अध्यादेशको विरोधमा एकठाउँमा आए गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीप

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन गर्न सहज वातावारण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको सहारा लिएपछि पार्टी भित्रबाटै विरोधको सामना गर्नु परेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने वातावरण बनाउन अगाडी बढेपछि शुरु भएको विरोधले अहिले कांग्रेस भित्र नयाँ ध्रुविकरण शुरु भएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका साथै युवा नेता प्रदीप पौडेल एक ठाउमा आएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश ल्याउने कदम गलत भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयको विरोध भैरहेका बेला महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसबाट सबै भन्दा पहिला विरोध गरेका थिए । उनले ट्विटरमा लेखेका थिए- 

सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !'

त्यसपछि सोमबार अर्का महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो धारणा सामाजिक सन्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश ल्याउन निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

उनले भने- 

सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक-पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,'

महामन्त्री थापाले भनेका छन्, 'अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।

अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्यस्तै सोमबार नै अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको बताए । उनले अब नयाँ संसदबाट नै हल खोज्नुपर्ने बताउदै हिजो कै प्रवृति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- 

अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत् होइन नवनिर्वाचित संसद् मार्फत् खोजौं ।