- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौं । यहि फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार चार जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । आफूले शपथ खाएकै दिन थममाया थापा र लालबाबु पण्डितलाई मन्त्री बनाएका ओलीले सोमबार एमाले र माओवादी केन्द्रबाट दुई दुई जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रीको शपथ खुवाएका हुन् ।
एमालेबाट डा. युवराज खतिवडा र ईश्वर पोखरेल तथा माकेबाट रामबहादुर थापा र मातृका यादव मन्त्री बनेका हुन् ।
किन भएन सरकारको पुरा विस्तार :
प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफुले शपथ लिदा दुइ मन्त्री बनाएका ओलीले ११ दिनपछि ४ मन्त्री थपेका छन् । बहुमत प्राप्त गठबन्धनले सरकार विस्तारमा देखाएको ढिलाईले ओली सरकारका दिनहरु त्यति सहज नभएको संकेत गर्दछ । खास गरि एमाले-माओवादी भित्र मन्त्री पदको हानथाप नै सरकार विस्तारमा ढिलाईको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । केबल १७ मन्त्रालय रहेको अवस्थामा मन्त्री पदका आकांक्षी दर्जनौ देखिनुले ओली-प्रचण्ड दुवैलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले रक्षा मन्त्रीको शपथ खाए पनि उनि आफुले पाएको मन्त्रालयबात सन्तुष्ट नरहेको कुरा बाहिर आएको छ । उनको राजनीतक कद अनुसार मन्त्रालय नपाएको र यँहासम्मकी उनि मन्त्री बन्न अस्विकार गरेकोसम्मका रिपोर्ट बाहिर आएका छन् ।
त्यस्तै एमालेबाट मन्त्री बन्न चाहनेको ठुलो समुह भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय गर्न अप्त्यारो भइरहेको देखिन्छ । एकातिर आफुलाई लामो समयदेखि साथ् दिइरहेका नेताहरुलाइ समेट्ने चुनौती ओलीलाई छ बहने अर्को तिर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र अर्का नेता वामदेव गौतम जस्ता नेताहरुलाई पनि चित्त बुझाएर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । एमालेमा अहिले प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भिम रावल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, छबिलाल विश्वकर्मा, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनि राना, राजेन्द्र गौतमलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
सरकार पूर्णरुपमा विस्तार नहुनुमा अर्को कारण हुन् उपेन्द्र यादव । यादव सरकारमा जाने लगभग निश्चित भएपनि उनले एमाले-माओवादीबाट लिखित प्रतिबद्धता खोजेको बताइएको छ । सरकारलाई दुइतिहाई बहुमतको बनाउन ओली-प्रचण्ड यादवको मागलाई पुरा गर्न तयार देखिएको बताइन्छ ।
मधेसप्रतिको ओलीको यूटर्न :
झापा विद्रोह मच्चाएर राजनीतिक जीवन ‘म्याचुअर्ड’ पारे पनि ओली दक्षिणपन्थी राजनीतिमा हुर्किएका कम्युनिष्ट नेता हुन् । हक्की स्वभावको बारेमा पनि उनको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । उनलाई समाजले यसैगरी चिन्छ । मधेश आन्दोलन चलिरहँदा र भारतीय अघोषित नाकाबन्दी जारी रहँदा ओली कस्ता थिए भनिरहन परोइन । त्योभन्दा पनि अगाडि ओलीकै हक्की स्वभावका कारण नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी हुनपुगेको हो भन्दा धेरैले यसलाई काट्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । भारतीय नाकाबन्दीले गुथाइदिएको ‘राष्ट्रवादी’ नेताको पगरीबारे पनि नेपाली जनता जानकार नै छन् ।
मधेश आन्दोलनको नाममा मधेशी दलहरुले ‘नाजायज’ आन्दोलन गरेकै हुन् । जुन संविधान जारीपछि नमान्ने भन्दै तथाकथित मधेशवादी दलहरुले भारतीय निगाहा (नाकाबन्दी)मा गरेको आन्दोलनको औचित्य पनि गत मंसिर २१ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र त्यसअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागितासँगै सकिएको हो ।
तर पनि मधेशवादीहरुको आन्दोलनकै ताका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको संविधान संशोधन नगर्ने अडानले मधेश केही ‘मृतक’ बढाउन बाध्य भएको थियो । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले घिउ थप्ने काम गरेका थिए । ‘आँपको बोटबाट दुई चारवटा आँप झर्दैमा केही हुँदैन’ भन्ने विवादास्पद भनाइ दिएका ओलीले भाषण गरेको सभास्थल नजिकै प्रहरीको गोली लागि चार जना नेपाली मारिनुपरेको थियो, भलै ओलीले तत्कालीन सरकार र गृहमन्त्रीलाई त्यसको जिम्मा-भारी बोकाए । त्यतिबेला ओली लामो समय मधेश टेक्नसम्म सकेका थिएनन् । अगाडि बढ्नु समयको धर्म थियो, सोही कारण त्यस्तो समय आयो, मधेशको आन्दोलन रोकियो, देशमा निर्वाचन भयो, ओलीले वाहवाही कमाए, उनकै दलले स्थानीयमा एक्लै र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा माकेसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा विजय पायो ।
मधेस आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउदै आएका ओली अहिले तिनै उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन संबिधान संशोधन गर्नसम्म तयार देखिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि ओलीको मधेसप्रतिको यूटर्न ओलीको आफनै हो या यसमा ‘भारत’ को भूमिका छ यी त आउदा दिनहरुमा प्रष्ट हुदै जाने छ ।
न्यायपालिकासँग द्वन्द बढ्ने संकेत :
सोमबार नियुक्त गरिएका मन्त्रीमध्ये डा. युवराज खतिवडा निर्वाचितभन्दा पनि मनोनीत हुन् र उनको मनोनयन विवादमा छ । उक्त विवाद राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै नदेखेको सर्वोच्चको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले भन्छ ।
देउवा सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएका तर ओलीको जोडबल र प्रभावमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएका तीन जनाले सर्वोच्च गुहारेपछि ओली सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिसको भविष्य असमञ्जस अवस्थामा रहेको अवस्था छ । किनकि सर्वोच्चले डा. खतिवडासहित बाँकी दुईको राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ रोकिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा लामो समय देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीले डा. खतिवडालाई मन्त्री नबनाएर सर्वोच्चलाई मुद्दा किनारा लगाउन दिन उचित ठानेनन्, बरु सर्वोच्चलाई नै ‘काउन्टर’ दिने निर्णय लिए अर्थमन्त्रीको शपथ खुवाएर ।
संवैधानिक रुपमा डा. खतिवडा मन्त्री बन्न सक्छन र उनि ६ महिना भित्र सांसद बने हुन्छ तर पनि कहिँन कहिँ न्यायपालिकासँग जोरी खोज्ने कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयले भने अहिले शंका उत्पन्न गरिदिएको छ । किनकि दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो पाँचवर्षे यात्रा सुरु गरेको कार्यपालिका प्रमुखले शपथ खाएको हप्ता दिन नबित्दै राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंगसँग निहुँ खोज्न सुरु गर्नु भविष्यको राम्रो संकेत होइन ।
त्यसो त ओली दोस्रो कार्यकाल त्यसमा पनि जनमतबाट जनादेश लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा आफ्नो दलको हालीमुहालीमा आगामी पाँच वर्ष ‘बोल्ड’ गरेर ‘केही गरेर देखाउने’ मुडमा देखिन्छन् । उनका नेता-कार्यकर्ताकै भनाइ मान्ने हो भने सांसद्हरुले काम सुरु गरेसँगै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई ‘महाभियोग’सम्म लगाउनेसम्मका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् कथंकदाचित् आफ्नो सरकारको सिफारिस उल्टिएको अवस्थामा । त्यसकै गृहकार्य स्वरूप उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सामेल गराएर प्रष्ट दुइ तिहाई बहुमतको एक्सरसाइज भइरहेको देखिन्छ ।
निकै जोरबल र कसरतपछि माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा सहभागी बनाए ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुने भएपछि त्यो निकै बलियो हुने र आफूहरुले कमजोर प्रतिपक्षलाई तह लगाएर भकाभक निर्णयहरु गराउने योजना अन्तर्गत नै यादवलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
त्यस्तै संसद्मा कांग्रेसलाई मात्रै प्रतिपक्षमा राख्न राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत फकाइरहिएको छ । उसले संविधान संशोधनको माग तेस्र्याएका कारण अहिलेलाई राजपाको सत्ताआगमन सजिलो देखिँदैन । तर सरकार बलियो बनाउन उसलाई थमथम्याउन भने छोडिनेछैन ।
राजनीतिक चालबाजीमा सफल हुँदै गएका ओलीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा न्यायपालिकालाई चिढ्याएर गन्तव्यमा पुग्लान् भनी सोच्नु मूर्खता हुन्छ । किनकि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय भएन र खटपट भए यी सबै निकाय आफ्नो मिसनमा पूरा हुँदैनन्, र त्यो नहुनु भनेको राष्ट्र सफल नहुनु हो, जनताले बेरोजगारी, अविकास, अशान्तिको सामना गरिरहन पर्नु हो । सरकारले पूर्णता नपाउँदै ओली जसरी प्रस्तुत हुन खोजेका छन्, त्यो जोखिम र खतरापूर्ण छ । झन् ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझेका हरकोहीले जननिर्वाचित सरकारको सुरुवाती हप्ता नै आवेग, बदला, बेहोसी र आक्रामक शैलीलाई खतराको सूचक मानेका छन् ।
`
