मौद्रिक नीति: वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० देखि सात प्रतिसतसम्म

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे अनिवार्य नगद मौज्दातलाई तीन प्रतिसतमा सिमित राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रशाद अधिकारीले आज शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे बैक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात तीन प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको घोषणा गरेका हुन । 

बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई पनि पाँच प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी दुई प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई तीन प्रतिशतबाट वृद्धि गरी तीन दसमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, आठ प्रतिशत र सात प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।