के चीनले अमेरिकालाई वैदेशिक सहायतामा प्रतिस्थापन गर्नसक्छ ?

काठमाडौँ । अमेरिकी वैदेशिक सहायता अचानक बन्द भएपछि विश्वभर चिन्ता बढेको छ । सबैजना एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, अब यो खाडल कसले पूरा गर्ला ? अमेरिकी सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको आफ्नो वैदेशिक सहायता कटौती गर्दैछ । यसै कारणले गर्दा, राजनीति र सहायता क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यो खाडल पुर्ने दिशामा चीनले कस्तो कदम चल्ला भन्नेमा कौतुहल रहेका छन् ।

चीनले पहिले नै कम्बोडियालाई सहयोग गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिसकेको थियो । कम्बोडिया एउटा यस्तो देश हो जहाँ धेरै वर्षदेखि अघिल्ला युद्धहरूबाट बाँकी रहेका बारुदी सुरुङहरू हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रयोग हुँदै आएको छ । यी बारुदी सुरुङहरूका कारण यहाँका नागरिकहरू मारिने र घाइते हुने गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गरेको एक हप्ता पछि, कम्बोडियामा बारुदी सुरुङ हटाउन जिम्मेवार समूह कम्बोडियन माइन एक्सन सेन्टरले चीनले उनीहरूलाई ४४ लाख डलर दिने वाचा गरेको बताएको छ । यो रकम बारुदी सुरुङ हटाउने एक वर्षको कामको लागि दिइनेछ ।

यो अवस्थाले देखाउँछ, चीनले अमेरिकाको अचानक फिर्ता हुने निर्णयको फाइदा उठाउने अवसर खोजिरहेको छ । सहयोग प्रदान गरेर, चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र बाहिरका देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्ने आकलन कुटनीतिक क्षेत्रमा हुन लागेको छ ।

कम्बोडियामा चीनको तत्काल प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण भए पनि विज्ञहरू भन्छन्, यसको अर्थ चीनले सबै अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको छैन । तैपनि चीन लामो समयदेखि पश्चिमको पतनको पर्खाइमा छ । यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पको प्रमुख विदेशी कार्यक्रमहरू मध्ये एक कटौती गर्ने निर्णयले वास्तवमा चीनलाई मद्दत गरिरहेको छ ।

चीन विश्वव्यापी विकासमा एक परिचित नाम हो। एक रिपोर्टका अनुसार चीनले २००० देखि २०२१ सम्म विश्वव्यापी विकासमा १.३४ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको छ । यसको तुलनामा, अमेरिकाले २००१ देखि २०२३ सम्म १.२४ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको छ । यो आँकडाले चीनलाई विश्वमा विकासमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश बनाउँछ ।

सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सुरु गरेपछि चीनको सहायता खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको एक प्रमुख विदेश नीति योजना हो, जसको उद्देश्य पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूमा लगानी गरेर चीनलाई अन्य देशहरूसँग जोड्नु हो । २०१८ मा, चीनले आधिकारिक रूपमा चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिआईडिसीए ) सिर्जना गरेर आफ्नो सहायता प्रयासहरू सुरु गरेको थियो । यो अमेरिकाको युएसएडको चिनियाँ संस्करण हो, जसले विदेशी सहायता व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ । यद्यपि, चीनको सहायता मोडेल अमेरिकाको भन्दा धेरै फरक छ ।

एड डाटाका अनुसार, २०१२ देखि २०२१ सम्म, अमेरिकी सहायताको लगभग ८० प्रतिशत अनुदानको रूपमा दिइएको थियो, जसको अर्थ देशहरूले यसलाई फिर्ता गर्नुपरेको थिएन । अर्कोतर्फ, चीनको सहयोगको केवल ३ प्रतिशत अनुदानको रूपमा थियो । चीनले प्रायः ऋण वा निर्यात ऋण दिन्छ, जसका कारण चीन विकासशील देशहरूलाई सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनेको छ । अमेरिकाले स्वास्थ्य र मानवीय राहतमा ठूलो ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने, यसको विपरीत चीनले ठूला स्तरका पूर्वाधार, ऊर्जा र खानी परियोजनाहरूमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (विआरआई) यस दृष्टिकोणको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । जसले सिधै पैसा दिनुको सट्टा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेर देशहरूको अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ । 

चीनले यस दृष्टिकोणलाई ग्लोबल साउथसँगको सहकार्य भन्छ, जसको उद्देश्य त्यहाँका देशहरू बीच स्रोत र ज्ञान बाँडफाँड गर्नु हो । चीनले आफ्नो सहायता मोडेलमा आफूलाई पश्चिमा देशहरूबाट अलग गर्छ र पश्चिमा देशहरूले अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सहायता प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछ ।

यद्यपि, आलोचकहरूको तर्क छ, चीनको सहायताले प्रायः मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्छ, जबकि अमेरिकाले कुनै देशलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्दा देशको मानव अधिकार रेकर्डलाई महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा लिन्छ । उदाहरणका लागि, युक्रेनमा आक्रमण गरेकोमा रुसले पश्चिमा प्रतिबन्धहरू खेपिरहेको छ, तर विकासको लागि उसले अझै पनि चीनबाट धेरै पैसा पाउँछ । त्यसैगरी, श्रीलंकाको हिंसात्मक गृहयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहायता बन्द गर्दा पनि चीनले त्यहाँ लगानी गर्न जारी राखेको थियो ।

धेरै विज्ञहरू विश्वास गर्छन्, चीनले युएसएडको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुने छैन । चीनले अहिलेकै विधिहरू प्रयोग गरेर पश्चिमी देशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम नहुने विश्लेषण गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण चिनियाँ र पश्चिमी सरकारहरूको दृष्टिकोण फरक हुनु हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहायता पुर्‍याउन एक विशाल सञ्जाल निर्माण गर्न दशकौं बितायो । विश्वभरका गैरसरकारी संस्था, सरकार र स्थानीय समुदायसँग काम गरेको छ । चीनसँग यो पूर्वाधारको अभाव छ । यो सञ्जाल निर्माण गर्न वर्षौं वा दशक लाग्ने बताइन्छ ।

अर्को चुनौती पनि छ, त्यो हो पैसा । २०१६ मा, चीनले आफ्नो बलियो अर्थतन्त्रका कारण सहायतामा ठूलो मात्रामा खर्च गर्‍यो, जुन १२५ अर्ब डलर पुग्यो । यद्यपि, त्यसबेलादेखि चीनको सहायता खर्च घटेको छ र २०२१ मा २००८ को स्तरमा फर्किएको छ । यो आंशिक रूपमा चीनको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारणले हो । घरेलु आर्थिक संकटका कारण, चीनका धेरै मानिसहरू कठिन समयबाट गुज्रिरहेको बेला अन्य देशहरूलाई मद्दत गर्न किन बढी खर्च गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना जनतालाई बुझाउन चीनलाई गाह्रो हुन सक्छ ।

विश्वव्यापी सहायतामा चीन र अमेरिकाको संलग्नता सजिलो अवस्था होइन, जहाँ एउटाले फिर्ता लिँदा अर्कोले तुरुन्तै आफ्नो समर्थन बढाउँछ । वास्तवमा, हालैका घटनाहरूले के देखाउँछन् भने चीनले निकट भविष्यमा आफ्नो मानवीय सहयोग धेरै बढाउने छैन । भ्रष्टाचारको चिन्ताका कारण २०२३ मा युएसएडले इथियोपियालाई खाद्य सहायता प्रदान गर्न बन्द गर्दा, चीनले इथियोपियालाई सहयोग गर्न आफ्नो खाद्य सहायता बढाएन । यद्यपि पूर्वाधार परियोजनाहरू मार्फत इथियोपियासँग यसको बलियो सम्बन्ध छ ।

युएसएएडले छोडेको मानवीय सहायताको शून्यता चीनले भर्न नसके पनि, दीर्घकालीन रणनीतिहरू मार्फत यसले विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न जारी राखेको छ । युएसएडले चीनको बढ्दो प्रभावलाई पहिचान गरेको थियो र चीनको प्रभावको प्रतिरोध गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न एक विशेष टोली गठन गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वभरका धेरै मानिसहरू निर्भर रहेका महत्वपूर्ण सहायताको अचानक निलम्बनले चीनलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसले चीनलाई चीन कुनै साझेदार मात्र नभई विश्वको मनपर्ने साझेदार हो भन्ने आफ्नो भनाइलाई बलियो बनाउने अवसर दिन्छ ।

विगत २० वर्षमा, पूर्वाधार निर्माणमा चीनको ठूलो लगानीले ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूको मन जितेको छ । चीनले आफूलाई कुनै पनि साझेदार देशको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यससँगै चीनले धेरै देशहरूलाई आफ्नो विकास मोडेल सफलतापूर्वक बेचेको छ । चीनले अफ्रिकामा रंगशालाहरू र ल्याटिन अमेरिकाका प्रमुख बन्दरगाहहरू द्रुत गतिमा निर्माण गरेर प्रमुख विकास परियोजनाहरूको लागि आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

चीनले देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको देशहरूले चीनको 'एक चीन' नीतिलाई समर्थन गर्नुपर्छ, जसको अर्थ ताइवानमाथि चीनको दाबीलाई मान्यता दिनु हो । हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ७० देशले चीनको यो नीतिलाई समर्थन गरेका छन् । यी मध्ये धेरैजसो देशहरू ग्लोबल साउथमा पर्छन् ।

विज्ञहरू विश्वास गर्छन्, चीनको आर्थिक सहयोगले यी देशहरूको गठबन्धन परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो समर्थन ताइवानबाट चीनतिर सारेका छन् । चिनियाँ नेताहरूले लामो समयदेखि चाहेको बहुध्रुवीय संसार अब वास्तविकता बन्दैछ, र ट्रम्प प्रशासनले यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइरहेको छ । युएसएडको निलम्बन पछि, चीनलाई विश्वको अग्रणी सहायता राष्ट्रको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गर्न गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । यद्यपि, यसैबीच, चीनको स्थिर र दीर्घकालीन रणनीतिले यसलाई केही फाइदा लिन मद्दत गरिरहेको छ ।