नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसको संवेदनशीलता र जोखिमबारे थप अनुसन्धान गर्न विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

जर्मनीस्थित जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस, जीएफजेडका जियोमोर्फोलोजी विभाग प्रमुख प्रा डा निल्स होभियस, परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख डा लुडविग स्ट्रोइनक लगायतसँगको अन्तक्रियाका क्रममा मन्त्री राणाले यस्तो बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पछिल्लो समय के कसरी प्रभावित भएको छ र कस्तो जोखिममा छ भन्ने बारेमा नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा अनुसन्धान गर्न म विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछु ।”

उनले हाल नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा अकल्पनीय क्षति बेहोरिरहेको जानकारी गराउँदै यो समस्या समाधानका लागि थप अनुसन्धान र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

छलफलका क्रममा नेपालमा भू-प्राविधिक संकटकालीन अवस्थाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व चेतावनी प्रणालीका विषयमा कुराकानी भएको थियो । यस्तै बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमको खतरा र बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीको अवस्था र प्रगतिबारे छलफल एवं समीक्षा भएको थियो । नेपाल र जीएफजेड पहिरोको पूर्व चेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

गत जुनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमणका क्रममा पनि सो संस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रस्तुति दिएको थियो । सो समयमा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसको क्षति न्यूनीकरणका सम्बन्धमा छलफल भएकाले त्यसको ‘फलोअप’ स्वरूप मन्त्री राणाले उनीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

यी संस्थाहरूले जल सम्पदा एवं जल चक्रको अवस्था, बाढी पहिरो, वायुमण्डलीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय एवं हिमाली बस्तीहरू बढी प्रभावित भएको बताउँदै मन्त्री राणाले नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतहरूको संरक्षण एवं पर्याप्त तथा दिगो जलवायु वित्तका लागि निरन्तर वकालत गरिरहेको र गत हप्ता मात्र आफूले नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको जलवायु न्यायको माग दाबी गरेको पनि जानकारी दिइन् ।

अन्तक्रिया कार्यक्रममा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा शैल रूपाखेती पनि सहभागी थिए ।