- २०८१ मङ्सिर १७ सोमबार
काठमाडौं । बाँके जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभाकी महिला मुस्लिम सांसद हुन् सरवत आरा खानम । उनी ०७० सालमा पनि समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी थिइन् । उनका बुबा फारुक अहमद आरिफ शिक्षक तथा उर्दु कवि पनि थिए । समाजसेवा गर्ने क्रममा उनी आन्दोलनमा पनि लागिन् । ०४६ सालको आन्दोलनमा बुबाको साथमा नेपालगञ्जको आन्दोलनमा पहिलोचोटि बुर्का लगाएका महिलाहरु सामेल हुँदा सरवत पनि सहभागी थिइन् । ०२० मा जन्मिएकी सरवत विवाहपछि पनि बाध्यताले माइतमै बस्नुपर्यो ।
राजनीतिमा प्रेरित
आफ्नो इच्छा त भइ नै हाल्छ, त्यही इच्छालाई पूरा गर्न सहयोग गर्ने एउटा आधार पनि अवश्य चाहिन्छ । त्यतिबेला नर्मदा शर्मा बाँके जिल्लाको जिल्ला सभापति थिइन् । महिलासँग जोडिएका मुद्दा र सवालहरुबारे सक्रिय शर्मा सरवतका लागि राजनीतिक प्रेरणा बन्न पुग्यो । त्यस्तै, स्व. पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सु्शील कोइरालाकी भाइबुहारी किरण कोइराला (अरुण कोइरालाको श्रीमती)सँगको संगतले उनलाई राजनीतिमा आउन सहज भयो । त्यसपछि उनी पनि महिला संघमा आबद्ध भएर जिल्लामा पनि सक्रिय रुपमा काम गर्नथालिन् ।
राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि नै उनले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सरकारी जागिरे बन्न नखोजेकी होइनन् । दुईपटकसम्म नाम निकाल्दा पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुनुपरेपछि उनलाई लाग्यो, ‘सबैतिर राजनीतिक चेतना र पहुँच आवश्यक छ ।’ एकल महिलाको संघर्षशील जीवन बाँच्दै गरेकी सरवतले अन्ततः राजनीतिमा लाग्ने विचार गरिन् र कांग्रेस पार्टी रोजिन् । त्यसपछि पार्टीमा उनको सक्रियता बढ्दै गयो ।
सांसद अनुभव र नीतिनिर्माण तहमा महिला
समाज सेवा गर्दै संसदभित्र छिर्न सफल उनी सांसदको भूमिका निर्वाह गर्न कहिलेकाहीँ असहज हुने गरेको बताउँछिन् । विशेषतः पार्टीको ह्विपमा हिँड्नुपर्ने हुँदा यस्तो अनुभव पनि बटुलेकी छिन् उनले । उनी भन्छिन्, ‘सबैको पार्टीमा यस्तै हुन्छ । सदनमा विपक्षमा दलले जे भन्छ, सरकारमा हुनेहरुको पनि दलले जे भन्छ, त्यहीअनुसार हिँड्नुपर्छ ।’ तर विकासको अरु काममा भने नरोक्ने उनको स्पष्टोक्ति छ ।
महिलाहरु घरबाहिर निस्किन खोज्दा पनि ‘किन निस्केको घरकै काम गरेर बस’ भन्ने समाजले महिलाले सक्रिय भएर राजनीति गरेको पचाउने अवस्था नभए पनि सरवतलाई त्यसले असर गर्न पाएन । सोही कारण उनी आज मुस्लिम समुदायबाट संघीय प्रतिनिधिसभाकी एक सदस्य बन्न पुगेकी छिन् । यसले पनि देश र समाजमा महिलाअधिकारका सवालमा भइरहेको परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्ने बताउँछिन् उनी ।
‘एकैचोटि कुनै परिवर्तन हुँदैन । विस्तारै विस्तारै मान्छेले बुझ्दै जाँदा परिवर्तन हुँदै जाने प्रक्रिया हो’, उनी भन्छिन्, ‘पहिला त छोरीहरु पढाउने चलन नै थिएन । धार्मिक कुरा मात्र पढाइन्थ्यो । हिन्दूहरुले पनि अलिअलि मात्र पढाउँथे छोरीहरुलाई । छोराछोरी एउटैमा नपढाउने भनेर नेपालगञ्जमा सरस्वती स्कुल खुलेको थियो । अहिले मावि भइसकेको छ । पहिला केटीहरुले केटाहरुसँग पढ्नै नहुने भनेर सोचिन्थ्यो ।’
बाके जिल्लामा उनकै बाजेले दान गरेको जग्गामा बनाएको बाँके जिल्लाकै ठूलो जामे मस्जिदमा सबैले पढ्थे । उनले पनि त्यहीँ पढिन् । बुबा शिक्षक भएकोले घरमा पनि भित्रभित्रै छोरीलाई नेपाली पनि पढाउने गरेको उनको भनाइ छ । बुबाको अनुमतिमा घरबाट ६ किलोमिटर टाढा पर्ने रुपैडिहा गएर पढेको सरवत बताउँछिन् । उनले नैरु स्कुलबाट माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गरेकी थिइन् भने इन्टर पढ्दै गर्दा उनको बुबा बिते ।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो माग भनेको छोरीहरुको भविष्य अँध्यारोमा नबितोस् भन्ने नै हो ।’ छोरीहरुले पढ्न पाउने र बेरोजगार महिलाले रोजगारी पाउनुपर्ने कुरामा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुस्लिम महिलाको अवस्था
मुस्लिम महिलाको अवस्था पहिलेभन्दा धेरै राम्रो रहेको उनी बताउँछिन् । ‘पहिला छोरीबेटीलाई पढाउने होइन, हाम्रो सम्पत्ति होइन भन्नेहरु, हाँस्नेहरु मुस्लिम मात्र होइन सबै मधेशीले भन्थे’, सरवत भन्छिन्, ‘तिनीहरु नै आज छोरीलाई पढाउनुपर्छ अनि बिहे गर्नुपर्छ भन्नथालेका छन् ।’ तराईमा नपढाई विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने सोच विकास भइरहेको उनको अनुभव छ । त्यतिमात्र हैन, चाँडो बिहे गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा समेत समाज सचेत बनिरहेको उनी सुनाउँछिन् ।
शिक्षामा सचेत
समाज शिक्षाको मामिलामा पनि सचेत हुँदै गएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुनै सामुदायिक, बोर्डिङ, मदरसा सबै स्कुलमा सबै जातजातिका मानिसहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाइरहेका छन् । आफ्नो सामथ्र्यअनुसार पढाइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार हुने खानेले बोर्डिङमा पढाएका छन् भने पैसा नहुनेहरु नै मदरसामा पढ्ने गर्दछन् । कुरान सित्तैमा पढ्न मिल्ने भएकाले पनि मदरसामा पढ्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । कुनै कुनैले अलिअलि फि पनि लिने गरे पनि मदरसाले खासै पैसा नलिने उनी बताउँछिन् । मदरसा जकात (धार्मिक दान) बाट चल्ने हुनाले पनि निःशुल्क पढ्न मिलेको हो ।
राज्यको बेवास्ता
सांसद सरवत मुस्लिम समुदायलाई राज्यले विभेद गरेको बताउँछिन् । जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि आफ्नो देश (नेपाल) प्रति बफादार मुस्लिम समुदायलाई सरकारले सेवासुधिवा उपलब्ध नगराएको उनको आरोप छ । स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा समेत मुस्लिम समुदायलाई सरकारले कोटा नछुट्याएको उनी बताउँछिन् । सरवत भन्छिन्, ‘नेपाल सरकारले हामीलाई भेदभाव गरेको छ । जकातबाट हामी टिचरलाई तनखा (तलब) दिन्छौं । नेपाली पनि पढाउँछौँ ।’
सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबच्चा पढ्ने विद्यालय (मदरसा)हरुमा शिक्षकको व्यवस्था गरेर तलब व्यहोर्नुपर्ने सरवत बताउँछिन् । यो समुदायबाट पनि पढेर केही गर्न खोज्छु भन्दा उनीहरुलाई सरकारले हौसला र अवसर दिनुपर्ने उनको माग छ । नेपाल सरकारकै पूरा पाठ्यक्रम पढाइ हुने भए पनि सरकारले मदरसा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग नगरेकामा उनको दुःखेसो छ ।
महिलाहरु घरबाहिर निस्किन खोज्दा पनि ‘किन निस्केको घरकै काम गरेर बस’ भन्ने समाजले महिलाले सक्रिय भएर राजनीति गरेको पचाउने अवस्था नभए पनि सरवतलाई त्यसले असर गर्न पाएन ।
महिलाले पनि गर्न सक्छन्
पहिले पहिले सामाजिक अन्धविश्वासलाई मानेर महिलामाथि दमन गरे पनि अहिले व्यापक परिवर्तन भइसकेको उनी बताउँछिन् । पुरुषले जस्तै महिलाले पनि देश हाँक्न, सर्वोच्च र संसदलाई नेतृत्व दिन सक्षम हुने कुरा कल्पना नभएर यथार्थ भइसकेको उनी बताउँछिन् । यसरी महिलाहरुले अवसर पाइरहँदा मुस्लिम समुदायलाई पनि थप फोकस गर्न उनको सुझाव छ ।
बाँकेका महिला
जिल्लामा महिलाहरु शिक्षित हुने क्रम बढे पनि अवसर र रोजगारी भने नपाएको दुःखेसो गर्छिन् सरवत । सरकारी जागिरमा मुस्लिम मात्र नभएर मधेशी महिलाहरु समेत पछाडि नै रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि हुनेखानेले काठमाडौं, भारत लगेर पनि पढाएको सरवत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मुस्लिम महिलालाई मन्त्रीसम्म बनाउन सक्यौं भने ए पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एक किसिमको चेतना आउन सक्छ ।’
गाउँतिर जाँदा उनलाई दिदी आवाज उठाइदिनुुपर्यो भनेर मुस्लिम महिलाहरुले गुनासो गर्छन् । संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न ठाउँमा मधेशी, मुस्लिमलाई एकै रुपमा लिने गरेको छ । खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरामा छुट्टै कोटा दिएर मुस्लिम महिलाको सामाजिक उत्थानमा राज्य अग्रसर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारको मुख एउटा, व्यवहार अर्को
प्रतिपक्षी दलकी सांसद सरवत सरकारको भनाइ र गराइ फरक फरक भएको बताउँछिन् । खासगरी निर्मला पन्त हत्यारा प्रकरणमा सरकारको गैरजिम्मेवारी देखिएको उनको भनाइ छ । नारा मिठो लगाउने तर काम भने पटक्कै नगर्ने यो सरकारको चरित्र भएको बताउँछिन् उनी ।
एकल महिलालाई भत्ता हैन रोजगारी देऊ
आफैँ एक एकल महिला रहेकी सांसद सरवत उनीहरुलाई भत्ताभन्दा रोजगारी दिनुपर्ने धारणा राख्छिन् । उनीहरुलाई क्षमताअनुसारको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीप, विकासका तालिमजस्ता कुरामा जोड दिएर उनीहरुलाई राज्यले आत्मनिर्भर बन्न हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो माग भनेको छोरीहरुको भविष्य अँध्यारोमा नबितोस् भन्ने नै हो ।’ छोरीहरुले पढ्न पाउने र बेरोजगार महिलाले रोजगारी पाउनुपर्ने कुरामा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
