- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
नयाँ संविधानअनुसार ०७४ माघ ७ भित्र देशमा तीनवटा तहहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो संघीयता कार्यान्वयन गराउन । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यो वर्ष तीनवटै तहका निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्था अहिलेको रहेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार देशको प्रशासनिक विभाजनको स्थिति ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचन (वैशाख ३१, असार १४ र असोज २) मध्ये पहिलो सफलतापूर्वक गराए भने दोस्रो र तेस्रो चरणसहित प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन (मंसिर १० र २१) नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सफलतासाथ सम्पन्न गराए । तीनवटै निर्वाचनले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाइदिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउँदा फाइदा असुलेको माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरुले निर्वाचनमा पाएको सफलतासँगै कांग्रेससँग किचलो गर्नथालिसकेका छन् ।
खासगरी भन्नुपर्दा निर्वाचनपछि हौसिएका ओली र प्रचण्ड एकातिर र अर्कोतिर निर्वाचनमा नोक्सानी व्यहोरेका प्रधानमन्त्री देउवाको दल र स्वयं देउवाबीचको किचलो समाधान भइसकेको छैन । दुई महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई होल्ड गर्न लगाएर नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवादित बनाइदिए पनि अन्ततः नेपाली राजनीतिको हलो अड्काए राम्रो नहुने संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललगायत कांग्रेसी गठबन्धन दलहरु समेतको चेतावनीपछि त्यो टसल यही पुस १४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै समाप्त भएको थियो । यो प्रमाणीकरणपछि कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभामा पस्न नदिने ओलीको असफल हर्कतको पराजय भएको थियो । यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य संवैधानिक भए पनि अध्यादेश स्वयंचाहिँ असंवैधानिक रहेको हास्यास्पद टिप्पणी गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारको अभिभारा माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सकाएर शान्तिपूर्ण रुपमा ताजा जनादेशप्राप्त जनप्रतिनिधिलाई सिंहदरबारको साँचो हस्तान्तरण गर्नु रहे पनि अहिले वाम गठबन्धन निर्वाचनले कमजोर पारेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग डराउनथालेको छ । निर्वाचन आयोगलाई केही दिनअघि मात्रै वाम गठबन्धनले तत्काल प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न खुलेआम चेतावनी दिनुले यसको पुष्टि गर्छ । राष्ट्रपतिलाई उचालेर देउवालाई गलाउन असफल भएपछि वाम गठबन्धनले निर्वाचन आयोगमाथि यस्तो वज्रप्रहार गरेको हो । जब कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनप्रक्रियापछि मात्रै समानुपातिकतर्फको निर्वाचन नतिजा आउने र नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यसलाई वाम गठबन्धनले नबुझेको आरोप प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाइसकेका छन् ।
एकातर्फ दुई पार्टीभित्रको आआफ्नै ढोलबजाइ, अर्कोतर्फ देउवाको राजनीतिक चालबाजी यी दुवै पीडाले आक्रान्त वाम गठबन्धन जसरी भए पनि एकीकरण गरेर भावी सरकार लिने धुनमा लागेको कारण देउवालाई जतिसक्दो सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन उद्यत भएको बुझ्न सकिन्छ ।
केही दिनअघि मात्रै सानै पार्टी भए पनि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको चर्चामै रहेको दल विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर देउवाले कानुनी छिद्र खोजेर सत्ता टिकाइराख्न खोजेको किटानी आरोप लगाएको थियो । यद्यपि उसले राष्ट्रपतिले गरेको अध्यादेश प्रमाणीकरणको स्वागत गरेको थियो । देउवालाई विरोध गरेर भावी ओली सरकारलाई फकाउने नियतले जारी विज्ञप्तिभित्र उसले राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनयन गर्ने तीन सांसद्चाहिँ आफूलाई दिन अप्रत्यक्ष रुपमा आग्रह गरेको बुझ्न धेरै दिमाग खियाउनुपर्दैन । यसरी देउवाविरुद्ध लक्षित यी सबै विकसित घटनाक्रमले ताजा राजनीतिक परिवेश देउवासँग डराएको प्रतीत हुन्छ ।
विशेषगरी धेरै जनादेशप्राप्त ओली र कम जनादेश पाएर पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको दलका नेता देउवासँग समसामयिक राजनीति डराउनु आफैँमा अचम्म त छँदै छ, झन् जनादेशले नै सत्तासीन गराउनलागेको वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाहरु पूरा नभइसक्दै र सत्ता हस्तान्तरणको म्याद ननाघिसक्दै कुर्सी खोस्ने हर्कतमा उत्रिनपर्नु शंकास्पद देखिन्छ । निर्वाचनले कम्युनिष्ट वर्चस्वलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरिसक्दा समेत देउवालाई शक्तिशाली देख्नु ओलीको मनभित्रै कतै चिसो पसेको हुनसक्छ ।
देउवासँग किन डराउँछन् ओली ?
देउवासँग ओली झस्किनुमा कारणहरु छन् । यी तिनै देउवा हुन्, जसले माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई तहसनहस पारिदिएका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई देउवाले सत्ता बहिर्गमनमात्र गराएनन् बरु तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यसको माइक्रोम्यानेजमेन्ट समेत गरेका थिए । खाँदाखाँदैको प्रधानमन्त्री गुमाउनुपर्दा त्यतिबेलै ओलीले संसदमा देउवाविरुद्ध अरण्यरोदन भाषण गरी विदा भएका थिए । योभन्दा अझ अगाडि नेपालले नयाँ संविधान जारीपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा र मधेशवादीहरुले महिनौँ मधेश ठप्प पार्दा तत्कालीन संसद्को पहिलो ठूलो दलको नेतृत्वकर्ता देउवाले मधेशको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनी ओली सरकारलाई झन् दबाब खेपाएका थिए । उक्त दबाब शान्त पार्न ओलीले राष्ट्रवादको कुरा उरालेर नाक जोगाउनुपरेको थियो । देउवा नेपालका ३२आँै प्रधानमन्त्री हुन् । यस अवधिमा अहिलेसमेत गरी देउवाले चार पटक प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली राजनीतिलाई घुमाउन सक्ने क्षमता देखाइसकेका छन् ।
वाम गठबन्धनलाई किन हतारो ?
समयावधि र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुनै बाँकी रहँदा वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउने हतारो पर्नुमा देउवाको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिले सशंकित बनाएको हुनसक्छ । अझ सँगै निर्वाचन लडेका माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सम्बन्धको दिगोपनमा देउवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तगारो हुनसक्ने संकेत केही दिनयता देखिनथालेपछि यसले सबैभन्दाबढी मर्माहत ओलीलाई पुगेको कारण उनी केही बाठो हुनखोजेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई अलमल्याउन खोज्नु र निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउनुले यही देखाउँछ । पार्टी नै एक भएर भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने कि गठबन्धन गाँसेर मात्रै सरकार बनाउने भन्ने अन्तद्र्वन्द्वले ओली र प्रचण्डको पार्टीभित्र भूकम्प ल्याउनथालेको छ । एमालेका ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराईहरुदेखि माओवादीका गोपाल किराँती, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महराहरुसम्म अहिले भित्रभित्रै दुई पार्टी एकीकरणमा अवरोध हुन खोजिरहेका छन् । किनभने नयाँ सरकार बन्नका लागि फागुनसम्म लाग्ने र यो बीचमा राजनीति निकै तरल हुने देखिएकोले पनि ओली र प्रचण्ड देउवासँग सशंकित भएका हुन् । जति समय लम्बियो त्यति दुवै नेतृत्वको क्षमता पार्टीभित्र ह्रास हुने र त्यसमा देउवाले खेल्नसक्ने भय छ । सोही कारण हुनसक्छ राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन ओलीले संघीय समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई बालकोट निम्त्याएर प्रचण्डलाई स्पष्ट चेतावनीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका ।
दुई पार्टी मिले पनि भावी सरकारको र एकीकरणपछिको पार्टीको नेतृत्व फरक फरक हुनुपर्ने र नपर्ने विषय वाम गठबन्धनमा जल्दोबल्दो रहेको छ । एकातर्फ दुई पार्टीभित्रको आआफ्नै ढोलबजाइ, अर्कोतर्फ देउवाको राजनीतिक चालबाजी यी दुवै पीडाले आक्रान्त वाम गठबन्धन जसरी भए पनि एकीकरण गरेर भावी सरकार लिने धुनमा लागेको कारण देउवालाई जतिसक्दो सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन उद्यत भएको बुझ्न सकिन्छ ।
