- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद्मा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमनपश्चात् समावेशितालाई पनि जोड दिइएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको राजनीतिमा उसै पनि आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कम छ । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्मा समावेशितालाई जोड दिइएको हो ।
तर नेपालमा संविधानमा व्यवस्था एकातिर हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा दलहरु चुक्ने गरेका छन् । भलै संसदमा अहिले निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ गरेपछि दलहरुसामु समावेशिता र महिला प्रतिनिधित्व बाध्यता नै बनेको छ । सोही कारण संघीय संसदमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुन पनि थालेको छ । तर सरकारमा भने उक्त समस्या अझै समाधान हुनसकेको देखिएको छैन ।
कुन मन्त्रिपरिषद्मा कति महिला ?
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा ०६३ वैशाख १२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा सात जना राज्यमन्त्री र १६ जना राज्यमन्त्री भएकोमा साहना प्रधान (परराष्ट्र) र हिसिला यमी (भौतिक योजना तथा निर्माण) मन्त्री तथा पम्फाभुसाल राज्यमन्त्री रहेकी थिइन् ।
०६६ जेठ ११ मा माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्रित्वमा गठन भएको ४३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सुजाता कोइराला (उपप्रधान, परराष्ट्र) मन्त्री थिइन् भने विद्या भण्डारी (रक्षा), करिमा बेगम (कृषि तथा सहकारी) राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीका रुपमा कलावती देवी दुसाध (भौतिक योजना) र चन्दा चौधरी (युवा तथा खेलकुद) रहेकी थिइन् । अर्को आश्चर्यलाग्दो कुरो त माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको यो मन्त्रीमण्डल ०६६ भदौ २६ गतेसम्म सात पटकसम्म पुनर्गठन भएको थियो ।
०६७ माघ २३ मा तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल नेपालको प्रधानमन्त्री भए । उनको नेतृत्वमा गठन भएको यो सरकार सोही वर्ष फागुन र ०६८ वैशाख २१ मा पुनः हेरफेर भयो । यो सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ३६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलयुक्त भयो । यो सरकारमा पाँच जना महिलाको प्रतिनिधित्व थियो । उक्त सरकारमा उर्मिला अर्याल (स्थानीय विकास मन्त्री), जयपुरी घर्ती (महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री), भगवती चौधरी (वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री), देवी खड्का (भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्र) र धर्मशीला चापागाईं (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) बनेका थिए ।
०६८ भदौ १२ मा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री भए । ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको यो सरकार ०६९ जेठमा पुनः हेरफेर भएको थियो । यो मन्त्रीमण्डलमा कमला रोका (युवा तथा खेलकुद मन्त्री), सरिता गिरी (श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री), कल्पना धमला (विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री), सत्या पहाडी (शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री), लीला भण्डारी (शिक्षा राज्यमन्त्री), सुष्मा शर्मा (संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति राज्यमन्त्री), सुनिता कुमारी महतो (सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री), दुर्गादेवी महतो (वातावरण राज्यमन्त्री), काशीदेवी झा (कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री) र सरिताकुमारी झा (सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री) बनेका थिए । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भने १० जना महिलाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।
त्यसपछि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनेन । अतः दलहरुले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने भन्दै दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउनका लागि चुनावी सरकार भन्दै रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । ०६९ मा बनेको यस्तो सरकार ११ सदस्यी मन्त्रीमण्डलयुक्त चुस्त थियो तर यो सरकारमा एउटा पनि महिलाले मन्त्री हुने अवसर नै पाएनन् ।
०७० माघ २९ मा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला (हाल स्वर्गीय) नेपालको प्रधानमन्त्री बने । ०७० फागुन १३ मा हेरफेर भएको २४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको यो सरकारमा तीन जना मात्र महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । यो सरकारमा चित्रलेखा यादव (शिक्षमन्त्री), राधा ज्ञवाली (ऊर्जामन्त्री) र निलम केसी खड्का (महिला तथा समाजकल्याण मन्त्री) रहेका थिए ।
०७२ असोज २५ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भए । पाँचपटकसम्म विस्तारित यो मन्त्रीमण्डलमा शान्ता मानवी (पशुपक्षी विकास मन्त्री), रेखा शर्मा (सामान्य प्रशासन मन्त्री), कुन्ती कुमारी शाही (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री), नरदेवी पुन मगर (पशु विकास मन्त्री), मञ्जु कुमारी चौधरी (सहरी विकास मन्त्री) सदस्य रहेका थिए । यो सरकारमा ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।
०७३ साउन २० मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने । ४१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको यो सरकारमा सीता देवी यादव (शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री), राधिका तामाङ (कृषि विकास राज्यमन्त्री), धनमाया विक (विना विभागीय राज्यमन्त्री) र मिठु मल्ल सहरी विकास राज्यमन्त्री) सदस्य रहेका थिए ।
०७४ जेठ २४ मा शेरबहादुर देउवा पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने । छैटौँ पटकसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर ५६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलयुक्त उनको सरकार इतिहासकै जम्बो सरकार बनेको थियो । आफूसहित ३ उपप्रधानमन्त्री, २६ जना मन्त्री र २६ जना राज्यमन्त्री गरी ५६ सदस्यीय सरकारमा ८ जना महिला मन्त्री बनेका थिए ।
०७४ फागुनमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा पुनः नयाँ सरकार गठन भएको छ । अहिले पनि जारी सरकार पछिल्लोपटक विस्तारसँगै २४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलयुक्त बनेको छ । यो सरकारमा थममाया थापा (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री), विना मगर (खानेपानी मन्त्री), पद्मा कुमारी अर्याल (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) र राम कुमारी चौधरी (कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री) रहेकी छिन् ।
मन्त्रीमण्डलमा महिला : इतिहासदेखि नै कमजोर
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएयता राजनीति दलहरुकै वरिपरि घुमेको पाइन्छ । केही समय पञ्चायत, केही समय राजा र केही विशेष परिस्थिति बाहेक सत्ताको साँचो राजनीतिक दलहरुकै खल्तीमा रहे पनि दलहरुले महिलाहरुलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । गणतन्त्रकै आगमनपश्चात् पनि नेपाल सरकारमा ५० को हाराहारीमा महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् त्यसमा पनि प्रमुख भूमिकामा पुरुषहरुकै हालीमुहाली चलेको छ । सयौँ पुरुषको सहभागिता हुँदा पनि महिला प्रतिनिधित्व नगन्य रहँदै आएको छ ।
खासगरी महिलाहरुलाई राखेजस्तो मात्रै गरिएको छ । यो क्रममा अधिकांश महिलाहरुलाई राज्यमन्त्रीमै सीमित पारिएको छ । ००७ सालको राणा कांग्रेस मन्त्रीमण्डल, ००८ सालको मोहन शमशेरको मन्त्रीमण्डल, सोही वर्षको मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल तथा ००९, ०१०, ०१२, ०१३, ०१४, ०१५ सालका मन्त्रीमण्डलमा महिलाले अवसरै पाएनन् । तर ०१६ जेठ १३ को बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भने द्वारिकादेवी ठकुरानीले स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन उपमन्त्रीका रुपमा मन्त्रीमण्डलमा सदस्य बन्ने अवसर पाएको देख्न सकिन्छ । त्यसपछि पुनः ०१७ सालमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा महिलाले अवसर पाएनन् । यस्तै, ०१९, ०२० मा पनि सरकार पुनर्गठन भइरह्यो तर महिलाहरु वञ्चितीकरणमा परिरहे ।
०३४ भदौ २७ मा कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारमा भने जल तथा विद्युत् सहायकमन्त्रीका रुपमा सरस्वती राईले अवसर पाएकी थिइन् । त्यस्तै ०३६ जेठ १८ को सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्दा उनको मन्त्रीमण्डलमा कल्पना विष्टलाई शिक्षामन्त्री बनाइएको थियो । ०३८ मा थापाकै प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बन्यो । यसमा भद्राकुमारी घले श्रम तथा सामाजिक कल्याण राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछिका सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कुनैमा भएन भने कुनै कुनैमा एक जना महिलाले अवसर पाउँदै आए ।
महिलाले सिधै मन्त्री बन्ने अवसर पाएको त ०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार हो । यो सरकारमा साहना प्रधान उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि ०४८ को गिरिजा सरकारमा १ जनाले अवसर पाए पनि ०५१ को मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कुनै महिलालाई अवसर दिइएन । त्यसपछिका सरकारमा पनि महिलाको उपस्थिति नगन्य हुँदै आयो । यसरी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि प्रजातन्त्रको यो ६८ वर्षे यात्रामा दलहरु पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेको पाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक सरकार, अलोकतान्त्रिक पार्टीहरु
उक्त तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आजसम्मको यात्रामा सरकार लोकतान्त्रिक तर दलहरु अलोकतान्त्रिक चरित्रबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । दोषजति इतिहासको थोरै समय शासनको प्रत्यक्ष सञ्चालन लिएका राजाहरुलाई लगाएर दलहरु पानीमाथिको ओभानो बन्दै आएको देखिन्छ ।
आजभन्दा ६ दशकअघि नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने दलहरुले महिला वर्गलाई शासनसत्ताबाट वञ्चितीकरणमा पार्दै आएका हुन् । हुन त नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती बनेर नाम लेखाउन सफल भइसकेका छन् तर ती सबै नेपाली दलहरुको देखाउने दाँत र विषय उठ्दा तर्क गर्ने साधन मात्रै बनेको छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा दलहरुभित्रै लोकतन्त्र पाइँदैन, ३३ प्रतिशतको कुरालाई दलहरुले नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो आफैँभित्र दूषित संस्कार पाल्ने दलहरुले माग्ने लोकतन्त्रको पानी नपार्ने मेघगर्जनजस्तै हुन्छ, त्यसको सार्थकता रहँदैन ।
नेपालका दलहरुभित्र जकडिने र विस्फोटन हुने अन्तर्विरोधको कारण पनि पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यास र गुटगत राजनीतिक पूर्वाग्रह हो । नभए यति लामो समयसम्म आधा आकाश, आधा जीवन भनेर नारी र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा भनेर सार्वजनिक भाषणबाजी गरिरहँदा र प्रजातन्त्रप्राप्तिको छैटौँ दशक पार गरिरहँदा महिलामाथि विभेद भइरहनु र अझ उनीहरुलाई शासनसत्ता र अधिकार भागबण्डामा बहिष्कृत गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको परिधिभित्र पर्दैन ।
