काठमाडौँ । आर्कटिकको बढ्दो रणनीतिक र व्यावसायिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउन थालेको छ । यस सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन रुसले सैन्य आधार र घातक हतियार पनि तैनाथ गरेको छ । यसले आर्कटिकको हिउँद क्षेत्रमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति, स्थिर, समृद्ध र सहयोगी क्षेत्र रहेको आर्कटिक क्षेत्र अमेरिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रहेको जनाएको छ । आर्कटिक क्षेत्रका आठ देशहरू मध्ये एकको रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिका यस क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय, आर्थिक हितको रक्षा गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग लड्न, दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन, र आर्कटिक क्षेत्रहरू बीच सहयोग प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
यी ८ आर्कटिक देशहरुमा क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, स्वीडेन, रुस र अमेरिका पर्दछन् । युक्रेन युद्धको बीचमा, नाटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले शुक्रबार भने, रुसले आर्कटिक क्षेत्रमा सयौं सोभियत युगको सैन्य अड्डाहरू पुनः सुरु गरेको छ । उनले आर्कटिकमा रुसको सैन्य क्षमता नाटोका लागि रणनीतिक चुनौती रहेको बताए । अर्कोतर्फ, चीनले आफूलाई आर्कटिक नजिकको देशको रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ । चाइनिज ड्र्यागनले आर्कटिकमा ‘ध्रुवीय सिल्क रोड’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
आर्कटिकमा लुकेको ३५ ट्रिलियन डलरको खजाना
आर्कटिकको खजाना र हिउँ पग्लिएर अहिले विश्वमा आउने नयाँ समुद्री मार्गमा चीनको नजर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आर्कटिकमा प्रभाव बढाउन रुस, चीन र अमेरिकाबीचको युद्धपछि यहाँ नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । आर्कटिक पृथ्वीको अन्तिम बाँकी क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन अहिलेसम्म शोषण गरिएको छैन । यहाँ माइनसमा चलिरहेको तापक्रम मानव जीवनका लागि निकै खतरनाक छ, जुन मानव विकास र उत्खननका लागि प्राकृतिक पर्खाल बनेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनपछि स्थिति परिवर्तन हुँदै गएको छ । आर्कटिक क्षेत्रमा लगभग ३५ ट्रिलियन डलरको तेल र प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान छ । यही कारणले गर्दा रुसले आर्कटिकमा आफ्नो आर्थिक र सैन्य पकड निकै बढाएको छ ।
यसबाहेक, आर्कटिक क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा माछाहरू छन् जसले बढ्दो मानव जनसंख्यालाई खुवाउन सक्छ । आर्कटिकको तेल र ग्याँस भण्डारले विश्वको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ । विश्वको अन्वेषण नगरिएको तेलको १६ प्रतिशत र आर्कटिकमा रहेको ३० प्रतिशत ग्यास समुद्रमुनि रहेको विश्वास गरिन्छ ।
२०३५ सम्म पग्लिनेछ आर्कटिकको बरफ
यस बाहेक आर्कटिक क्षेत्रमा निकेल, प्लेटिनम, रेयर अर्थ जस्ता धेरै धातु लुकेका छन् । आर्कटिकको यही खजानाका कारण विश्वभरका देशहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन् । तिनीहरूले सैन्य खर्च बढाउँदै छन् र तिनीहरूको दावीलाई समर्थन गर्न त्यहाँ विशेष प्रशिक्षण सेनाहरू तैनाथ गर्दैछन् । आर्कटिकको ध्रुवीय बरफ एकदमै तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ र केही अनुमानका अनुसार सन् २०३५ सम्ममा सम्पूर्ण क्षेत्र बरफमुक्त हुनसक्छ । अब समुन्द्री महीनाहरूमा समुन्द्री क्षेत्रको बाटो भएर युरोप र उत्तर एसियामा पुग्न समुद्री यात्रीहरू सम्भव छ । यी नयाँ मार्गहरू पहिले नै अवस्थित स्वेज वा पनामा नहर समुद्री व्यापार मार्गहरू भन्दा धेरै छोटो छन् । यसले हजारौं जहाजको यात्रा बचाउनेछ । यदि समुद्री मार्गको कुरा गर्ने हो भने नेदरल्याण्डको रोटरडमदेखि चीनको सांघाई सहरसम्मको समुद्री मार्ग २६ हजार किलोमिटर लामो थियो । स्वेज नहरको निर्माण पछि, यात्रा यो २३ प्रतिशत छोटो भयो । यदि आर्कटिकबाट यात्रा सुरु भयो भने, यो २४ प्रतिशत सानो हुनेछ । यसले इन्धन लागत र समय दुवै बचत गर्नेछ ।
पुटिन आर्कटिकलाई सैन्य किल्ला बनाउन काम गर्दै
ग्रीष्म महिनाहरूमा, रूसी जहाजहरू आइसब्रेकरहरूको सहयोगमा यस क्षेत्रबाट गुज्रिरहेका छन् । हिउँ कम हुँदा यो यात्रा सहज हुनेछ । सम्पूर्ण क्षेत्र क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर विभिन्न देशहरूबीच तनावको केन्द्र बनेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, क्यानडा र नर्वे आर्कटिकमा रुसको बढ्दो सैन्य शक्तिबाट चिन्तित छन् । युक्रेन युद्धको बीचमा, आर्कटिक क्षेत्र विशेष गरी छलफलको विषय बनेको छ । ११ टाइम जोन भएको रसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश हो ।
रुसको आर्कटिक क्षेत्रसँगको २४ हजार किलोमिटर लामो सिमाना खतरामा परेको डर छ । यही कारणले गर्दा रुसी सेना आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य विस्तारमा धेरै केन्द्रित छ । रुसले आर्कटिकमा रहेका आफ्ना ५० वटा सैन्य अड्डा पुनः खोलेको छ । यति मात्र होइन, १० वटा राडार स्टेशनको स्तरोन्नति गरिएको छ । रुसले पनि आफ्नो वायुसेनालाई बलियो बनाएको छ र आर्कटिक नजिकै अत्याधुनिक मिग-३१ लडाकु विमानहरू तैनाथ गरेको छ, जसले लामो दूरीको विनाश निम्त्याउन सक्षम छ । यसका साथै एन्टी-शिप र एन्टी-एयरक्राफ्ट मिसाइलहरू पनि तैनाथ गरिएको छ । त्यस्ती मात्र होइन यस क्षेत्रमा रुसी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलले सुसज्जित छन् ।
अमेरिका र नाटोको आर्कटिकमाथि निशाना
रुसको बढ्दो प्रभावका बीच अमेरिकाले पनि सैन्य तयारी सुरु गरेको छ । अमेरिकाले आफ्नो राज्य अलास्कादेखि क्यानडा, ग्रीनल्याण्ड र नर्वेसम्म प्रारम्भिक चेतावनी रडार स्टेशनहरूको श्रृंखला निर्माण गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, अमेरिकाले अलास्कामा आफ्नो पाँचौं पुस्ताका अत्याधुनिक लडाकु विमानहरू तैनाथ गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, अमेरिका र नाटोका किलर पनडुब्बीहरू प्रायः ध्रुवीय बरफमुनि गुज्रने गर्छन् । यति मात्र होइन, रुसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने आर्कटिक क्षेत्रमा अहिले अमेरिकी नौसेनाका ६ युद्धपोत गस्ती गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले आफ्नो गस्तीमार्फत आर्कटिक अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो भनी बताउन खोजिरहेको छ । अमेरिकाको यस्तो कदमबाट आक्रोशित रुसले सन् २०१९ मा बेरेन्ट्स सागरमा प्रत्यक्ष फायर ड्रिल गरेको थियो । रुससँग जोडिएको नेटोको नयाँ सदस्य बन्न गइरहेको नर्वेले अमेरिकी बेस निर्माणलाई अनुमोदन गरेको छ । अमेरिकाले यहाँ ठूलो मात्रामा हतियार र गोलाबारुद पनि राख्छ । नाटोले सन् २०१८ मा आफ्ना ५० हजार सैनिकसहित यहाँ अभ्यास गरेको थियो । क्यानडाले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति निकै बढाइरहेको छ ।
आर्कटिकमा चीनको पनि नजर
अर्कोतर्फ विश्वभर ऋणको जाल फैलाएर प्राकृतिक सम्पदा लुट्न लागेको चीनले अहिले आर्कटिक सागरको सतहमुनि रहेको सम्पदा कब्जा गर्ने तयारी गरेको छ । चीनले आर्कटिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र मान्छ जुन आर्कटिकमा आफ्ना छिमेकीहरूका लागि मात्र सुरक्षित छैन । चीनले आफ्नो प्रयासलाई अझ प्रभवकारी बनाउन हिउँको पानीमा अनुसन्धान गर्न सक्षम जहाजहरू निर्माण गरेको छ । चीनले आफ्नो १० वटा वैज्ञानिक अनुसन्धान मिसन आर्कटिक क्षेत्रमा पठाएको छ । अब चीनले आणविक शक्तिबाट चल्ने आइसब्रेकर बनाउँदैछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यति मात्र होइन, चीनले अब आर्कटिकलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग जोडिरहेको छ ।
चीनले स्वीडेनजस्ता देशलाई बन्दरगाह किन्न प्रस्ताव गरेको छ । उनी फिनल्याण्डदेखि चीनसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छन् । चीनले सन् २०१८ मा ग्रीनल्याण्ड र फिनल्याण्डमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, जसलाई फिनल्याण्डले अस्वीकार गरेको थियो । यसरी हेर्दा आर्कटिक अहिले २१औँ शताब्दीमा महाशक्तिहरूबीच प्रभुत्व जमाउने नयाँ क्षेत्र बनेको छ । तर, यहाँ फैलिएको अथाह हिउँका कारण तेल र ग्यासको खजाना निकाल्न कुनै पनि देशलाई सहज हुने छैन ।