• २०८१ बैशाख १५ शनिबार

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

kharibot

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएका थिए ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै