- २०८१ माघ १६ बुधबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै यस विषयमा संसदमा ससक्तरुपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण-दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग संचालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको छ ।
साथै रास्वपाले आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा 'सर्वाङ्गीण संवाद' गर्ने निर्णय गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दिपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णाली प्रदेशमा लिमा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा विपिन कुमार आचार्य, गण्डकी प्रदेशमा शिशिर खनाल, वागमती प्रदेशमा सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेश प्रदेशमा विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा तथा कोशी प्रदेशमा सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईंलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी रास्वपाले प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरको छ ।
साथै बैठकले केन्द्रीय सदस्य कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गरेको छ भने प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय संगठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
