- २०८१ बैशाख २३ आइतबार
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि अर्को पक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको ठुलो राजनीतिक हार भएको छ ।
राजनीति अनिश्चितताको खेल भन्ने कुरा अहिले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा लागु भएको छ । केहि साताअघि मात्र ११ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर पक्ष सोमबारको आयोगको फैसलासम्म आइपुग्दा पार्टी विहिनको अवस्थामा पुगेको छ ।
जसपाको यादव पक्षलाई किनारा लगाउने उद्देश्यसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर सरकारमा गएको ठाकुर पक्षलाई एकपछि अर्को झट्का लाग्दै पार्टीको आधिकारीकता गुमाउको अवस्था आएको छ ।
ओलीसँग सहकार्य गर्दै नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउन सफल भएका ठाकुरलाई पहिलो झट्का जेठ २७ गते लागेको थियो । सर्वोच्चले जेठ २७ गते नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश ठाकुर-ओली सहकार्यमा पहिलो झट्का थियो ।
त्यसपछि दोस्रो झट्का असार ८ गते लागेको थियो । असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई संबिधान विपरित नियुक्त भएको भन्दै पदमुक्त गरेपछि ठाकुर पक्षलाई सबैभन्दा ठुलो झट्का लागेको थियो । यसले ओलीसँग ठाकुरको सहकार्य मात्र टुटेन, यादव पक्षलाई आफ्नो आधिकारिकता दाबि गर्न सहज वातावारण बनेको थियो । त्यसपछि असार २८ गतेको संसद पुन:स्थापना र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि ओलीसँगै ठाकुर पक्षपनि ब्याकफुटमा आएको थियो ।
त्यस्तै अर्को प्रसंग व्यक्तिगत रुममा नेता ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरको नजिकबाट अहिले राजनीतिक रुपमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने छलफल भइरहेका बेला तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनले ठाकुरलाई ओलीको साथ छोड्न र प्रधानमन्त्री बन्न समेत अफर गरेका थिए । तर ठाकुरले त्यो अवसरलाई सदुपयोग नै गर्न सकेनन् । उनले त्यति बेला गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिकरुपमा विजयी हुने अवसर सदुयोग गर्न नसक्दा आज पराजित खेलाडी बनेका छन् ।
तत्कालिन राजनीतिक घटनाक्रममा निर्णायक देखिएको ठाकुर पक्षलाई जसपाका २० सांसदको समर्थनसहित किंगमेकरको भूमिकामा रहेको टिप्पणी भइरहेको थियो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले त ओलीलाई हटाउने मुल्यमा ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका थिए । तर ठाकुरसहितका नेताहरुले राजनीतिमा कुन अवसरको बाटो हो र कुन पतनको बाटो हो छुट्याउन नसक्दा आज यस्तो नियति बन्न पुगेको छ ।
सोमबार निर्वचन आयोग परिसरमा ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै राजेन्द्र महतोले भन्दै गर्दा कहिँ न कहिँ ओलीलाई समर्थन गरेर गल्ति गरेको महसुस गरेको संकेत उनले गरे । तर उनले निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजित गराएको भन्न छोडेनन् ।
राजनीतिक रुपमा चालेका कदम गलत हुदा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे भने उनलाई समर्थन गरेका जसपाका ठाकुर पक्ष पनि सरकार मात्र गुमाएनन् पार्टी नै गुमाएर अब सडकमा पुगेका छन् ।
अब ठाकुर पक्षका दुई विकल्प मात्र बाँकी देखिन्छन् । पहिलो जसपाको यादव पक्षलाई आधिकारिकता पाएकोले उनीहरुको नेतृत्वमै पार्टी नछोड्ने र पार्टीको निर्देशन मानेर बस्ने । अथवा नयाँ किसिमबाट यादव पक्षसँग सहकार्य गर्न पहल गर्ने र एउटै पार्टीमा बस्ने । तर नदीका दुई किनारा बनिसकेका दुवै पक्ष यो विकल्पमा जाने सम्भावना कम नै छ । सोमबार अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षलाइ पार्टीको ढोकामा ताला नलगाएको बताएका थिए ।
दोस्रो विकल्प नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने नै हो । जुन विकल्प आयोगले पनि संकेत गरेको छ । तर नयाँ दल दर्ता गर्दा भने आफ्नो पक्षमा भएका सांसदलाई भने यादव पक्षले कारवाही गर्न सक्ने भएको छ । अब ठाकुर पक्षले सांसद पद गए जान्छ भन्ने निर्णय लिएर पार्टी बनाएर अगाडी बढ्ने विकल्प रहेको छ ।
हरेक पटक सरकार बन्दा सधै सरकारमा जान जुर्मुराउने मधेसवादी दलको छबि सत्ताको लोभले फेरी एक पटक विलाप भएको छ । अर्को पक्षलाई स्वाद चखाउने प्रतिष्पर्धामा ठाकुर पक्षको कदम आत्मघाती भएको छ ।
राजनीतिक रुपमा लामो इतिहास भएका ठाकुर जस्ता वरिष्ठ नेताले यस उमेरमा फेरी नयाँ दल दर्ता गरेर जिरोबाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
फुट्ने र जुट्ने सिलसिला २०औ बर्षदेखि चलिरहेका मधेशका दलमा समाजवादी दल र राजपाको एकीकरणपछि बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने आशा देखाएको एक बर्षमा नै निराशामा परिणत भएको छ । यस घटनाले यादव पक्ष केहि बलियो त बनेको होला तर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारीलगायत लामो समय मधेसको नाममा राजनीति गरेका नेताहरु पार्टी विहिनको अवस्था हुनुलाई पक्कै पनि राजनीतिक रुपमा ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
