लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन

पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत, कास्कीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पोखरा पुगेको छ ।

सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराले उच्च अदालतमा जिल्लाको आदेश बदर मागसहित निवेदन दर्ता गराएको हो ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्नेगरी जिल्लाबाट भएको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनेर निवेदन दर्ता भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ । 

उच्च अदालतले आदेश बदर गरेको खण्डमा जिल्लाले धरौटीमा छाडेका प्रतिवादीहरू थुनामा जानुपर्ने हुन्छ ।

गत पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।