- २०८१ पौष २९ सोमबार
काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा किसानका नाममा १ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी अनुदान बाँडेको छ । तर यो अनुदान कहाँ गयो र त्यसको परिणाम के आयो भन्नेमा सरकार बेखबर रहेको देखिएको छ ।
।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले‘फेजआउट’ भइसकेका आयोजनामा समेत अनुदानको रकम बाँडिएको स्वीकार गरेर आफ्नो निरीहता देखाएका चाहन । सरकारले बाँड्ने गरेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको र पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिएको देखिएको छ ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न गत कात्तिकमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५ वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको रिपोर्ट सार्बजनिक गरिएको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहलाई २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
यस्तो रकम सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् किसानलाई अनुदान दिने गर्छ । तर संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान भने समेटिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेशन आयोजना तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना लगायत मार्फत अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् । यस्तै, उखु कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण गरिएको पनि सरकारको दाबी छ । तर, साना तथा सीमान्तकृत किसान अनुदानबाट अझै वञ्चित छन् ।
यति मात्र होइन ‘फेजआउट’ भएका परियोजना मार्फत समेत अनुदान रकम प्रवाह भएको कृषिमन्त्री अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । तर कसले कति रकम दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्ययनले पनि अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
