• २०८१ बैशाख २० बिहीबार

चार दिने भ्रमण पुरा गरी चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ बेइजिङ प्रस्थान

kharibot

तस्विर : रासस

काठमाडौँ  । जनगणतन्त्र चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपालको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज बिहान विशेष विमानबाट बेइजिङतर्फ प्रस्थान गरेका छन्  । 

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बिदाइ गरे । 

चिनियाँ अतिथिको बिदाइका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी, नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङ, उक्त मन्त्रालय र यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी उनको बिदाइका लागि विमानस्थलमा उपस्थित थिए । 

नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत सोमबार उनी नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उहाँले बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । 

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङले उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाली टोलीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै चीन सरकारको सहयोगमा हुने हनुमानढोका दरबारस्थित नौतले दरबारको जीर्णोद्धारको शुभारम्भ पनि गरेका थिए । 

नेपाल र चीनबीच तीन वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच तीन वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ  ।

मंगलबार भएको सो हस्ताक्षरमा अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नती र रसुवागढीमा पक्की पुल निर्माणका लागि एक अर्ब आरएमवी अर्थात करीव साढे १५ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवले सम्झौता/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नती र रसुवागढीमा पक्की पुल निर्माणका लागि एक अर्ब आरएमवी अर्थात करीव साढे १५ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने

भुकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चीनले घोषणा गरेको तीन अर्ब आरएमवी मध्ये एक अर्ब सन २०१६ मा खर्च भएको थियो भने सन २०१७ मा एक अर्ब खर्च हुनेछ । बाँकी एक अर्ब सन २०१८ मा खर्च गर्ने गरी अर्को समझदारी हुनेछ । 

यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईमा पेट्रोलियम, ग्यास तथा खानी अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । 

सोही अवसरमा नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा कृषिको आधुनिकीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणको पाटो चिनियाँ लगानी आउने भएको छ । सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी योजना छ ।

राससको सहयोगमा 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै