- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । म्यानमारको सेनाले एक दशकसम्म जनताको हातमा देशको सत्ता दिएर पुन: सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सैनिक कू ले गर्दा म्यानमारका जनतामा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ । सन् २०११ मा जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला अर्थात् पछिल्लो समय सैनिकले ५० वर्ष म्म शासन गर्दा निकै निरङ्कुश थियो ।
फेब्रुअरी १ मा बिहानै नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीकी सर्वोच्च नेता आङ सान सुकीसहित वरिष्ठ नेताहरुलाई सेनाले हिरासतमा लियो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आङ सान सुकीले उनको एक पटक प्रतिबन्ध गरिएको नेस्नल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले म्यानमारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा निष्पक्ष चुनावको अनुभव गरेको बताएकी थिइन् । सोमबार बिहान पार्टीले आफ्नो दोश्रो कार्यकाल शुरुवात गर्ने तयारीमा थियो । तर वास्तविकतामा सैनिकले सधैं म्यानमारमा नियन्त्रण गरिरहेको थियो, यसले म्यानमारमा गहिरो जरा गाडेको छ ।
म्यानमारको संबिधानमा, संसदको एक चौथाई सिट सेनालाई दिइनेछ र यसले देशको प्राय शक्तिशाली नेताहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
किन भयो अहिले सैनिक कू ?
म्यानमारमा नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ८३ प्रतिशत एनएलडीले जितेको थियो । नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा सेना समर्थित पार्टी युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीलाई थोरै मत प्राप्त भएको थियो जसको कारण सेनाले सरकार पछाडी योजना बनाउन शुरुवात गरेको थियो ।
म्यानमारको राजनीतिमा सेनाको भूमिका
म्यानमारका शक्तिशाली सेना प्रमुख, मिन आङ ह्लाइंगले सत्तारुढ दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीलाई नियन्त्रणमा लिएर पुन: सत्तामा आएका छन् । म्यानमारको सैनिक गोप्य रुपमा काम गर्ने भएकाले प्राय: नजिकबाट हेर्ने मानिसहरुले पनि यसको भित्रि कामहरुको बारेमा कसैले पनि अनुमान गर्न सेकका छैनन् ।
सन् १९६२ मा सेनाले कु पछि ५० वर्षसम्म शासन गरे र त्यसपछि सेनाले आफुलाई राष्ट्रिय एकताको अभिभावकको रुपमा बताउदै आएको छ । सेनाले सन् २००८ मा बनाएको संविधानमा, सेनालाई राजनीतिक प्रणालीमा आफ्नो पक्षमा स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्यो ।
जस अन्तर्गत, २५ प्रतिशत संसदको सिट सेनाको लागि आरक्षण गरिएको हुन्छ र सेना प्रमुखले रक्षा मन्त्रालय, आन्तरिक तथा सिमाना मामिला, राजनीतिमा प्रमुख निर्णय गर्ने अधिकार रहेको छ । एनएलडीले यसलाई साझेदारीमा सत्ता चलाउने व्यवस्था थियो ।
पार्टीका थुप्रै सदस्यहरुसहित सुकीलाई पुर्व जोन्टाको विरोध गरेको कारण वर्षौंसम्म जेल सजाय तोकिएको थियो ।
बिस्तारै तर स्थिर उदय
मिन आङ ह्लाइंग ६४ वर्षका भए । जब उनले सन १९७२ देखि १९७४ सम्म कानुनको अध्ययन गरे तब उनको चर्चा शुरुवात भएको थियो । सन् १९७४ मा उनले मिलिटरी विश्वविद्यालय, डिफेन्स सर्भिस एकेडेमी(डीएसए) मा गए तब उनी प्रख्यात भएका थिए ।
मिन आङ ह्लाइंगले सन् २०११ मा आफनो सैनिक शासनलाई छोडेर लोकतन्त्रको घोषणा गरेका थिए । जब सन् २०१६ मा आङ सान सुकीले पहिलो पटक सत्ता सम्हालिन् र त्यसपछि मिन आङ ह्लाइंगले आफुलाई कुटनीति रुपमा सतर्क बनाउदै चर्चित बन्दै गए । उनले फेसबुकको प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्रियाकलाप र भेटघाट गर्ने तथा गुम्बाहरु भ्रमण गर्ने कार्य तिब्र गर्दै लगे । सन् २०१७ मा रोहिग्या जनजातीलाई हटाउने घटनाभन्दा पहिला उनको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइलमा हजारौं-लाखौँ फलोअर्स बढे ।
उनले सन् २०११ मा सत्ता परिवर्तन भएपछि लिबिया र अन्य मध्यपुर्वमा भएको शासन परिवर्तनको बारेमा राजनीतिक सत्तापरिवर्तन, कुटनीति र अवलोकन गरे । उनले कहिलेपनि आफ्नो २५ प्रतिशत संसदको सिट नछोड्ने र आङ सांग सुकीलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्ने प्रतिबन्ध हटाउने केहि लक्षण देखाएनन् । मिन आङ ह्लाइंगले सन् २०१६ मा सेना प्रमुखको रुपमा आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल थप गरेका थिए ।
सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको एउटा घटनाले सात लाख तिस हजार रोहिंग्या मुसलिम जातिको एउटा पुरै जनसंख्यालाई विस्थापित गरी छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धानको अनुसार, म्यामारको सेनाले हजारौंको संख्यामा सामुहिक हत्या, बलात्कार तथा हिंसासहित नरसंहार गरेको थियो ।
यसको प्रतिक्रियामा सन् २०१९ मा मिन आङ ह्लाइंगसहित अन्य तीन जना सैनिक नेताहरुविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका ठुला कम्पनीहरुलाई म्यानमारको सेनासँग सम्बन्धित व्यापारिक कारोबार बन्द गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
अब के हुन्छ ?
म्यान्मारको सेनाले राष्ट्रपति र सुकीसहित शिर्ष नेताहरु, मुख्यमन्त्री, सांसदहरुलाई हिरासतमा लिएको छ भने एक बर्षका लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ । अहिले विश्वको सबै विश्लेषकहरु सेनाले किन कु गर्यो भन्ने विषयमा सोचमा परेका छन् । उनीहरुको अनुसार, अहिले सेनालाई शासन गर्न निकै फाइदाजनक हुनेछ किनभने म्यानमारमा अन्तराष्ट्रिय लगानी, बजार र व्यापारिक गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ । साथै युद्ध अपराधमा जनताबाट साथ पनि पाउनेछन् ।
एक वर्षको लागि सत्ता आफ्नो हातमा लिनुको मुख्य कारण चिनियाँ बाहेक अन्य अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई बाहिर हटाउने रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । किनभने उनीहरुले सुकीलाई अर्को चुनावमा सहयोग गर्ने छैनन् । तर म्यानमारका जनताले यसलाई स्वीकार गर्ने संकेत देखाएका छैनन् र उनीहरु पुन सैनिक शासनमा जान चाहदैनन् ।
