- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
बुटवल । मंगलबार प्रदेश ५ को राजधानी दाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि अब नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।
प्रदेशको राजपत्रमा राजधानीका बारेमा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र उल्लेख गरेपछि नयाँ विवाद भएको हो । प्रदेशको राजधानी पारित हुँदा सदनमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर राजपत्रमा दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग उल्लेख नगरेर देउखुरी मात्र उल्लेख गरिनुमा भलुवाङबाट राजधानी दाङको लमही सार्ने षड्यन्त्र भएको आशंका गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी पारित हुँदा सदनमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सुनाएका थिए -'दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने पक्षमा दुई तिहाई मत परेकाले यो सभाबाट सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।'
तर राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा यो लामो विवरण भने हटाएर राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्रै स्थायी राजधानी भनेर उल्लेख भएको छ। सदनमा राजधानीबारे प्रस्ताव पेश गर्दादेखि नै दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग भनिएको थियो।
मतदान गराउँदा पनि सोही विवरण पढेर सुनाउँदै सभामुखले मतदान प्रक्रिया शुरु गराएका थिए। मतदानबाट दुईतिहाई मत प्राप्त गरेपछि पनि सोही विवरण नै उनले सुनाएका थिए।
तर बुधबार सार्वजनिक भएको प्रदेश राजपत्रमा भने यी गाउँपालिका र नगरपालिकाका नाम छैनन् । राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा प्रदेश सभा सचिवालयले चलाखी गरेर प्रस्ताव पारित हुदाको पूर्णविवरण उल्लेख नगरिएको आशंका गरिएको छ । यसले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विवाद अझै जारी रहने देखिएको छ ।
भालुबाङमै स्वागत तथा खुशीयाली साटासाटको कार्यक्रम आयोजना गरिएपनि प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा सो विवरण हटाएर देउखुरी मात्रै उल्लेख भएकोमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको चलाखी सार्वजनिक भएकोमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा असन्तुष्टि शुरु भएको छ ।
प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान प्रतिबन्धित क्षेत्र भएका कारण पनि सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक यसरी ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको अनुमान गरिएको छ ।
राप्ती उपत्यका (देउखुरी) भन्नाले दाङको लमहीसम्म बुझिने हुनाले अर्थपूर्ण रुपमा प्रदेश सभा सचिवालयले भालुवाङ उल्लेख नै नगरेको बुझिएको छ ।
स्थायी राजधानीका लागि टुंगो लगाएको दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका क्षेत्र सरकारले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जैविकमार्ग र साँघुरो घाँटी (बोटल नेक) क्षेत्रभित्र पर्दछ । यी क्षेत्रहरुलाई सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्यमा सन् २००१ देखि संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ ।
जस अनुसार यी क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागि सरकारले थप बस्ती विस्तार नगर्ने, विस्तार भएका बस्तीहरुका नजिकै सामुदायिक वनको संरक्षणमा स्थानीयलाई अग्रसर गराउने, वन जंगल विनास रोक्ने, जीवजनावरको संरक्षण गर्ने र जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व घटाउने प्रतिवद्धता सहित करीब २० वर्षदेखि विश्व वज्यजन्तु संरक्षण कोषको सहयोगमा काम भइरहेको छ ।
अब राजपत्रमा समेत चलाखीपूर्ण रुपमा भालुवाङलाई गायब पारिएपछि लमही राजधानी बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा यसलाई लिइएको छ ।
