बजेटमा ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’को विशेष कार्यक्रम ल्याउन महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी वर्षको बजेटका लागि सुझाव सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको भन्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि बहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि माग छ ।

महासंघले पेश गरेको लगानी प्रवर्धन दशकको सुझाव:

आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । यस अन्तर्गत निम्न कार्य गर्न हामीले गरेको नेपाली लगानीका अवरोध र सम्भावना बिषयक अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

- देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गर्दै गएनौ भने रेटिंगमा हामी पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

- मन्त्रीपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

- सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन बर्षका लागि वहुबर्षिय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

- स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र ५ कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

- भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरूसंग निरन्तर सम्पर्कको लागि निजी क्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नु पर्दछ । लगानीलाई कुनीतिक नियोगको मुल्यांकनको आधार बनाउनुपर्दछ ।

- हालको एकल विन्दु सेवामा करिब १४ निकाय बस्नुपर्ने हो । एक ठाउँमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि सोहि स्थानबाटै कार्य सम्पन्न भई लगानीकर्ता सबै निकाय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । एकल विन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि खुला गरिनु पर्दछ ।

- मुलुकभर व्यवसायिक वातावरण वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पूँजी एकिकृत गरि ठूला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, वन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धन गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ ।

- राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह–सचिव, महानिर्देशक लगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई बर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

- सरकार र निजी क्षेत्रले लगानीकर्ताहरूलाई सम्मान र सत्कार प्रदान गरि सामाजिक रुपमा सहज महसुस गराउनु पर्दछ ।

- भायवलिटी ग्याप फन्डको पहिचान गरि त्यसको सुविधा दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

- संरक्षणवादी नीतिमा सुधार हुनु पर्दछ ।

- रकम फिर्ता लान पाउने कानुनी आधारलाई अन्य कार्यविधिले नरोकी सहज बनाइनु पर्दछ ।

- वहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको भिजा, तलब लान पाउने लगायतको सुविधा सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।