- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । म्यानमारको सैनिक अदालतले प्रजातन्त्र समर्थक नेतृ आङ सान सुकीको सजाय ७ वर्षको लागि थप गरेको छ । अब उनको कुल सजाय ३३ वर्ष पुगेको छ । अदालतले सुकीले मन्त्रीका लागि हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोप लगाएको छ ।
सैनिक अदालतले शुक्रबार सुकीलाई थप पाँच मुद्दामा ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । सुकीलाई पछिल्लो १८ महिनामा १९ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । विश्वभरका मानवअधिकार संगठनहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो ६ महिनामा आङ सान सुकीको सजाय ३ पटक बढाइएको छ ।
सन् २०२१ मा भएको विद्रोहपछि म्यानमारको सैनिक अदालतले आङ सान सुकीको सजाय पटक पटक बढाएको छ । अगस्टमा, सेना शासित म्यानमारको एक अदालतले आङ सान सुकीलाई छ वर्षको सजाय दिएको थियो ।
यस अवधिमा उनी भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए । सुकीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बजारभन्दा सस्तोमा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर परोपकारको नाममा पैसामा घर बनाएको आरोप छ ।
यसपछि सेप्टेम्बरमा पनि चुनावमा घोटाला गरेको आरोपमा उनलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । त्यसपछि उनको कुल सजाय २० वर्ष भयो ।
अक्टोबरमा पनि स्थानीय व्यापारीसँग चार करोड घुस लिएको अभियोगमा उनको सजाय तीन वर्ष थपिएको थियो ।
यसैबीच ७४ वर्षपछि पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा म्यानमारसम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ । यसमा तत्काल प्रभावबाट हिंसा रोक्न र आङ सान सुकीसहित सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न माग गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा रहेका १५ देशमध्ये १२ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । तर भारत, चीन र रुसले मतदानमा भाग लिएनन् । यो प्रस्ताव बेलायतले ल्याएको थियो ।
म्यानमारको सैन्य अदालतले उनलाई सेनाविरुद्ध असन्तुष्टि भड्काउने र कोरोना नियम तोडेको अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिसकेको छ । म्यानमारमा फेब्रुअरी १, २०२१ को रातमा सेनाले सुकीलाई एक विद्रोहमा नजरबन्दमा राखेको थियो । उनलाई देशद्रोह, भ्रष्टाचार र अन्य अभियोगमा यसअघि नै ११ वर्षको जेल सजाय भइसकेको छ ।
नोभेम्बर २०२० मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो । जसमध्ये आङ सान सुकीको पार्टीले दुवै सदनमा ३ सय ९६ सिट जितेको छ । उनको पार्टीले तल्लो सदनमा ३३० मध्ये २५८ र माथिल्लो सदनमा १६८ मध्ये १३८ सिट जितेको थियो । म्यानमारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले दुवै सदनमा जम्मा ३३ सिट जितेको थियो । यो पार्टीलाई सेनाको समर्थन थियो ।
नतिजा आएपछि त्यहाँको सेनाले यसमा प्रश्न उठाएको थियो । सेनाले सुकीको पार्टीले चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो । सेनाले यसबारे राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्चमा उजुरी समेत गरेको थियो । लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार र सेनाबीचको मतभिन्नता निर्वाचनको परिणामपछि सुरु भएको थियो ।
