- २०८१ मङ्सिर १९ बुधबार
काठमाडौं । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई) परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालले अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने 'फ्रेमवर्क' चिनियाँ पक्षसँग पेस गरेकोमा चीनले बीआरआईको मोडल अनुदान नभएको भन्दै नेपालले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा बीआरआई अनुदानमा कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेपनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकार्न नसिकने अडान राखेपछि हाललाई बीआरआई कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
कांग्रेस-एमालेको दुई दलीय संयन्त्रले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ बनाएर चीनलाई पेश गरेको थियो । मंगलबार बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता र सहमति भएपनि बीआरआईको विषय परेको छैन । बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले बीआरआईको विषय नभएको र ९ वटा सहमति र सम्झौतामात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको र अबका दिनमा नेपाल र चीनको सम्बन्धले थप उचाइ लिने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने भए पनि कुनै अमुक परियोजना बीआरआईअन्तर्गत ऋणमै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा चीन जुटेको छ ।
बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सघन छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, चीनले अन्तिम समयसम्म पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको थियो ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूले राजनीतिक तहमा ऋणमा बीआरआई स्वीकार्न नसकिने सहमति गरिसकेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले नेपालले तयार गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा सहमति जनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले फ्रेमर्वकमा सहमति जनाए तत्काल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालले भनेझैँ अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेपछि दुई देशका प्रधानमन्त्री सहभागी हुने बैठक सुरु भएको थियो ।
ऋण र अनुदानमा कुरा नमिलेपछि दुवै मुलुकका परराष्ट्रका अधिकारीहरू पछि छलफल गर्ने भन्दै द्विपक्षीय बैठकमा सरिक भएका थिए । अहिले द्विपक्षीय बैठक सकिए पनि दुवै देशका अधिकारीहरू बीआरआई कार्यान्वयनमा अन्य प्रक्रियाबाट समझदारीको प्रयास भने जारी रहेको बताइएको छ ।
ऋणमा बीआरआई नस्वीकार्ने नेपालको सन्देशपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर नहुने संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका लागि मंसिर १३ गते छेन्दु पुगेकी पराष्ट्र मन्त्री राणालाई द्विपक्षीय भेटका क्रममा विदेश मन्त्री यीले यस्तो संकेत गरेका थिए। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री रााणाले आफूहरूले बीआरआई फ्रेमवर्क बनाइरहेको र त्यही फ्रेमवर्कका आधारमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
उनले सरकारमा भएका दुई दल एमाले र कांग्रेसबीच उक्त सहमति हुने र त्यो सहमति स्वीकार गरिदिन परराष्ट्र मन्त्री राणाले विदेशमन्त्री यीलाई आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा विदेश मन्त्री यीले अनुदानको विषयमा आफूले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने र नेपालको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भनेका थिए । विदेश मन्त्री यीले सोही बेला परराष्ट्रमन्त्री राणालाई अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै स्पष्ट सन्देश पठाएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री रााणाले नेपाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमक्ष विदेश मन्त्रीसँग भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेकी थिइन् ।
नेपाल-चीनबीच भएको सहमति र समझदारी
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न ९ वटा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई देशबीच ९ वटा विषयमा सहमति र समझदारी भएको हो । उक्त सहमति र समझदारी पत्रमा नेपाल र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
१. टोखा-छहरे सुरुङ मार्गसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान ।
२. नेपाल चीनबीच व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र ।
३. नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान ।
४. नेपालबाट भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रटोकल ।
५. विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र ।
६. नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान ।
७. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी ।
८. स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी पत्र ।
९. नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी पत्र ।
