- २०८१ असोज १ मंगलबार
काठमाडौँ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना एवं प्रदेश संरचनाको खारेजीको माग दोहोराएको छ ।
बुधबार समपन्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले । संघिय धर्मिनिरपेक्ष गणतन्त्रको करिव एक दशकको अभ्यासबाट पाठ सिकेर सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना एवं प्रदेश संरचनाको खारेजीको माग दोहोरएको हो ।
बैठकले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा संसदीय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका एवं संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको गठन स्वरूपका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्न सुझाव समिति गठन गरेको छ भने असोज पहिलो हप्तामा बिरगंजमा ‘राष्ट्रिय मधेश सम्मेलन’ गर्ने, अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरु:
१) निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा संसदीय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका एवं संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको गठन स्वरूपका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्न सुझाव समिति गठन गरिएको छ । बुद्धिजिवी वर्ग, पार्टीको विभिन्न तहका कार्यकर्ता र सुभेच्छुक तथा सर्वसाधारण जनताको राय बुझेर समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । सुझाव समितमा डा.बिष्णु भण्डारी-संयोजक, बसन्तमान सिंह अधिकारी, नरप्रसाद थापा, राजाराम वर्तौला ‘चुनेली’ र जीवछ मिश्र सदस्य रहेका छन् ।
२) मधेशका जनताको सामाजिक आर्थिक समृद्धि एवं शिक्षा र रोजगारीमा पहुँचको अभिवृद्धि गर्न राप्रपा नेपालले आगामी दिनमा “मधेस उत्थान विशेष अभियान” सञ्चालन गर्नेछ । अभियानको प्रारूप र विस्तृत कार्यक्रम तयार गर्न २०८१ असोज पहिलो हप्तामा बिरगंजमा ‘राष्ट्रिय मधेश सम्मेलन’ गरिने छ । सम्मेलन आयोजनाको निम्ति बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजिव पराजुलीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको छ । साथै, ‘मधेस उत्थान बिशेष अभियान’को अवधारणापत्र र कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष धीरेन्द्र झाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।
३) भ्रष्टाचार सम्बन्धि कार्वाहीको निम्ति कुनै अवधिको हदम्याद राखिनु हुन्न भन्ने राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हाल कायम रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गरी अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली “भ्रष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग” गठन गरिनुपर्दछ । साथै नीतिगत निर्णयको बहानामा मन्त्रिपरिषदलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था अन्त गरिनुपर्दछ ।
४) सिमित दलहरूको सत्तास्वार्थका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने तथा साना र उदयीमान दलहरूलाई निषेध र हतोत्साहित गर्ने गरी संविधान र कानुनमा गरीने संशोधनको राप्रपा नेपालले सशक्त बिरोध गर्नेछ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने संविधानको केही आधारभूत संरचनामा नै सुधार गर्न दलहरू तयार हुनुपर्दछ । संघिय धर्मिनिरपेक्ष गणतन्त्रको करिव एक दशकको अभ्यासबाट पाठ सिकेर सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना एवं प्रदेश संरचनाको खारेजीका निम्ति राप्रपा नेपाल माग गर्दछ ।
