सांसद पहाडीको संघर्ष : पहिले बन्दुकको, अहिले कलमको !

काठमाडौं । भनिन्छ राजनीतिमा हरकुरा सम्भव हुन्छ । सांसद सत्य पहाडीको हकमा पनि यो भनाइ लागू हुन्छ । वर्तमान संघीय प्रतिनिधि सभाकी एक सदस्य रहेकी उनी ०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै पुनर्गठित संसदको समानुपातिक सदस्य, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शान्तिमन्त्री (०६७\०६८मा ) रहेकी थिइन् । उनी डोल्पाकी जनप्रतिनिधि हुन् भने राजनीतिक पृष्ठभूमिको हिसाबले पूर्वमाओवादी छापामार । पहाडीका श्रीमान् शक्तिबहादुर बस्नेत हाल वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । यसअघि उनी गृहमन्त्री पनि बनिसकेका नेता हुन् । 

समय फेरिएको छ । मान्छे आफैँबाट परिचालित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोक्नेहरु आफूले चाहेको व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल हुनसक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नेहरुको संख्या यो जमानामा बढिरहेको छ । विद्यार्थी कालमै राजनीतिक सिद्धान्तहरुबारे लेखिएका किताब पढ्ने सत्य पहाडीलाई अन्ततः कम्युनिष्ट सिद्धान्तप्रति रुचि बढ्नथाल्यो । खासगरी सामाजिक न्याय, समानताको वकालत गर्ने हिसाबले उनले कम्युनिष्ट सिद्धान्तको विकल्प नै भेटिनन् । परिणामतः यसको अध्ययन गर्दै जाँदा कम्युनिष्ट राजनीतिमा सहभागी हुन पुगिन् । 

महिलाले भोग्नुपरेका असमानता, शैक्षिक विकृति र राजनीतिक बेथितिका विरुद्ध उठ्नका लागि राजनीति नै उनको ठूलो सहारा बन्ने निश्चित थियो । यही बुझाइलाई आत्मसात् गर्दै पहाडी ०४९ देखि सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा आइन् । ०५२ सालमा विस्तारित बैठकबाट पार्टीको नाम माओवादी राखेर जनयुद्धमा जाने निर्णयसँगै उनी पनि पार्टीले लिएको जनयुद्धमा महिला छापामार बनेर होमिइन् । चितवनमा इन्टर पढ्दै गर्दा परीक्षा नदिई भूमिगत भएकी थिइन् । त्यसो त पूर्वमाओवादी सदस्यहरुको राजनीतिक जीवन अधिकांशको विद्यार्थी संगठनमा अर्धभूमिगत र ‘जनयुद्ध’मा भूमिगत नै हो । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेपालको सामन्तवादको अन्त्य गर्ने नीति लिएपछि ‘एकात्मक राज्यसत्ता’को प्रतिनिधि राजतन्त्रलाई प्रहार गर्ने प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्यो । त्यसैलाई माओवादीले जनयुद्ध भन्यो । सोही बमोजिम गाउँका सामन्तदेखि एकात्मक राजनीतिका प्रतीक बनेका राजामहाराजाहरुसम्मको सशस्त्र लडाइँमा होमिन पार्टीसँगसँगै भूमिगत भइन् पहाडी ।

कर्णालीको पनि विकट जिल्ला डोल्पाकी एक सशक्त नारी प्रतिनिधि नै बन्ने क्रममा पहाडी महिला छापामार बनिन् । महिला, किसान, मजदुरले राजनीति नै गर्न नपाउने समाजमा उनले कम्युनिष्ट राजनीति र संघर्षलाई आत्मसात् गर्नु नै एक प्रकारको ठूलो क्रान्ति थियो । असमानता र विभेदले आक्रान्त समाज देख्दा उनलाई दासयुग जीवितै रहेको अनुभूति हुन्थ्यो । सामान्य मानिसले घोडा समेत चढ्न नपाउने अवस्था थियो डोल्पाको । 

त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले नयाँ सिद्धान्त र नयाँ रणनीतिसाथ परम्परागत राज्यसत्ताविरुद्ध संघर्षको आह्वान गर्दा पहाडीलाई पनि अँध्यारोमा टुकी भेटेजस्तै सिद्ध भयो । कम्ब्याट ड्रेसमा बन्दुक काँधमा झुण्ड्याएर युद्धमैदानमा उत्रिँदा पहाडीजस्ता धेरै महिला छापामार सत्ताको मालिक भएको अनुभूति गर्थे । त्यतिबेला माओवादीले जनसत्ता, जनअदालत जस्ता आफ्नै प्रशासनिक मापदण्डमा रहेर दुर्गमका धेरै गाउँहरुमा शासन चलाएको थियो भने महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने भावनाअनुसार युद्धमा महिलालाई उत्साहजनक सहभागिता गराएको थियो । 

माओवादी आन्दोलनको प्रभाव डोल्पामा त्यतिबेला राम्रैसँग परेको पहाडीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘समान विकासको लागि  भेदभाव, छुवाछूत र विभेदकारी कानुनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा महिलाहरुले डोल्पाजस्तो कुनामा राम्रोसँग फैलाएका थिए ।’ अन्य महिला नेतृको तुलनामा पहाडी भने अहिलेको राजनीतिमा अन्र्तनिहित क्षमतालाई हेरेर महिलाहरुको क्षमता कम नभएको बताउँछिन् । यद्यपि सामाजिक परिपाटीमा भने बदलाव आवश्यक भएको उनको ठहर छ । ३३ प्रतिशत सहभागितालाई संविधानमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताउँछिन् । जनयुद्धमा महिलाहरुको सहभागिताको कारणले सेना र प्रहरीमा महिला सहभागिता बढेको उनको दाबी छ । त्यसकारण उनी महिला हकहित र अधिकारका सवालमा मात्र नभई राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन समेत महिलाले पुरुषले जस्तै गर्न सक्ने कुरा जनयुद्धले नै प्रमाणित गरेको बताउँछिन् । 

डोल्पाली महिला/छात्राको अवस्था

पहिलेको तुलनामा डोल्पामा अहिले व्यापक परिवर्तन भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको अवस्था राम्रो छ । उनको पालामा एसएलसी पास गर्ने २÷३ जना महिला मात्र  हुने गरेका थिए भने कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षमा १० जनासम्मले एसएलसी पास गरेका हुन्थे । त्यो हेर्दा अहिले ‘कम्पिटिसन’मा छन् । छात्राको संख्या बढी छ । महिला शिक्षिका भएको ठाउँमा राम्रो नतिजा आएको छ भने स्कुल, कलेज समेत टप गरेका छन् । तर आर्थिक र सामाजिक हिसावले भने महिलाहरु अझै पनि अधिकारसम्पन्न हुन नसकेको  उनी बताउँछिन् । 

कर्णालीमा छाउपडी, बहुपति र टोपेनी प्रथा रहे पनि छाउपडीले महिलाविरुद्धका मानसिक र सामाजिक अपराधका घटना हुने गरेका छन् । सोही कारण मृत्युदर बढिरहेको उनी बताउँछिन् । संविधानले व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक हिसावले लागू हुन नसक्दा यस्ता घटना बढोत्तरी भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता घट्ना रोक्न कठोर ऐन बनाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको पहाडी बताउँछिन् । 

डोल्पामा जीवनस्तर र औसत आयु कम रहेको, दुर्गमक्षेत्र भएका कारण राज्यले दिने सबै सुविधाहरु प्रयोग गर्न नपाएको, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको कारण पनि महिला, छात्राहरुमात्र नभई सबै जनता नै एक किसिमले पीडित अवस्थामा रहेको उनी बताउँछिन् । यद्यपि यहाँका महिलाहरुको मानसिकता भने बलियो रहेको उनको भनाइ छ । महिलाहरु छापामार मात्र नभई समयको परिवर्तनसँगै साहित्य लेखनदेखि पत्रकारितासम्म गर्न थालेका छन् डोल्पाली महिलाहरु । 

महिला अधिकारको पक्षमा 

महिलालाई अघि बढ्न अवरोध गर्ने नै साढे २ सय वर्षदेखिको सामन्तवादी व्यवस्था भएको बताउने उनी तत्कालीन समाजले बनाएको मनस्थिति र संरचनालाई गणतन्त्र आउनेबित्तिकै एकैचोटि परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले व्यावहारिक परिवर्तनमा जोड दिन्छिन् । नेपाली समाजमा अझै पुराना सोचहरु पूर्ण रुपमा रुपान्तरण हुन बाँकी रहेको उनको बुझाइ छ । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सत्ताको पूर्ण रुपान्तरणविना महिलाहरु अझै अगाडि आउन नसक्ने भएकाले पनि पहाडी व्यावहारिक परिवर्तन र संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछिन् । तर अझै पनि पार्टीभित्रै रहेका पुराना चिन्तन, बुझाइ र धारणाले गर्दा महिला समानताका सवालहरु व्यावहारिक रुपमा देखिन बाँकी नै रहेको उनको बुझाइ छ । 

माओवादी पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट आएकी सत्या अहिले नेकपाकी सांसद बनेकी छिन् । भर्खरै एक भएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि महिला सहभागिता ३३ पुग्न सकेको छैन । यसलाई उनी संक्रमणकालीन एकता भन्न रुचाउँछिन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र महिला सहभागिताको बारेमा बहस भइरहेका छन् । महाधिवेशनसम्म जाँदा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने कुरा भएको उनी बताउँछिन् । अहिले पार्टीभित्र यो विषय पेचिलो ढंगले उठेको उनको दाबी छ । एकताको एक वर्ष पनि नभएकोले पुरानो व्यवहार पार्टीमा आउन खोज्नुलाई उनी स्वाभाविक नै लिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सांगठनिक, वैचारिक, कार्यदिशालगायतमा एकता हुँदै आउँदा यसको लागि राजनीतिक बहसका तरंग बाहिर आउनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हँुदैन ।’ 

सरकारको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन

दीर्घकालीन अवधिको सरकारको बारेमा अहिले नै धेरै आलोचना गर्न ठीक नहुने प्रतिक्रिया छ उनको । सरकारले धेरै काम गरेको उनको बुझाइ छ । ‘थुप्रो काम भएर पनि देखिएको छैन । रुप मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बढी छ, सार हेरिँदैन’, उनी भन्छिन्, ‘भित्र खोक्रो होस् अथवा कुहिएको होस् । जेसुकै होस् बाहिर रंगरोगन गरिएको रहेछ भने त्यो धेरै राम्रो भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर त्योभित्र सही राम्रो अथवा पुष्ट खालको चिज छ कि छैन भन्ने कुरालाई कम हेरिन्छ ।’ 

राज्य पुनर्संरचनाको व्यावहारिक अवस्था हेर्दा धेरै काम भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक जिम्मेवारी, प्रशासनिक जिम्मेवारी, कानुनी बाँडफाँटको हिसाबले ३ वटा कुराहरु देखिने गरी आउने उल्लेख गर्दै उनी सरकारले मूल ऐनहरु निर्माण गरेको, पालिकामा कर्मचारी समायोजनमा प्रगति भएको, यससम्बन्धी विधान निर्माण गरेको, संक्रमणकालीन कामकाजको लागि व्यवस्थापन गर्ने काम गरेकोले यसलाई उनी सरकारको महत्वपूर्ण काम भन्छिन् । त्यस्तै राज्य पुनर्संरचनाको हरेक कुरा अन्तिम चरणमा भएको भन्दै उनी प्रदेशलाई ऐन दिने काम भइरहेको, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सचिवालय निर्माणजस्ता व्यावहारिक पक्षहरुलाई समेत सरकारले आत्मसात् गरी काम गरेको बताउँछिन् । 

त्यस्तै विकास निर्माणका काममा समेत सरकारले राम्रो गरेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना सुरु हुनु, पानीजहाज र रेलमार्गबारे पूर्वाधार निर्माण हुनु, डोल्पामा मोटरबाटो पुग्नुआदिलाई उनी सरकारको उपलब्धि मान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो सरकार बनेपछि ३ वर्षको काम ८ महिनाभित्रमा भएको छ । नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।’ 
एक÷डेढ वर्षभित्र धेरै कुराहरु आँखाले देख्न सकिने उनको भनाइ छ । विकास विस्तारै हुँदै जाने भएकाले सकारात्मक रहेको उनी बताउँछिन् । 

निर्मला हत्या प्रकरण

निर्मला प्रकरणमा राजनीतिकरण भइरहेको बताउँछिन् उनी । पहिले पहिले महिला हिंसाका घटना बाहिर नआउने भए पनि आजकल बाहिर आउनथालेको उनको भनाइ छ । निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकार निर्ममतापूर्वक छानबिनमा लागेको उनको दाबी छ । कतिपय घटनाबारे पूर्ण तथ्य आउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ । यसबारे आफूहरुले सदनमा बोलेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘घटना घटाउने चाहे जोसुकै हुन्, तिनीहरुलाई शून्य सहिष्णुताको साथ निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ ।’ साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै प्रदेशमा महिलालाई आत्मरक्षाको तालिम दिइनुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्ण अभिभावकत्व प्रदान गर्नेजस्ता कामलाई जोड दिन उनको आग्रह छ । राज्य, परिवार, घर र समाज सबैको साझा दायित्व हुने भएकाले सबै सतर्क हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।