- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने संभावित आशंकाका वीच बिना बिभागिय बनाईएका माओवादीका १९ मन्त्रीको समूह सरकरबाट हट्न हिचकिचाईरहेको थियो ।
यसबाट आगामी मंसिर १० र २१ का लागि तय भएको चुनाव प्रभावित हुन सक्ने उसको आशंका थियो । बिनाबिभागिय बनाईनु केही घण्टा अघि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अदालती फैसलालाई इंगित गर्दै चुनाव सार्ने षडयन्त्र भएको जिकीर नै गरेका थिए । यसले एकातिर माओवादीको सत्तालिप्साको हद देखाएको थियो भने अर्कोतिर कतै चुनाव नै सर्ने पो हो की भन्ने शंसय पनि बढाएकै थियो ।
तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएर माओवादीका मन्त्रीको दाबीलाई मिथ्या साबित गरिदिएको छ । हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भने जस्तै अदालती आदेश आएपछि अब मंसिरको चुनाव नसर्ने ग्यारेन्टी भएको छ भने अब माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्ने दबाब पनि हवात्तै बढाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै त्यस्तो निर्णय गरेपछि सत्तामा लिसो झैं टासिएर बस्ने माओवादी मन्त्रीको सबै खाले बहानाबाजीमा पूर्णबिराम लागेको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै त्यस्तो निर्णय गरेपछि सत्तामा लिसो झैं टासिएर बस्ने माओवादी मन्त्रीको सबै खाले बहानाबाजीमा पूर्णबिराम लागेको छ ।
अदालतको उक्त आदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रको छपाई रिट निवेदन दर्ता भएको मिति पहिले नै प्रारम्भ भएकोले निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनिएको छ । यसको मतलब अब मतपत्रको निहुँ खोजेर चुनावी तिथिमिति तलमाथि पार्न खोज्ने प्रपन्चको ढोकै बनद भएको छ ।
साथमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो हुने निर्वाचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै रहेको भएपनि दुवै सभाको निर्वाचनको मतपत्र छपाईबारे निर्णय भइसकेकोले निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेर निर्वाचन आयोगको स्वयत्तता र कार्यक्षेत्र माथि कुनै न्यायिक हस्तक्षेप नगर्ने पक्का पक्की गरयो । यो आयोगका लागि चुनाव सम्पन्न गर्ने मिसन पुरा गर्न भोकालाई खीर भने जस्तै त्राण हो । सरकारलाई त ईतिहासमा नै अदालतले दिएको ठूलो राहत हो । तर माओवादीका मन्त्रीलाई भने अब पदबिहीनताको सरकारी झण्डा र सुखसुविधा छोडेर घर फर्कन सबैभन्दा ठूलो स्तरको नैतिक दबाब नै हो ।
उक्त फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई जारी चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको मात्रै छैन, प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अब चुनावी कार्यसूचि हर हालतमा सम्पन्न हुने घोषणा पनि दोहोरयाईसकेका छन । उता मंगलवार माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सोही मुद्दालाई संकेत गर्दै चुनावमाथि संशय बाँकी रहेको बताएर सत्तामा नै बस्ने गरी गरेको दाबी सम्पूर्ण रुपमा न्यायलयबाटै खारेज भैसकेको छ ।
त्यही कारण आफूहरुले सरकार नछाड्ने उनीहरुले बताएका थिए, तर अब त्यो बहानाबाजीको कुनै पनि लेस बाँकी रहेन ।
यस पृष्ठभुमिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले आगामी ५ कात्तिकमा राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् भन्ने चर्चा राजनीतिक बजारमा चर्चा चले पनि माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने औपचारिक निर्णय भैसकेको देखिदैन । माओवादीको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने, अघिल्लो बर्षको काँग्रेससंगको सत्तासहकार्यलाई जारी राख्ने र बिनाबिभागिय भए पनि सत्ता नछोडने अस्त्र बेकार भैसकेको छ ।
माओवादीको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने, अघिल्लो बर्षको काँग्रेससंगको सत्तासहकार्यलाई जारी राख्ने र बिनाबिभागिय भए पनि सत्ता नछोडने अस्त्र बेकार भैसकेको छ ।
आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ४ कात्तिकमा प्रत्यक्षतर्फ पनि मनोनयन दर्ता भएसँगै माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका अपुष्ट खबर अब पनि कार्यान्वयन नभएमा माओवादीको सत्तालिप्साको पराकाण्ठ प्रर्दशन भएको प्रमाणित हुन अब केही बाँकी रहेन । यसअघि, २९ असोजमा समानुपातिकतर्फ मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ कात्तिकमा प्रत्यक्षतर्फ पनि मनोनयन भएसँगै निर्वाचनको सुनिश्चितता हुने भन्दै त्यसलगत्तै राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका भनिएका माओवादी मन्त्रीहरुले अब पनि राजीनामा नगरेमा उनीहरुरुको पदलोलुपताको हद नाँगो रुपमा उदाँग हुनेछ ।
अदालतको आडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन मिति पछि सार्ने कदम चाल्न लागेको आशंका गर्दै अन्तिम समयमा राजीनामा दिनबाट पछि हटेका भनिएका माओवादी मन्त्रीलाई अब कुनै अरु कुतर्क बाँकी छैन्न, जसले उनीहरुका दाबी अनुसार सत्तामा टाँसिन बल पुगोस ।
काग बाठो भएर विष्टा खाए जस्तो माओवादीको चरम सत्तामोहका कारण उसको राजनीतिक नैतिक धरातल समाप्त भैसकेकोछ । माओवादीको सत्तामा बस्ने र विपक्षीसंग गठबन्धन तथा एकता गर्ने अभियानले अब राजनीतिक जगहसाई गर्ने प्रवृत्ति सडकमा छरपस्ट हुन कुनै कसर बाँकी छैन । यस अवस्थामा माओवादीबाट एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्नेनिर्णय लिनु नै उसका लागि बचेखुचेको ईज्जतको लागि लाज ढाक्ने टालो बन्ने छ । त्यसैले त जनता भनिरहेका छन माओवादी मन्त्री तत्काल राजीनामा देउ ।
