- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबि गर्ने समय आज सकिदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई १० दिनको म्याद दिएर आज अपरान्ह्र ५ बजेसम्म समय दिएका थिए ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारको दाबि गर्ने बताइएको छ । तर नाउपा भित्रको आन्तरिक विवादले अहिलेपनि सरकार दाबि बारे स्पष्ट भएको छैन ।
नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षले आफु पक्षका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्ने तयारी गरेकी छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई उनले पार्टी विधानको प्रावधान उल्लेख गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखलाई दिएकी छन् । त्यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठले उनै घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट बर्खास्त गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । त्यसबेला कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । शुक्रबार घनश्याम चौधरीलाई सांसद पदबाटै निलम्बन गरिएको पत्र पठाइएपछि परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि आफ्नै पार्टीकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइसकेकी छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो विपक्षमा लाग्ने नेता तथा सांसदहरुप्रति निर्मम बन्दै गएको भएपनि सांसदहरु घनश्याम चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु भने संरक्षक रेशम चौधरीकै पक्षमा रहेका छन् । घनश्याम चौधरी निलम्बन भएको अवस्थामा पनि कूल पाँच जना सांसद रहेकामा तीन जना भने शनिबार मध्यान्ह्रसम्म रेशम पक्षमै अडिग देखिएको नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्ने सांसदले समर्थन गर्ने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका आधारमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अभ्यास रहेको छ ।
अहिले नवगठित सत्ता समीकरणमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ५ (घनश्याम चौधरी निलम्बन भएपछि), एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता छ ।
अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सरकार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने छ ।
