- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । केही दिनयता दुई तिहाइ समर्थनको आडमा सरकारले लिनथालेको निर्णयहरु अस्वाभाविक र निकै ‘बोल्ड’ देखिनथालेका छन् ।
०७४ भदौ १४ यताका तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने, जनताले स्पष्टसँग नबुझेको अवस्थामा नै चीन-नेपाल रेलमार्ग निर्माण गर्ने, विगतदेखि नै माइतीघर मण्डलामा गरिँदै आएको विरोधप्रर्दशनमाथि रोक-बन्देज लगाउने, सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गरिरहेको आन्दोलनविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने तथा वर्षौँदेखि गंगामाया अधिकारीले वीर अस्पतालमा गरिराखेको अनशनको बेवास्ता गर्ने, मानवअधिकार आयोगले गरेका पटक पटकका आग्रह र निर्देशनको अवज्ञा गर्ने, सर्वोच्चलाई ‘सेटिङ’ मा चलाउन खोज्नेजस्ता दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरु ओली सरकारले हतारमै अध्ययनविनै गर्नथालेपछि यसले कांग्रेस र देउवाप्रति ओलीको पूर्वाग्रहलाई राम्ररी सम्झाएको छ ।
एकातिर ओलीको उर्लिँदो सर्वसत्तावाद र अर्कोतिर कांग्रेसको लत्रिँदो प्रतिवाद चाहे त्यो राष्ट्रिय सभामा होस् या प्रतिनिधिसभामा, यसले जनतालाई समेत असमञ्जसमा पारिदिएको अवस्था अहिले रहेको छ । माथि भनिएका कुराहरु प्रधानमन्त्रीमा ओली आएयता भएका सरकारका तथाकथित ‘बोल्ड’ निर्णयहरु हुन् ।
तर निर्णय गर्ने भन्दैमा निकायहरुलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी सरकारले देखाएको अग्रसरताले राम्रो नतिजा दिँदैन । दुई दिनअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै क्यानडा जानलागेका संस्कृतका प्रोफेसर (उपकुलपति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय)लाई सरकारले धरपकड गरेर बालुवाटारमा लगेर कोठामा बन्द गरी सार्वजनिक विरोध भएपछि छोड्यो । सायद यसलाई देउवा सरकारको पालामा भएको तत्कालीन असफल एआईजी तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कीर्तेकाण्डका महानायक, नेकपाका वर्तमान सांसद नवराज सिलवालको प्रकरणको बदला लिएको झल्को दिने घटनाका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
देउवाले चुनावताका कुनै कार्यक्रममा भनेकै थिए-कम्युनिष्ट सरकारको पालामा बोल्न पनि पाइँदैन भनेर । त्यतिबेला देउवाले वर्तमान समयको अन्दाजामा भनेका थिएनन् होला, तर हचुवामा भने पनि तत्कालीन देउवावाणी अहिले सत्य साबित हुँदै गएको छ । देशको ढुकुटी रित्तै पारेर देउवा सरकारले देशलाई भड्खालोमा हाल्यो भन्नका लागि श्वेतपत्र ल्याएर बदख्वाइँ गरेको ओली सरकारका पर्यटनमन्त्रीले व्यक्ति र संस्थाहरुलाई विभिन्न नाममा तथाकथित ‘रित्तो ढुकुटी’ बाट करोडौँ बाँडेको धेरै दिन भएको छैन । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले के आफ्नो पोल्टाबाट झिकेर दिएका हुन् त्यतिका पैसा ? होइन । सरकारकै ढुकुटी थप रित्याएका नै हुन् । यसले पनि वर्तमान सरकार चलाउनेहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
डा. केसीले आन्दोलन गर्नथालेको अहिलेदेखि होइन । गणतन्त्रप्राप्ति पछिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्री डा. केसीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका छन् । सोहीअनुसार यसअघिको देउवा सरकारले डा. केसीको सबै माग पूरा हुने गरी अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने कोशिस गरे पनि ओली आएपछि पुनः डा. केसीसँग भाँडाकुटी खेल्न थालेका छन् । यसअघि लगभग टुंगिसकेको विषयमा पुनः ओली सरकार पछाडि फर्केर विधेयक प्रस्तुत गर्न डराइरहेको कि डा. केसीलाई ओली सरकार सार्वजनिक रुपमै हत्या गर्न चाहन्छ ? केही दिनअघि पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आएका समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली डा. केसीका कुनै पनि माग पूरा गर्न तयार छैनन्, चाहे मरुन् या बाँचून् । हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले पनि डा. केसी मरे मरुन् मैले के गर्ने त भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीजस्तो पद हरेक सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने पद हो । यो कुरा कसैले पनि भुल्न हुँदैन ।
कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा नेतृत्वकै प्रतिवाद गर्न व्यस्त छ भने ओलीको रवैया बढ्दै गइरहेको छ । झन् संसदको दुई तिहाइ शक्तिको लगाम लिएर अगाडि बढेका ओलीलाई ‘बिचरो’ हैसियतको कांग्रेसले रोक्न सक्ने त कुरै भएन । यति हुँदा हुँदै पनि संसदलाई झस्काउन कांग्रेसले त्यति रुचि नदेखाएको हो कि जस्तो देखिनथालेको छ । किनकि ओली सरकारका निर्णयहरुमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने विरोध पनि गर्न सकिरहेको छैन । मानवअधिकारविरुद्ध ओली सरकारको गम्भीर आतंकमा कांग्रेसले यथोचित समेत विरोध निकाल्न सकेन । डा. केसी र गंगामायाको हकमा केही आवाज उठाए पनि संसदमा त्यो अपर्याप्त नै रह्यो । कांग्रेसको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बालकृष्ण ढुंगेलहरुलाई आममाफी दिइयो ।
अब त हुँदा हुँदै ओली सरकार नेपालको परराष्ट्र नीति नै बदल्न लागेको जस्तो ‘मुड’मा देखिएको छ । राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु, हचुवामा भारतसँग वाटरवेजको कुरा गरेर नदीमाथि पानीजहाज चलाउन सहयोग माग्नु र चीनको पैसामा रेल निर्माणको सहमतिमा पुग्नु जस्ता दूरगामी असरका निर्णयहरुले ओली सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । समयलाई आत्मसात् गर्ने भन्दैमा एकैचोटि पौडिनै नसिकी नदीमा हाम फालियो भने डुबेर मर्नुपर्छ भन्ने ओलीलाई पनि थाहा होला ।
अन्त्यमा, अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा कार्यक्रममा जनता गरिब भए भनेर ओली रोएको भिडियो दृश्य सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर महिनादिन अघितिर श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको लरखरिएको अंग्रेजी भाषणको बिल्ला गरिँदै छ । जनतालाई आफ्नो अधिकार माग्दा बोल्न नदिने ओली, वर्षात्मा राजधानीकै सडकको हरिबिजोक स्थिति देखेपछि मैले बनाइदिएको हो र सडकको खाल्टो भन्ने पनि ओली, कर बढाएर देशमा ह्वात्तै उपभोग्य मूल्यमा महंगी उच्च पार्ने पनि ओली, छोराको हत्यारा पक्रेर कारबाही गर भन्दा नसुन्ने पनि ओली, आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर भनेर डा. केसीले भन्दा नमान्ने र नसुन्ने पनि ओली अनि टिभीको पर्दामा चाहिँ जनता गरिब भएर रोएको नाटक गर्ने ? भूकम्पपीडितका टहरा बन्न सकेका छैनन् तर सरकारैपिच्छे नेतृत्व परिवर्तन गरेर बहाना खोज्दा त्यसको अन्त्य गर्नुको साटो फेरि त्यही खेलमा ओली किन लागे ? अनि जनताको घर बनेन भनेर टिभीमा रोएर जनताको संवेदनासँग खेल्ने ? सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने रे फेरि आफूचाहिँ लोकतान्त्रिक दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री रे ! आफूले लगाएको निषेधाज्ञा कुनै पनि हालतमा हट्दैन रे !
के जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनताको लागि यस्तै गर्छ ? अमेरिकामा ह्वाइटहाउसकै एउटा कुनामा सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, तर नेपालमा चाहिँ ४०० मिटर टाढा रहेको माइतीघरमा उभिएर शान्तिपूर्ण विरोध पनि गर्न नपाइने ? संविधानले दिएको वाक् स्वतन्त्रताको हनन भएन र ? ओलीकै मन्त्रीले एक जना पत्रकारको जागिर खोसिदिए तर सरकारचाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ भनिरहेका छन् । यो त सरासर नांगो हिँडेर कपडा लगाएको छु भन्ने मगज सकिएको मानिसको अवस्था भएन र ? यस्तो सरकारले संविधानको रक्षा गर्छु भन्दा जनताले अब किन पत्याउने ? तात्विक र स्पष्ट अवधारणै नल्याई ओलीले काठमाडौंमा चीन र भारतको रेल ल्याइपुर्याउँछु भन्दा जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? ढुकुटी रित्तो पार्यो भनेर अघिल्लो सरकारको सत्तोसराप गर्ने अनि त्यही ढुकुटीबाट आसेपासेलाई पैसा बाँड्ने ?
प्रश्नै प्रश्न उठ्दै गएको छ ओली सरकारमाथि । तर देउवाको कांग्रेसले कुनै पनि प्रश्न ‘क्याच’ गरेर संसद र सडकमा ‘आउट’ गर्ने साहस निकाल्न सकिरहेको छैन । अर्थात् ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको आँट नै नरहेको पुष्टि हुँदै छ । अरु त अरु ओलीले आफ्नै हैसियतका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत गुमनाम पारिसकेका छन् ।
भन्नुको मतलब ओलीले नेताहरुलाई पार्टीको आन्तरिक बैठकमै सिधा सिधा धम्क्याउन थालेका छन् । यसले के देखाउँछ भने ओलीको अधिनायकी र सर्वसत्तावादको जरो पार्टी र सरकार दुवैमा चुलिँदै, उछालिँदै गइरहेको छ ।
