बार काउन्सिल निर्वाचन भोली, सोह्र हजार वकिलले मतदान गर्ने

काठमाडौँ । देशैभरीका वकिलको नियमनकारी निकाय नेपाल बार काउन्सिलका पदाधिकारीको निर्वाचन शनिबार हुने भएको छ । महान्यायाधीवक्ता अध्यक्ष रहने नेपाल बार काउन्सिलमा सबै प्रदेशबाट एक एकजना पार्षदको निर्वाचन हुने गरेको छ । 

पार्षदको चुनावलाई कानुन व्यववसायीको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिने गरिएको छ । खासगरी कानुन व्यववसायलाई पेशागत प्रमाणपत्र दिनेदेखि अनुशासनको उल्लंघनमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बार काउन्सिलको रहेकोले यसका पदाधिकारीको निर्वाचन महत्वका साथ हेरिएको छ । 

दशैभरीका चौविस हजार वलिकमध्ये सोह्र हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेको अनुमान गरिएको छ । राजधानी काठमाण्डौं समेतमा अभ्यासरत बागमती प्रदेशमा मात्रै ८,२०० मतदाता कानुन व्यवसायी रहेको बताइएको छ । बागमती प्रदेशमा प्रगतिशिल खेमाबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल छन् भने प्रजातान्त्रिक खेमाबाट बरिष्ठ अधिक्ता परशुराम कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

चुनावी वर्षको रुपमा रहेको यसबर्ष सर्वोच्च अदालत बारको चुनाव पुसमा सम्पन्न भइसकेको छ भने नेपाल बार एशोसिएशनको चुनाव चैत २३ गतेलाई तोकिएको छ ।

केही बर्षअघिदेखि मात्रै कानुन व्यवसायीको नियमनको लागि काउन्सिल सक्रिय भएको पाइन्छ । पहिला पहिला जस्ता पनि वकिल रहेकामा विस्तारै कारबाहीको दायरामा वकिललाई ल्याउने प्रयास गरिएको छ, तर राजनीतिको फेरो समातेर गुण्डा, ठग र भ्रष्टहरु भने उम्किदै आएको गुनासो कानुन व्यवसायीहरु नै गर्दछन् । 

खासगरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४७ साल पछि नेपालमा कानुन व्यवसाय फस्टाएको पाइन्छ । खुल्ला समाजमा कानुन व्यवसायीको इज्जत हुने र जनताको स्वतन्त्रताको सम्मान पनि हुने भएपछि आम नागरिक कानुन व्यवसायप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ ।  

२००७ सालपछि नेपालमा औपचारिक कानुन व्यवसाय सुरु भएको पाइन्छ । २०४६ पछि पनि तीन दशक वितिसकेको छ । अहिलको अवस्था कहालीलाग्दो बनीसकेको कानुन व्यवसायीहरु नै बताउंछन् । तीन दशक अघिको तीन हजार कानुन व्यवसायीको संख्या अहिले चौविस हजारमा पुगिसकेको छ । यो बीचमा बार एशोसिएशनभित्रै लात हानाहानदेखि अदालतभित्रै कानुन व्यवसायीहरु पिटिएका र  न्यायाधीश र वकिल नै बलात्कारको अभियोगमा थुनामा पुगिसेकेको लाजमर्दो अवस्था समाजले व्यहोरिसकेको छ । 

कानुन निर्माण गर्ने स्थान संसदमा पुग्न निर्वाचन जस्तो कडा परिक्षा पास गरेर जनताबाट आउनुपर्ने र त्यसको व्याख्या गर्न कानुनजस्तो गम्भीर पढाई पार गरेर आउनुपर्ने स्थानमा गुण्डा, बलात्कारीकै आरोप लागेका कानुन व्यवसायीलाई भने काउन्सिलले नियमन गर्न नसकेको कानुन व्यवसायीहरु नै बताउंछन् । डिभोर्स गर्न आएकी महिलालाई नै प्रभावमा पारेर विहे गर्ने, अर्काकी श्रीमतिलाई फसाएर सम्पत्ति हत्याउने, कसैको घरबार बिगारेर सम्पत्ति हत्याउने खेलमा कानुन व्यवसायी लाग्दा समेत नियमन गर्न नसकेको पनि कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् । उता घुस दिएर सेटिङ गर्नेहरुलाई काउन्सिलले कारबाही गर्न नसकेको पनि शुत्रहरुको दावी छ ।

हाल बार काउन्सिलमा साढे चार सयको हाराहारीमा उजुरीको चाङ पुगिसकेको छ । बार काउन्सिलका उजुरीका चाङहरुमा राजनीति घुस्नु अर्को ताजुबलाग्दो विषय भएको बनेको छ । कतिपयले न्यायाधीश, बार एशोसिएशनको पदाधिकारी र नियमनकारी निकायमै आखा गाढेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 

सरकारी सेवा र न्यायसेवाबाट फालिएका भ्रष्टाचारी, ठग र बलात्कारीको परेडस्थल न्यायालय बन्न पुगेपछि मुद्दामा कुन स्तरको सेवा सर्वसाधारणले पाउलान् भन्ने आश्चर्य समेत कतिपयले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

यसैबर्षमात्रै कान्छी श्रीमतिलाई बलात्कार गरेको अपराधमा न्यायाधीश भुवन गिरी जेल गएका छन् भने निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएर पनि अस्वीकृत भएका कृष्णमान प्रधान र सहकर्मी महिला वकिल बलात्कारमा आशिष पौडेलजस्ता नामहरु समाजले सुन्नुपरेको छ । तर यी पात्रहरुलाई नियमन गर्ने निकायले लाइसेन्स खारेज नगरेको विषय आश्चर्यजनक रहेको छ ।  

बार काउन्सिल ऐन, कानुन व्यवसायीका आचार संहिताको पालनाको कुरो त परै जाओस् यस्ता इज्जतमै धब्बा लागेका कानुन व्यवसायी स्वीकारेर बस्नुपर्ने अवस्थाले ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ ।