- २०८१ फाल्गुण २० मंगलबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएर पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्वज चन्द तथा द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्दराज आरण र चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुनको बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ गते प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
जनयुद्ध दिवसमा ४५ वटा पालिका र एउटा वडाले बिदा दिएको भन्दै नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पर्ने निवेदकहरूले माग गरेका छन् । १४ वटा पालिकाले त अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः बिदा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौंलागाईं, रोल्पाको सुनछहरीका अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगर, माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगर, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशीका अध्यक्ष असिम राई, पाँचथरको मिक्लाजुङका अमरराज माखिम, रुकुमको बाँफिकोटका अध्यक्ष जनककुमार बाँठा मगर, गोरखाको शहीद लखनका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउद, कालिकोटको पचालझरनाका अध्यक्ष देवराज शाही, धादिङको गजुरीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, भोजपुरको रामप्रसाद राईका अध्यक्ष थामबहादुर राई, उदयपुरको लिम्चुङबुङका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, ताप्लीका अध्यक्ष ढुगराज विक, नुवाकोटको ककनीका अध्यक्ष सुमन तामाङ, पञ्चकन्याका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ, दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन छन् ।
रिट निवेदकमा ताप्लेजुङको फक्ताङलुङका अध्यक्ष राजन लिम्बू, दार्चुलाको नौगाडका अध्यक्ष दलजीतसिंह धामी, खोटाङको खोटेहाङका अध्यक्ष उदिमबहादुर राई, जन्तेढुंगाका अध्यक्ष अरुणादेवी राई लगायत रहेका छन् ।
रिटको पेशी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको छ ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
