संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिदै

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका लागि पदाधिकारी छान्ने जिम्मा पाएको सिफारिस समितिले सकसका बीच पदाधिकारीको नामावली सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले सिफारिस समितिलाई दिएको दुई महिनाको कार्यअवधि सकिँदै गर्दा बुझाउने तयारी गरेको हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँच-पाँच जना पदाधिकारी छानेर सिफारिस समितिले सोमबार बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ । सिफारिस समितिले सर्वसम्मत रूपमा नामावली छनोट गर्ने प्रयासमा गरिरहेको समितिका सदस्यले खरीबोटलाई जानकारी दिएका छन् ।

२०७९ साउनदेखि दुई आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन्। आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि ३९ जना उम्मेदवारको नाम छनोट गरी अन्तर्वार्ता पनि लिइएको छ। सिफारिस समितिले पदाधिकारीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको निवेदन माग गर्दा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ५६ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमध्येबाट सिफारिस समिति आफैंले केही व्यक्तिलाई थप गर्दै छानेको थियो। ३९ जनालाई योग्य ठान्दै नामावली सार्वजनिक गरेपछि द्वन्द्वपीडित परिवार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीले यसअघिको जस्तो काम नगर्ने व्यक्तिलाई नछान्न आग्रह गरेका थिए।

सोमबारसम्म सरकारलाई नाम सिफारिस गर्ने तयारीमा छन् । सिफारिस समितिले छानेका सबैलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पदाधिकारी बनेपछि आफ्नो कार्ययोजनासहितको प्रस्तुति दिन लगाइएको थियो।

पदाधिकारी छान्न पाँचै जनाको सर्वसम्मति गराउने कोसिसमा रहेको अर्का एक सदस्यले बताएका छन्। तर ३९ जनाबाट नाम छान्न सिफारिस समितिलाई सकस परेको बताइएको छ। किनकि राजनीतिक विषय भएकाले तीन ठुला दलका नेताले पनि सहमति जनाउनुपर्ने अर्को समस्या सिफारिस समितिलाई परेको हो।

सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वराजदूत, अधिकारकर्मीलगायत छन्। तीमध्येबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि संविधान, प्रशासनका जानकार एवं पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल, मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठक, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई छनोटमा राखिएको छ।

सत्य निरूपण र बेपत्ता दुवै आयोगका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, पूर्वसरकारी वकिल एवं ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका पूर्वअध्यक्ष महेश थापा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका पूर्वडिन विजय सिंह सिंजापति, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नाम छनोट गरिएको छ।

यी आठजना मध्येबाटै आयोगमा दुईजना मात्रै अध्यक्ष छान्नुपर्ने सिफारिस समितिलाई चुनौती हो। अध्यक्षका लागि सिफासिर गरिएका व्यक्तिहरू संक्रमणकालीन न्यायमा खासै जानकार नभएको पीडित तथा नागरिक समाजले टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ को दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ।

अध्यक्ष सँगसँगै दुई आयोगका लागि अनिवार्य एकएक जना महिलासहित चारचार जना पदाधिकारी सिफारिस गरिँदैछ। कानुनअनुसार पुस २ गतेसम्म सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि पदाधिकारी छनोट गरी सरकारलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

सरकारले दुई महिनाको समय दिँदै कात्तिक २ गते दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच सदस्यीय पदाधिकारी छनौट गरी सिफारिसका लागि जिम्मेवारी दिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा जिम्मेवारी दिएको थियो। सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी छन् ।