- २०८१ श्रावण १२ शनिबार
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टि इस्टेटको मुद्धा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।
पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीशको फैसलामाथि प्रश्न उठाउदै फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको यो जग्गा दिन पाइँदैन भनेर नभनेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
रिटायर्ड भएपछि एक न्यायाधीशले बालुवाटार त छावा हो भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले गिरीबन्धु मुद्धाको फैसलामा अपरिपक्वता देखिएको बताए ।
उनले भने-
हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौं। अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर जेल जीवन बिताएका छौं। कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं। कहिले सत्ताबाट हटेका छौं। तर पनि हामीले अदालतलाई सम्मान गरेका छौं। गर्छौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु। न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् अथवा रिटायर्ड भएपछि.. रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशको हेरियो..बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ छ ।
पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा गिरिबन्धु टि इस्टेटको फैसला गर्ने संबैधानिक इजलासका एक न्यायाधीश थिए ।
उनले भने- ‘न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि, हुनुहुन्नथ्यो। हुनुहुन्नथ्यो भने पछि त आउनुभयो होला नि ! केही थिएन भने अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु टि इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यससम्बन्धमा केके भएको छ, सम्पूर्ण कागजपत्र लेऊ, अगाडि केके भएको छ, अहिले केके भएको छ खोज्नुपर्दैन ?’
ओलीले पुर्व न्यायाधीशमाथि टिप्पणी गर्दै भने- ‘अच्छा पहिले भइसकेको फैसलामा बोल्न मिलेन.. अनि तपाईंले लेखेको पूर्णपाठ, तपाईंले लेखेको फैसलामाचाहिँ व्याख्या गर्न मिल्यो, गलत व्याख्या गर्न मिल्यो? यस्तो अन्यायपूर्ण ढंगले नजानका लागि श्रीमान्जीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व! संसदमा ल्याउने हो, त्यहाँबाट पास गर्ने हो, त्यो भन्दा परिपक्व के हुन्छ ?’
गिरीबन्धु टी-स्टेट मुद्धा बारे उनले अगाडी भने-
‘नेपाली कांग्रेसले एक पल्ट ५१ औं बिघा, एकपल्ट १९ बिघा कमिसन खाएर बिक्री गर्न दिएको छ जमिन, त्यही गिरिबन्धु टिस्टेटको । पछि अदालतले नियम बनाउनु, ऐन बनाउनु, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अघि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेश बमोजिम ऐन बनाएका हौं। नियम बनाएका हौं। त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो नियममा विभिन्न शर्तहरू राखिएको छ। ती शर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा, यो ठाउँको जमिन बिक्ने, यो कित्ताको भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि !'
