एनसेल आजियाटाको अनुगमन गर्न प्राधिकरणलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिकम कम्पनीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ  । अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिदै एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्रका शर्त अक्षरशः पालना गर्न भनेको छ ।

सांसद सिंहले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको मलेसियाको आजिआटा ग्रूप र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीचको शेयर खरिद-बिक्री रद्द गर्न रिट दायर गरेका थिए । सेयर खरिद बिक्रीलाई यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मान्यता नदिएको भन्दै सांसद सिंहले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा सिंहको रिट निवेदन दर्ता भएको केही महिनापछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदबिक्रीको अनुमति दिन नसकिने भनी निर्णय गरेको थियो । १५ चैत २०८० मा प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद सिंहको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शेयर खरिदविक्रीका क्रममा आजिआटाले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको नदेखिएको भन्दै शर्तहरू पालना गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विहीबार सार्वजनिक गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ- 'दुर सञ्चार ऐन, नियमावली अनि नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले आजिआटाले शर्तको पालना गरेको नदेखिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व स्विकृति लिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

मलेसियाको आजिआटा ग्रूप बर्हाडसँग एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा थियो । सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीमार्फत उसले नेपालमा एनसेलको सेयर स्वामित्व कायम गरेको थियो । रेनोल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर आजियाटाको पूर्ण स्वामित्वको आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) सँग थियो । आजियाटा युकेले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर बेलायतमै स्थापना भएको स्पेक्ट्रलाईट युके लिमिटेडलाई बेच्नेसम्बन्धी सम्झौता १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको थियो । स्पेक्ट्रलाइट युकेको सम्पूर्ण स्वामित्व सिंगापुरमा बस्ने नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यसँग छ ।

शेयर खरिदबिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै पुँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्यले वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा शेयर विक्री गर्न खोजिएको भनी सिंहले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । आजिआटाले टेलिकम क्षेत्रका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) मा शेयर बिक्रीको घोषणा गरेको थियो ।
सन् २०१६ मा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा आजियाटाले एन्सेलको ८० प्रतिशत खेयर किनेको थियो ।

सात वर्षमा नै ठूलो रकम गिरावटका साथ शेयर खरिदबिक्री भएको भन्दै सांसदले सिंहले प्रश्न उठाएका थिए । तर, एनसेलले भने आजियाटाले बेस पेमेन्ट बाहेक पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म लाभांश बाँडफाँटमार्फत लाभ पाउने भएकाले शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर बताएको थियो । एनसेलले वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैंया आम्दानी गरेको अवस्थामा अत्यन्तै कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरिनु गलत भएको सिंहले रिटमा दाबि गरेका थिए ।

एनसेलले नेपालीका तीन ठूला बैंकहरूबाट ४० अर्ब ऋण लिएको अवस्थामा ६ अर्बमा मात्रै कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने उनले जिकिर गरेका थिए । उनले एन्सेलको शेयर खरिदबिक्री गरी नामसारी गर्ने काम नगर्न नगराउन माग गरेका थिए ।

त्यही बेला सरकारले पूर्वमहालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदविक्रीको अनुमति दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।

तर सांसद अमरेश कुमार सिंहले रिट निवेदनमा माग गरेको विषय दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयबाट नै सम्बोधन भएपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।