- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
नयाँ दिल्ली । भारतीय निर्वाचन आयोगले दिल्ली राज्यका आम आदमी पार्टीका २० विधायकलाई आयोग घोषित गरेको छ ।
आप आदमी पार्टीका २० विधायकमाथि लाभको पद लिएको आरोपमा आफ्नो निर्णय दिदै २० विधायकको प्रदेश सांसद पद खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको टाइम्स अफ इंडियाले उल्लेख गरेको छ ।
पिटीआइका अनुसार निर्वाचन आयोगको सिफारिस स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुने भएकाले २० प्रदेश सांसदको पद जाने निश्चित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
२०१५ को दिल्लीको विधान सभा निर्वाचन पछि नै २१ प्रदेश सांसद विरुद्ध संसदको सचिव पद लिएको र यो ‘लाभको पद’ भएको भन्दै मुद्धा दायर गरिएको थियो । एक सांसदले भने राजिनामा दिइसकेका छन् ।
गत अगस्तमा संसद्को सचिव पद २०१६ मा नै खारेज भएकोले सो अपिलमा निर्वाचन आयोगको सुनुवाई रोक्न आरोपित विधायकहरुले दिल्ली उच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । तर उच्च अदालतले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अझै सुनुवाई सुरु नगरेकाले यस विषयमा सो अपिल स्वीकार नगर्ने बताएको थियो ।
दिल्ली विधान सभामा रहेको ७० सिटमा ६६ सिटमा आम आदमी पार्टीले जितेको थियो भने विजेपीले केबल ४ सिट मात्र जितेको थियो । २० संसद्को पद राष्ट्रपतिबाट खारेज भएपनि आम आदमी पार्टीका अझै ४६ सांसद रहने छन् जसबाट सरकार गिर्ने खतरा भने रहेको छैन ।
