काठमाडौँ । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न केबलकार निर्माणको विषय अहिले विवादमा छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणमा स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि यो विषय विवादित बनेको छ ।
अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति, थरगत संस्था सहजीकरण समूह र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघले 'नो केबुलकार' अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । अहिले सरकार र 'नो केबुलकार' पक्षले वार्ता समिति बनाएर सोमबारदेखि बार्ता शुरु भएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, शिलान्यास गरिएको स्थान काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
काफ्लेपाटीमा गत कार्तिक २४ गते केबलकार निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । ताप्लेजुङको फुङलिङ– १० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २.७५ किलोमिटर केबलकार निर्माण भइरहेको छ । यसको लागत ३ अर्ब रहेको बताइएको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुकुम्लुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै यसलाई आफ्नो संस्कृतिसँग जोडेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
पहिलो पटक पाथिभरामा केबलकार निर्माणका लागि २०५४ मा कञ्चनजंघा केबलकार प्रालि दर्ता गरिएको थियो । त्यपछि ध्रुवनारायण श्रेष्ठले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै पाथिभरा पुग्ने केबलकार बनाउन संघाई ग्रुपका सुभाष संघाईले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी पनि दर्ता गरेका थिए ।
फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । त्यसपछि श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनीको स्वामित्व यती समूहले लिएको थियो । त्यसपछि यस परियोजनामा चन्द्र ढकालको इन्ट्री भएको थियो । यती समूहले यस कम्पनीको स्वामित्व आइएमई ग्रुपलाई बिक्री गरेसँगै यसमा हाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालको इन्ट्री भएको हो ।
चन्द्र ढकाल अहिले देशभर विभिन्न केबलकार बनाउने परियोजना अगाडी बढाइरहेका छन् । उनले पहिलो पटक चन्द्रागिरी केबलकार बनाएका थिए । तर चन्द्र ढकालले विवादित रुपमा चन्द्रागिरी केबल कार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा लिएर चन्द्रागिरी केबलकार बनाएका छन् । ढकालले चन्द्रागिरी केबल कार बनाउन ३६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रति हेक्टर ५ हजारका दरले बार्षिक एक लाख ८० हजार मात्र तिरेर लिजमा लिएका छन् । अहिले ढकालले कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नै देशका प्रमुख पहाडहरूमा केबलकार बिस्तारको अभियान नै चलाएका छन् । ढकालले यसका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सामुदायिक जंगलको व्यापक फडानी भएको छ ।
पाथिभरामा केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रमा पर्ने ४.९७ हेक्टर जमिनमा रहेको १० हजार २०० बढी रुख काटिएको दाबी स्थानीयले गरेका छन् । यति ठुलो संख्यामा रुख काट्न ढकालले सरकारी संयन्त्रको सहयोग बिना सम्भव नभएको स्थानीयको बुझाई छ । यहासम्मकी ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले केहि दिन अघि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलननै गरेर केबलकार निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले केवल २११२ रुख कटान गरेको भन्दै ढकाल नेतृत्वको कम्पनिको पक्षमा वकालत गरे । केबलकारको २.७५ किमी क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको र सो क्षेत्रको रुख कटान गरेर प्राकृतिक सम्पदाको ब्यापक दोहन भएकोमा राज्य मुकदर्शक मात्र बनेको छैन उल्टो त्यसमा सहयोगीको भूमिकामा देखिएको छ ।
पवित्र तिर्थस्थल पाथिभरामा ढकालको व्यावसायिक उद्देश्य पुरा गर्न गरिएको वन क्षेत्रको क्षति र स्थानीयलाई विश्वासमा नलिएर अगाडी बढ्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले दाबि गरेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनको लागि निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदाको दोहोन गराउनु र स्थानीयको भावनामा खेल्न राज्यले सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट देखिएको छ । अहिले राज्य प्रमुख धार्मिकस्थलमा चतुर वयवसायी चन्द्र ढकालको धार्मिक पर्यटनको नाममा केबलकार, होटल व्यवसायलाई स्थापित गर्ने योजनामा सहयोगी बनेको देखिएको छ ।
केबलकार निर्माणको विरोधमा स्थानीय युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउदा तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् र आन्दोलनका कारण कयौं दिनदेखि पूर्वका ९ जिल्लाको यातायात प्रभावित बनेको छ । अहिले वार्ता जारी रहेपनि एक व्यक्तिको व्यावसायिक मिसनका लागि पुरै राज्य संयन्त्र स्थानीयको भावना विपरित जानुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्थानीयले विश्लेषण गरेका छन् ।