संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र बनाउदै काँग्रेस-एमाले

काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भएका छन् । दुई दलका शीर्षहरुको पछिल्ला दिनमा गरेको छलफलपछि संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न संयन्त्र गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । साथै दुवै दल असार १७ मा दुईबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको योजना बनाएको बताएका छन् ।

संयन्त्रमा दुवै दलका संसदीय विभाग प्रमुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक रहेका छन् । एमालेबाट संसदीय विभाग प्रमुखसमेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईसहित मूख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक रहेकी भगवती न्यौपाने सदस्य छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय विभाग प्रमुख जीवन परियारसहित प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर असार १७ मा सत्ता सहकार्यको सातबुँदे सहमति गरेपछि अहिले आफुहरुको सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नै दुवै दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठक राखेर संविधान संशोधनको विषयमा संयन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको जानकारी गराउँदै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने दिशामा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि तत्काल राजनीतिक संयन्त्रको घोषणा गर्ने र विधेयक छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । खासगरी कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने दिशामा गम्भीर ढंगको बहस भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेभित्र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा लगभग एक मत रहेको छ । सरकारको स्थायित्वका लागि समानुपातिक समावेशिताको विकल्प खोजेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष प्रतिनिधिको थलो बनाउनुपर्नेमा दुई दलले तयारी गरेका छन् । साथै राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशिता बनाउने वा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाएर जाने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेर समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ । माओवादीले समानुपातिक र समावेशीसहितका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।