संरक्षण र विकास एक अर्काका परिपुरक

kharibot

सुशील पौडेल र डा. रामजी बोगटी

वातावरण संरक्षण र सामाजिक—आर्थिक विकास बीच एक अर्कामा अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध रहेको छ । वातावरणको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दा पनि विकास गर्नुपर्दछ । भौतिक, सामजिक तथा आर्थिक विकासका कार्य गर्दा पनि प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक÷भौतिक अवस्थामा ह्रास नहोस  र जैविक तत्वहरुको नास नहोस भनेर गरिने कार्य संरक्षण हो भने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । विकास र संरक्षण गर्ने क्रममा कहिले कुन अगाडि आउंछ त कहिले कुन ।

यसरी संरक्षण र विकास एक आपसमा घनिष्ट अन्तरसम्बिन्धत पक्ष हुन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि हामीले किन संरक्षण र विकास संगसंगै लान सकिराखेका छैनौ त भन्ने कुरा एक गहन वहसको विषय बन्न पुगेको छ , साथै हालै निजगढको विमानस्थल निर्माण गर्न रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त वौद्धिक जमात तथा यसमा चासो राख्ने आम मानिसहरुलाई यसको पक्ष र विपक्षमा उभ्याइ दिएको छ र यो एक राजनैतिक वातावरणिय विषयवस्तु पनि वन्न पुगेको छ । 

मानव जातिले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग सामाजिक विकासमा उसको उत्पत्ति भएदेखि नै गर्दै आएका थिए । खास गरी जल, जमिन, जंगल, जंगली जनावर, खनिज आदिको प्रयोग जनजीविका, सहनसहन, रीतिरिवाज हुदै सांस्कृतिक र धार्मिक विकासमा जोडिएर आयो । उतिबृेला मानिसको जनसंख्या कम थियो र अथाह प्राकृतिक स्रोतहरुसाधनहरु थिए । त्यतिबृेला संरक्षण कार्यको खासै महत्व रहेन तर मानिसहरुले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षणको लागि घरेलु बनाउने र प्राकृतिक रुपमा राख्न धर्म र संस्कृतिसंग जोड्ने गरे । जव जनसंख्यामा वृद्धि हुदै गयो, गाउं शहरमा वस्ति विकास तथा विस्तार भए, मानिसहरुको इच्चा, आकंक्षा र लोभीपनामा पनि वृद्धि हँुदै गयो र प्राकृतिक स्रोतहरु माथि कब्जा गर्ने होडबाजी नै चल्यो । प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्याधिक दोहन गर्न थाले । मानवीय आवश्यकता परिपुर्ति गर्नका लागि औद्योगिकरणको तिव्रतर विकास हुँदै गयो । प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रयोगले गर्दा विनास त छदैं थियो साथै मानवनिर्मित कृतिम बस्तुहरुको उत्पादनले गर्दा विभिन्न प्रदुर्षणका तत्वहरु सिर्जित भए यसको व्यावस्थापन गर्ने चुनौति थपिदै गयो । 

उन्नाइसौं सताब्दीसम्म मानिसहरुले विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सामाजिक र आर्थिक पाटोबाट मात्र हेर्न थाले । त्यतिनै बेला पश्चिमा तथा अन्य केही देशहरुले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सफल पनि भए । विषेशगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि ती देशहरुका ध्यान आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुन गयो र सन १९५०÷१९६० को दशकसम्म सामाजिक आर्थिक विकास मात्र प्राथमिकतामा प¥यो । तर आर्थिक विकासले गर्दा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको धेरै नै विनास हुन थालेपछि सन् १९७० दशकमा विकास गर्दा केही वातावरणीय मुद्धा र स्रोत संरक्षणका कार्य पनि समावेश गर्नुपछ भन्ने महशुस भयो । असीको दशकको अन्तमा दिगो विकासको अवधारणाको विकास भयो र यसले सन् १९९२ मा युएन फाृेरममा मुर्त रुप लियो । त्यही दशकको अन्ततिर जलवायु परिवर्तन पनि एउटा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा उजागर भयो । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि मानवीय गतिविधि नै एक प्रमुख कारक थियो । त्यसको न्यनीकरणका लागि सामाजिक र आर्थिक विकाससंगै वातावरण पनि समावेश गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास भयो र सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य लिइयो । अझ वातावरणीय समस्यालाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा लिई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणलाई तीन खम्बे आधार मानियो र हाल दिगो विकासको विश्व लक्ष्य लिएर कार्यान्वयन गरिंदै आएको छ । यसरी विश्वव्यापी रुपमा विकासमा वातावरण स्थान पाउन सफल भयो । 
    
हामीले प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षणको इतिहास हेर्ने हो भने त्यति लामो देखिदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा कोइला र त्यसको विकल्पमा दाउरा प्रयोग गर्दा सन १७ औं शताब्दीमा युरोपमा वन विनास एक मुख्य समस्याको रुपमा देखियो । यसको उचित व्यावस्थापनको लागि जर्मन व्यवस्थापक कार्लोहुइचले दिगो वन व्यावस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारण सन् १७१३ तिर शुरुआत गरे । स्रोतहरुको उचित व्यावस्थापन गरी आफुलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्यो । तर संरक्षणलाई राष्ट्रिय मुद्धा वनाइ लागु गर्न धेरै लामो समय कुर्नु प¥यो किन भने यसमा राजनैतिक विषय पनि जोडिएर आएको थियो । सन् १८७२ मा अमेरिकाको एल्लो स्टोन राष्ट्रिय निकञ्ज स्थापना ह«नुलाई आधिकारिक रुपमा संरक्षणको शुरुआती मान्ने हो भने हालसम्म संरक्षण भएको जम्मा १५० वर्ष मात्र भयो । वातावरण संरक्षणलाई वढावा दिन वातावरण दिवस मनाउन थालेको पनि केवल ५० वर्ष मात्र भएको छ । विश्वमा निकुञ्च स्थापना भएको १०० वर्ष पछि मात्र सन् १९७३ मा नेपालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो । हाल नेपालमा संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्च, वन्यजन्तु आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र) तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरुले देशको कुल भु भागको ४४ प्रतिशतभन्दा वढि क्षेत्रफल ओगटेको छ । यी क्षेत्रहरु नै विनासकारी विकासवादीहरुले विकासको वाधकको रुपमा लिइएका छन् । 

संरक्षण र विकास संगसंगै जान सक्छन् कि सक्दैनन भन्ने प्रश्न सान्र्दभिक तथा महत्वपूण छ । संरक्षण र विकास नेपाल जस्तो विकासन्मोख देशमा मात्र सवालको रुपमा रहेको हो कि अरुमा पनि जल्दोवल्दो समस्याको रुपमा छ भनि क्युरा डटकममा उपलब्ध यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा विभिन्न देशका विद्यार्थीदेखि वैज्ञानिकसम्म आ—आफ्नो धारणा राखेको पाइयो । त्यसैक्रममा एक जना अध्ययता लेख्छन् “संरक्षण र विकास चुम्बकका विपरित ध्रुवहरु जस्ता हुन तर त्यसलाई उचित रणनीति लियो भने संगसंगै जान सक्छन् ।” त्यो भन्दा पहिले वातावरणीय कुजनेट बक्र रेखाको वारेमा वुझ्नुपर्दछ । सन् १९९४ मा सेल्डन र सोङ्गले प्रतिपादन गरेका यो रेखामा वातावरणीय विनास र आर्थिक विकासको वारेमा व्याख्या गरेका छन् । जति धेरै आर्थिक विकास गर्दै गयो त्यति नै वढी वातावरणीय विनास हुन्छ तर एउटा यस्तो उत्कर्ष विन्दुमा पुग्छ र त्यसपछि विनास रोकिन्छ र संरक्षणतिर लाग्छ । यसका लागि प्रविधिको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । उदाहरणको लागि अफ्रिकी मुलुक घानाको विकास तथा अमेरिकाको संरक्षण हेर्न सकिन्छ जहां घानामा विकाससंगै विनास भयो तर अमेरिकामा प्रविधिको विकाससंगै सरक्षण भयो । त्यस्तै अर्का एक विद्यार्थी भन्छन् यसमा मानिसको व्यवहार, नियत, इच्चा शक्ति, मानसिक तथा भौतिक विकासले प्रभाव पार्दछ । यो दुइवटा उत्तरवाट के थाहा भयो भने समस्या विश्वव्यापी हो । वातावरण संरक्षण गर्ने कि विनास गर्ने मानिसको हातमा छ । कस्तो विकास गर्ने, कसरी गर्ने, केबाट गर्ने, आदि राज्यको नीति नियम र कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको कार्यशैली र नियतमा भर पर्दछ । पृथ्वीमा पाइने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने तौर तरीका मानिसको आवश्यकता र इच्चा शक्तिमा भर पर्दछ । त्यसैले महात्मा गान्धिले भनेका थिए “प्ृाथ्वीले मानिसहरुको आवश्यक चाहना पुरा गर्नसक्छ तर उसको लोभीपन होइन” । 

नेपालमा विकासको पाटोसँगै वातावरण समावेश भएको सन् १९९० दशकको बीचतिरबाट शुरु भएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र नियमावली (२०५४) बनेपछि विकास निमार्ण कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सो अनुसार वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न विकासकर्ता वाध्यकारी बने । हालको वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) मा झन केही कडा दन्ड सजायको व्यवस्था भयो यसले वातावरणिय अध्ययको महत्व बढाएर लग्यो तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यको अलि लामो प्रक्रियाले गर्दा विकास निर्माण कार्यमा लाग्ने समय लम्बिने र खर्च पनि बढ्ने हुनाले यसलाई पास गर्ने तथा विकास निमार्ण गर्ने निकायवीच झन् असमझदारी बढ्दै जान थाल्यो । कसैको लागि यो कर्मकाण्डी विषय मात्र भयो भने कसैका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्ने अस्त्रको रुपमा त कसैको लागि कमाउ व्यापार धन्दा जस्तो देखियो । यही घटना निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलमा पनि देखियो । सरकारले आफैले दम्भ र कर्मकाण्डीको रुपमा लियो र वातावरण संरक्षणको  विषय गौण बन्यो । त्यस्तै नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि त यसले झन् वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषय ओझलमा पर्यो । स्थानीय तहवाट आफुखुसी विकासका नाममा विना अध्ययन, अनुसन्धान वाटोघाटो बनाउने, विभिन्न भौतिक संरचनाको निमार्ण गर्ने परिपाटी चल्यो र अझै पनि यो कार्य विद्यमान रहेको छ । 

त्यस्तै वातावरण संरक्षण र विकाससंग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी तथा क्रियाशिल विभिन्न गैर सरकारी, नीजि संघ संस्था र निकायहरुबीच सहकार्य र समन्वयको अभावले गर्दा वातावरण संरक्षण र विकास संगसगै जान नसकेको देखिन्छ । वातावरण विनास नगरी गरिने विकास कार्यमा जनसहभागिता न्युन देखिन्छ, यतिमात्र होइन, विकास निर्माण कार्यमा ठेक्का पट्टा गर्ने कम्पनीहरुले सस्तोमा ठेक्का पार्ने र यसले गर्दा निस्केको बेकार बस्तुहरु जथाभावी फाल्ने गर्दा वातावरण विनास हने क्रम अत्यन्तै वढ्दो छ । त्यसले गर्दा पहिरो जाने र वाढी आउने समस्याबाट नेपालले सामना गर्नुपरेको तितो यर्थाथ हाम्रा सामू छ । प्राविधिक सहयोग र बातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन जथाभावी ढंगबाट गरिने विकास निर्माण कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । त्यसैले विकास निमार्ण कार्य गर्दा जनसहभागीतालाई ध्यान दिदै स्थानीय आवश्यकता तथा जनचाहाना अनुरुप गर्न सकेको खण्डमा विकास दिगो तथा वातावरण मैत्री हुन जान्छ । 

नेपालमा वातावरणीय संरक्षण साथै आर्थिक सामाजिक विकास गर्न राजैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न जरुरी छ, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँझिएका नीति नियमहरु संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ , निति नियम तर्जुमा गर्दा कुनै संघसंस्था व्यक्तिकेन्द्रीत नभइ आम जनसमूदायको हितमा केन्द्रीत गर्नु पर्छ , नीति नियमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसको लागि  राष्ट्रसेवक कर्मचारुी तथा राजनैतिक नेतृत्व जवाफदेही हुनु पर्दछ । राज्य सत्तामा हुदां र कुनै निर्यण गर्ने पदमा बस्दा आफुले गरेका निर्णय सही र विपक्षमा वस्दा वा पदमा नबस्दा त्यही कार्य गलत भन्ने परिपार्टी फेर्नु आवश्यक छ । समस्या मात्र देखाउने होइन समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सोच लिई वातावरणीय संरक्षण जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा सवै राजनैतिक दलहरुविच सहकार्य एकता आवश्यक देखिन्छ । 

हुन त वातावरण संरक्षण र विकास राजनैतिक मुद्धा पनि बन्न पुगेको छ । यीनै वातावरणीय समस्यालाई उजागर गरेर केही जनप्रतिनिधिहरु हालैको स्थानिय चुनाबमा नतिजा आफ्नो हातमा पार्न पनि सफल भएका छन् । हाल निवार्चित अन्य जनप्रतिनिधिहरुमा पनि विकास र वातावरण संरक्षणको बारेमा प्रशस्त ज्ञान भएको पाइन्छ । उनीहरुमा घर गाउंको वातावरण सम्बन्धी प्रत्यक्ष्य भोगेर,देखेर बुझेर र  हाल विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालित प्राकृतिक स्रोत व्यावस्थापन तथा विकास जस्ता बहुआयामिक कोर्षहरु पढेर वा देश विदेश घुमेर वातावरणीय समस्याहरु देखाउने भन्दा पनि समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने चेतनामा  पनि विकास भएको छ , त्यसैले नेपालमा वातावरण संरक्षण र विकास संगसंगै जान सक्ने सम्भावना प्रवल बढेर गएको छ । आशा गरौं, आगामी वर्षहरुमा विकासमा सकारात्मक प्रतिफल देखिनेछ र संरक्षण र विकास एक अर्काका परिपुरक हुन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ । 

सम्बन्धित समाचार