- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । मंगलबार पूर्वी नेपालको भोजपुरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार शेरधन राई र पश्चिमको म्याग्दीमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खम्बीर गर्बुजा चढेका सवारीसाधनलक्षित आक्रमणका विवरणले सुरक्षा निकाय उम्मेदवारको सुरक्षा गर्न सक्षम छैन भन्ने ताजा उदाहरण देखाएको छ । यसअघि पनि रुकुम र रोल्पामा माओवादीको उम्मेदवारद्वय वर्षमान पुन र जर्नादन शर्मा नै यस्तो आक्रमणको शिकार भइसकेको आलोकमा सुरक्षा निकायले वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति तय गर्न चुकेको प्रतीत हुन्छ ।
मिडियामा आएका घटनाहरुलाई नजरअन्दाज गरेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सार्वजनिक गरेको आँकडालाई आधार मान्दा पनि चुनावको मुखमा केही दिनयता उम्मेदवार आक्रमणका छवटा गम्भीर घटना भइसकेका छन । गृह मन्त्रालयको दाबीमा घटनामाथि सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । रोल्पामा दुईवटा, रुकुममा एउटा, भोजपुर, संखुवासभा र म्याग्दीमा एक÷एक वटा उम्मेदवार आक्रमणका घटना भएका छन् । तर कुनै मानवीय क्षति नभएकोमा सन्तोषको श्वास फेर्दै कथित कर्मकाण्डी अनुसन्धानमा मस्त छ गृह मन्त्रालय ।
सामान्यजस्तो लागे पनि गत शुक्रबार पश्चिम रुकुममा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा र शनिबार र आइतबार रोल्पामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुनलक्षित आक्रमण चुनावी सुनिश्चितता र उम्मेदवारको सुरक्षा खतराका प्रष्ट संकेत थिए । झन् मंगलबार भोजपुरमा वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार शेरधन राईको मोटरलक्षित आक्रमणमा अंगरक्षक नै घाइते भएको घटना त सुरक्षानिकायको लागि समस्याको गहिराइ नियाल्ने र वैकल्पिक उपाय खोजी गर्ने पाठ हो ।
गृह मन्त्रालयले रुकुम, रोल्पा वा भोजपुर कतैका पनि आक्रमणकारीको पहिचानसम्म गर्नसकेको छैन । मात्रै भन्छ, अनुसन्धान जारी छ । आक्रमणका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी जारी छ भन्ने गृहको सनातनी भनाइले निर्वाचन आयोगले दाबा गरेजस्तो सुरक्षित निर्वाचन हुने छनक दिइरहेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले रुकुम र रोल्पामा भएका घटनालाई लिएर सुरक्षामा उत्पन्न भएको संवेदनशीलता, निर्वाचन सुरक्षा योजना र समग्र शान्ति सुरक्षाको विद्यमान अवस्थाबारेमा विस्तृतरुपमा छलफल र समीक्षा गरे पनि आक्रमणकारी विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे मुख खोल्नसकेन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दुवै चरणमा गरी चुनावी सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका गरी करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटाइरहेका बेला पूर्वमन्त्रीहरुमाथि नै ताकी–ताकी जब गोलीप्रहार हुन्छ भने मान्छेको ज्यान नगएकोमा आत्मरति लिँदै छ गृह मन्त्रालय ।
कतिसम्म भने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले नै सुनियोजित रुपमा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरिरहँदा समेत गृह प्रशासन आक्रमणकारीको नाम लिन हिच्किचिाइरहेको छ । यसको मतलब सरकार चुनावप्रति असन्तुष्ट समूहका हवाला दिएर चुनावी सरक्षा प्रदान गर्न चुकेको प्रतीत हुन्छ । यस प्रकारका तारन्तारका उम्मेदवार आक्रमणका घटनाले चुनावी सुरक्षा व्यवस्थामाथि चुनौती थपिदिएको मात्रै छैन, चुनाव शान्तिपूर्ण गर्ने आयोग र सरकारी सदीक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
चुनाव प्रचारमा लागेका उम्मेदवारलक्षित आक्रमणको क्रम जारी रहँदा गृहमन्त्रीको समेत आफैँ जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा त्रुटिको समीक्षा गर्दै चुनावी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । तर विडम्वना सुरक्षा निकायले आक्रमणको पूर्वसूचना लिने औकात देखाउनसकेको छैन । सुरक्षा निकाय घटना घटेपछि विवरण, सूचना दिने र अनुसन्धान जारी रहेको सूचना फर्माउने निकायमा सीमित भएको छ ।
रुकुम र रोल्पामा माओवादीका उम्मेदवारको मात्रै होइन, भोजपुर र म्याग्दीमा क्रमशः नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चढेका मोटरलक्षित आक्रमण भएका केही घण्टाहरुका बीचमा गृहमन्त्री देउवाले त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई सचेत गराएकै भरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दाबा गरेजस्तो शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत घटनाक्रमहरुले नै सदृश्य पुष्टि गरिरहेका छन् ।
रुकुम, रोल्पा, भोजपुर, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रको आक्रमणमा सुरक्षा निकाय पछिपछि र विप्लव आक्रमणको योजना अघिअघि रहेको पुष्टि भएको छ ।
चुनावी मतदानका दिनहरु नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुका उम्मेदवारमाथि एकपछि अर्को उम्मेदवार लक्षित आक्रमणका घटना सिंगै चुनाव नबिथोलिए पनि विभिन्न स्थानमा गम्भीर घटना हुनसक्ने दुःखद घटनाका सम्भावित सूचक नैै हुन् । गृहमन्त्री देउवाकै शब्दमा, कहाँनेर त्रुटि भयो ? त्यसतर्फ उनले सबै सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन निर्देशन दिएर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन, यस्ता किसिमका घटना नदोहोरियोस् भन्नेमा पूर्वसजगता ढिलो र अपरिहार्य भइसकेको देखिन्छ ।
यसरी मूलतः माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र एमालेका पूर्वमन्त्रीस्तरका तथा सम्भव भएसम्म अन्य दलका नेता, उम्मेदवार र मतदातालाई सुरक्षा चुनौती दिने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचनविरोधी आक्रमण श्रृङ्खलामा बढोत्तरी गराइरहँदा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति भने मृत्युपछिको डाक्टरी शैलीमा सीमित भएको छ । निर्वाचन आयोगले रुकुम र रोल्पामा भएका घटनालाई लिएर सुरक्षामा उत्पन्न भएको संवेदनशीलता, निर्वाचन सुरक्षा योजना र समग्र शान्ति सुरक्षाको विद्यमान अवस्थाबारेमा विस्तृतरुपमा छलफल र समीक्षा गरे पनि आक्रमणकारी विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे मुख खोल्नसकेन ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको उपस्थितिमा आइतबार सम्पन्न उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको तेस्रो दिन अंगरक्षक नै घाइते हुने गरी शेरधन राई निशानामा परे । सुरक्षा निकायले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा कार्ययोजना र प्रतिबद्धताबाट राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार र मतदाताको पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा समिति बैठक सकिएको पर्सिपल्ट झन् भयानक आक्रमण भएका कारण उच्चस्तरीय सुरक्षा समिति नै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन चुकेको स्पष्ट हुन्छ ।
उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमणका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूले थप प्रभावकारी कार्ययोजना र प्रयासका साथ परिचालन हुनुपर्ने उक्त बैठकको निष्कर्षले रुकुम, रोल्पा, भोजपुर वा म्याग्दीलगायतका क्षेत्रको आक्रमणमा सुरक्षा निकाय पछिपछि र विप्लव आक्रमणको योजना अघिअघि रहेको पुष्टि भएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको दलले आक्रमण श्रृङ्खला आफैँले बन्द नगराएसम्म सुरक्षा निकायले त्यस्ता आक्रमण योजना गर्भमा नै तुहाइदिने ल्याकत गुमाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नघट्ने र उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरक्षित रुपमा प्रचार गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नु वा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु मात्रैले सुरक्षा निकायले विप्लवको आक्रमण योजनालाई निस्तेज पार्न नसक्ने जनाउ दिन्छ । आगामी मंसिर १० र २१ का दुवै चरणका चुनाव आयोगले गराउने भए पनि ती चुनावको सुरक्षा जिम्मा लिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीलाई पछिल्ला आक्रमण श्रृङ्खला निकै पेचिला सुरक्षा चुनौती बनेर सतहमा आएका छन् । यसबाट आगामी चुनाव शान्तिपूर्ण नहुन पनि सक्छन् भन्ने जनाउ यिनै आक्रामक घटनाहरुले दिन्छन् ।
यी आक्रमणहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने विप्लव नेतृत्वको दलले आक्रमण श्रृङ्खला आफैँले बन्द नगराएसम्म सुरक्षा निकायले त्यस्ता आक्रमण योजना गर्भमा नै तुहाइदिने ल्याकत गुमाएको छ । यस्तै केही अक्रमणले नै समग्र चुनाव बिथोलिएला भन्न त सकिँदैन, तर चुनाव प्रतिरोध र बहिष्कारका नाममा विप्लवले यसपटक भने सुरक्षा निकाय, आयोग र सरकारलाई नै टाउको दुख्ने गरी सुरक्षा थ्रेट भने थपिदिएका छन् । त्यसैले गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै तेस्रो आँखा उघारेर यदि पूर्वसावधानी नअपनाउने हो भने अरु संकट नथपिएला भन्न सकिन्न । निदाएका राज्यका गुप्तचरी निकायलाई जगाउने र सुरक्षाका सबै अंगलाई सक्रिय पार्न अब त गृहमन्त्री देउवाले ढिलो नगर्ने हो कि ?
