मधेश प्रदेश सरकारले फिर्ता लियो विवादित भाषा विधेयक

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । भाषासम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । 

विधेयक फिर्ता प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्तासम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिन आग्रह छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

शिक्ष मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको थियो ।