममा देउवाले ओलीले गरेकै गल्ति दोहोराउने शुरुवात गरेका छन् । अध्यादेश ल्याउनु ठिक बेठिक भन्ने बहस भइनै रहला तर चलिरहेको संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेश संस्कृतिलाई प्रेरित गर्नु राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ । एमालेको नेपाल पक्षलाई सहज बनाउने नाममा लोकतान्त्रिक पद्दति र संबिधानले तय गरेका दायरालाई जानी जानी नाध्नु लोकतन्त्रको लागि पटक पटक लडेको काँग्रेस र यसको नेतृत्वलाई सुहाउने बिषय होइन ।

तत्कालका लागि आफ्नो गठबन्धन मजबुत बनाउन देउवाको कदम सहयोगी त होला तर यस कदम काँग्रेसकै लागि आत्मघाती हुने विश्लेषण पनि भैरहेको छ । काँग्रेसका नेताहरुले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्न नसक्नु र विरोध गर्ने अवस्था पनि नहुनु अनौठो अवस्थामा पुगेका छन् । एमालेले चर्को रुपमा विरोध गरेको छ भने नेपाल पक्षकै नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।  योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यले सरकारले राजनीतिक दल बिभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै  जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन भन्दै असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार नगर्ने बताए ।

उनले भनेका  छन्- 'हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन। अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।'